आइतबार, मंसिर १७, २०८०

३० वर्षमा देशले के पायो ?

 |  आइतबार, पुस १६, २०७४
averest bankaverest bank

नेपाल समय

नेपाल समय

आइतबार, पुस १६, २०७४

sagarmatha cement
साधारण कुराबाट विषय प्रवेश गरौं । लगभग दुई वर्षअघि देशमा चुनाव भयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हजारौँ मान्छे निर्वाचित भए । चुनावमा जनताले के मागे र नेताहरुले के कस्ता वाचाहरु गरे त्यसको इतिहास साक्षी छ । जस्तो, 'हजुर मेरो पेट खाली छ', मतदाताले भन्यो । नेताले भने, 'ठिक छ हामीलाई भोट हाल, खान पाउँछौ । खानामात्र हैन नाना र छाना पनि पक्का ।' अर्कोले भन्यो, 'नेताज्यू म बितेका ३० वर्षदेखि सुकुमबासी छु । ठिक छ, मलाई भोट देऊ लालपुर्जा दिन्छु ।' 

एउटा निर्धो किसानले भन्यो, 'ख्वामित् म किसान हुँ । तर खेत छैन ।' नेताले हौसिँदै भने, 'लु मलाई भोट देऊ म खेत दिन्छु ।' 'सहरमा धुलो र धुवाँले मार्‍यो प्रभु !' 'यो कुन ठूलो कुरा भयो, मलाई भोट हाल म स्विजरल्यान्ड बनाउँछु । त्यसपछि सडकमा एकजनाले पनि माक्स लगाएको देख्यौ भने मलाई भन्नु ।' 'जागिर छैन, बेराजगार छु नेताज्यू ।' 'हामीले वर्षमा १० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाएका छौं । भोट हाल, रोजगारी पक्का ।'

कुरा यतिमा मात्र सकिँदैन । चुनावी सभा, चोकमा हुने छलफल र रोड सोमा नेताहरुले भने, 'हामीलाई जिताऊ, भ्रष्टाचार अन्त्य हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । हामी शिक्षा र स्वास्थ सुलभ गर्छौँ । मूल्यवृद्धि रोक्छाैं र साधारण मान्छेलाई देशको मालिक बनाउँछौँ । हामी वृद्धभत्ता बढाउँछौं । हामी गरिब, किसान र मजदुरलाई हेर्छाैं । समावेशीकरण हाम्रो नीति नै हो । त्यसपछि जनताका सुदिन आउँछन् र यो देश स्वर्ग बन्छ ।'

नेपाली राजनीतिमा बाचाहरुको खरिदबिक्रिी बितेका ७० वर्षदेखि चलिरहेको छ । २००७ सालदेखि हाम्रा दलहरुले भन्ने गरेको यही नै हो 'विश्वास गर, परिवर्तन पक्का' । २००७ सालको आन्दोलनका बेला भनियो कि राणा शासन यो देशको भाग्य र भविष्यको बाधक हो । राणा शासन ढालौं, त्यसपछि उज्यालो आउँछ । नेताले जे भने जनताले मान्दै गए । पञ्चायतकालमा भनियो, प्रजातन्त्र आवश्यक छ । हामीले मानेकै हो । अनि भनियो, गणतन्त्र चाहिन्छ । गणतन्त्र ल्याउन पनि जनताले कुर्वानी दिएकै हुन् ।

नेताहरुको उत्प्रेरणा, लोकतन्त्रको असीम चाहना र समृद्धिको तिर्सनामा जनता पटकपटक आन्दोलनहरुमा सहभागी भए । चुनावमा सहभागी भए । यो बीचमा २० हजारभन्दा धेरै नागरिक मारिए । ५० हजारभन्दा धेरै परिवार राजनीति पीडित बने । हजारौँको सम्पत्ति, सामाजिक सम्बन्ध र जीविका खोसियो । ऊर्जाशील युवाहरुले पढाइ छोडे । खर्बौं राज्यकोष सकियो । हाम्रा सुनौला अनेक वर्ष बिते । तर बाचा पूरा भएन । किन ?
 
राजनीतिमा बाचाहरुको सम्झना गर्ने र त्यसलाई पूरा गर्न सदैव प्रतिबद्ध हुने सरकार नै राम्रो सरकार हो । यस्तो सरकार जसले आलोचनाहरुलाई स्वीकार गरोस् ।

किन हार्छन् भोटरहरु ? 

नेपालमा बितेका ६० वर्षदेखि केन्द्रीय सरकारका लागि निर्वाचन भइरहेको छ । स्थानीय निर्वाचनको इतिहास त्योभन्दा लामो छ । तर प्रत्येक निर्वाचनमा भोट हाल्नेहरु हारिरहेका छन् । किन ? भोट हाल्नेहरु हार्ने र भोट जित्नेहरुले रजगज गर्ने हाम्रो राजनीतिमा दोष कहाँ छ ? ब्यक्तिका के कस्ता दोष छन् ? प्रणालीमा के कस्ता दोष छन् ? र दलहरुभित्र के कस्ता दोष छन् ? यस्ता विषयमा हामीले धेरै मन्थन गरेका छैनौं । 

केही साथीहरु भन्छन्, काम हुँदैछ । खासगरी सत्ताधारी दलका मान्छेहरु भन्छन्, काम हुँदैछ । प्रिय मित्र, कहाँ हुँदैछ काम ? राणा शासनको अन्त्यपछिका ७० वर्षमा जनतासँग गरेका बाचा कहाँ पूरा भए ? लौ ठिक छ, मानौं कि बीचमा ३० वर्ष पञ्चायत आयो र त्यसले विकास र समृद्धिको गति रोक्यो । तर ४० वर्षमा चैं के भयो ? हामीसँग एउटा राम्रो विश्वविद्यालय छैन । एउटा राम्रो अस्पताल छैन । एउटा राम्रो सडक छैन । एउटा राम्रो रंगशाला छैन । एउटा राम्रो पार्क छैन । एउटा राम्रो म्युजियम छैन । एउटा राम्रो उद्योग छैन । भोक उही छ, रोग उही छ, बेरोजगारी उस्तै छ । दुःख उही छ र सुखका सपना उनै छन् । 

आशावादी साथीहरु भन्छन्, १० वर्ष जनयुद्धमा गयो । यद्यपि म आफैँ पनि निकै आशावादी मान्छे हुँ । ठिक छ, लौ त्यो पनि मानौं । ४० वर्षमा १० वर्ष त्यसरी नै बिते । बाँकी ३० वर्षमा के भयो ? के ३० वर्ष छोटो समय हो ? तीस वर्षमा एउटा साधारण मान्छे राजनीति गरेर मन्त्री हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री हुन सक्छ । एउटा बच्चा हुर्किएर डाक्टर हुन सक्छ । इन्जिनियर हुन सक्छ । एउटा बिरुवा बडेमानको रुख हुन सक्छ । एउटा सुकुम्वासी देशकै धनी मान्छे बन्न सक्छ । देश किन बन्न सक्दैन ?

तीस वर्षको अंकगणित  

तीस वर्ष थोरै समय हैन । गणतन्त्रप्रतिको मेरो निष्ठामा प्रश्न नउठाउनु होला । राजा महेन्द्रकै प्रसंग पनि निकै रोचक छ । उनले ०१७ सालमा प्रजातन्त्रमाथि घात गरे र लगभग १० वर्ष शासन गरे । ती दश वर्षमा नेपालको प्रशासनिक संरचना बन्यो । मूल सडकको रेखा कोरियो । विकास क्षेत्रहरु स्थापित भए । विभिन्न ठाउँमा कृषि अनुसन्धान केन्द्र बने । देशलाई आजसम्म पनि गीत, संगित, साहित्य र कलामा नेतृत्व गर्ने संरचना र मान्छेहरुको पहिचान भयो । विज्ञहरु बने । युवाहरु सत्तामा आए ।  

पञ्चायत राजनीतिक प्रणालीका रुपमा बेठिक थियो । राजशाही निश्चय नै हाम्रो छनौट होइन । तर नेताहरुले सिक्नका लागि राजा महेन्द्रसँग पक्कै केही थियो, जसले १० वर्षमा राज्य निर्माणका अनेक आधार बनाए । भलै त्यो राज्यसँग जनताको गुनासो थियो । के हामी पञ्चायत जति पनि प्रभावकारी भएनौं ? के हाम्रा नेताहरुमा राजा महेन्द्रको जति पनि क्षमता छैन ? यस्ता प्रश्नहरु निश्चय नै दुर्भाग्यपूर्ण छन् । तर इतिहासले उठाउने यस्ता प्रश्नहरुलाई 'इग्नोर' गर्न पनि त सकिँदैन ।
 
तीस वर्षमा भारत, चीन, थाइल्यान्ड, मलेसिया, सिंगापुरका विकास अनुभवहरु हेर्ने हो भने त्यो समय कति मूल्यवान् थियो थाहा हुन्छ । बितेका १० वर्षमा सिक्किम र विहारकै अनुभवले पनि हामीलाई समयको बोध गराउँछन् । तर हामीले बितेका ३० वर्षलाई अनेक वहानामा बर्बाद गर्‍यौ । गणतन्त्र आएकै पनि त १३ वर्ष भयो । यो बीचमा हाम्रा नेताहरुले पटकपटक बाचा गरे । हामीले पत्यायौँ । परिणाम प्रत्येक पटक बाचाहरु बिर्सिईए र हामी बालुवाको आँधीमा लरबराइरह्यौं ।
 
आजका कुरा

दुर्भाग्य भनौँ कि आज अवस्था अझ चर्को छ । प्रतिपक्षी कमजोर छ र सत्तापक्ष बलियो । राजनीतिमा बलियो बन्नु अझ धेरै इमानदार, उत्तरदायी र प्रभावकारी बन्नु हो । तर हाम्रोमा बलियो बन्नु अझ धेरै अटेरी बन्नु, अहंकारी बन्नु र अझ धेरै गफाडी हुनु हो । त्यसैले भन्नैपर्छ– हामीलाई बलियो हैन, राम्रो सरकार चाहिन्छ ।
 
राम्रो सरकार भनेको के हो ? यसको कुनै ठूलो र दार्शनिक परिभाषा छैन । राजनीतिमा बाचाहरुको सम्झना गर्ने र त्यसलाई पूरा गर्न सदैव प्रतिबद्ध हुने सरकार नै राम्रो सरकार हो । यस्तो सरकार जसले आलोचनाहरुलाई स्वीकार गरोस् । जनतालाई सुनोस् । मानौँ कि जनताले भने, 'म भोको छु ।' सरकारले त्यसलाई विरोध ठान्नु भएन । सुकुमबासीहरु सडकमा आए । सरकारले त्यसलाई दायित्व ठान्नुपर्‍यो । सहरको धुलो र धुवाँको कुरा कसैले गर्छ भने त्यसलाई रेल र पानीजहाज विरोधी ठान्नु भएन ।
 
राम्रो सरकार भनेको जबाफदेही र उत्तरदायी सरकार हो । कोप्रति उत्तरदायी ? आफ्ना आसेपासेहरुप्रति? हनुमान वा अरिंगालहरुप्रति ? झुप्राप्रति कि महलप्रति ? नागरिकप्रति कि दलाल प्रति ? भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्छु भन्नेहरुको नाकै सामुन्ने वाइड बडी काण्ड हुन्छ । एनसेल काण्ड हुन्छ । बूढीगण्डकी काण्ड हुन्छ । बालुवाटार काण्ड हुन्छ । निर्मला काण्ड हुन्छ । सुनतस्करी काण्ड हुन्छ । मूल्य आकाश चुलिन्छ र जनता अझ मर्माहत हुन्छन् । किन यस्तो हुन्छ ? राम्रो सरकारले जनतालाई आश्वस्त पानुपर्छ ।

सबैभन्दा मुख्य कुरा राम्रो सरकारले पार्टी र सरकारबीचको फरक थाहा पाउनुपर्छ । अन्यथा सरकार जनताको हुँदैन । अन्यथा सरकार अमुक पार्टी र आसेपासेको मात्र हुन्छ । त्यस्तो सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि हनुमान चाहिन्छ । हनुमानहरुको सुरक्षा घेराभित्र बस्ने सरकार राम्रो सरकार होइन ।
   
बाचाहरुको अनुगमन

समस्या यो छ कि, दलहरु कहिल्यै बाचामा इमानदार देखिएनन् । सत्तामा पुगेपछि दलहरु न त आफ्ना घोषित सिद्धान्तमा टिके न त निर्वाचन घोषणापत्र नै सम्झिए । त्यसैले राजनीतिक दलहरुमा बाचाप्रति निष्ठा देखिएन ।  जसले जे बोल्दा पनि भयो । आफूले बोलेको कुरामा कसैले दायित्व लिन परेन । ढाँट, छल, दन्तबजान, फोस्रो नैतिकता र सतही प्रतिबद्धता हाम्रा दल र नेताहरुको आमसमस्या बन्यो ।
 
समस्या दलहरुमा मात्र छैन । सरकारमा पनि उस्तै समस्या छन् । जस्तो : भख्खरमात्र सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो । यस्तो नीति तथा कार्यक्रम गतसाल  पनि आएकै थियो । त्यो भन्दा अगाडि पनि पटकपटक आएकै हो । अब चाँडै सरकारले बजेट ल्याउँछ । यस्तो बजेट वर्षैदेखि आई नै रहेको छ । तर फूल बुट्ने हाम्रा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटहरुले किन परिणाम दिँदैनन् ? कार्यक्रममा जे भनियो त्यो किन कहिल्यै पूरा हुँदैन ? सरकारसमेत किन आफ्ना बाचामा सधैँ असफल हुन्छ ?

के गर्ने होला ? हामीलाई दलहरुको बाचा अनुगमन गर्ने तर्कबद्ध पद्धति र संरचना आवश्यक देखियो । दलहरुले विगतमा के भने र वर्तमानमा के गरे ? यस्ता विषयमा खबरदारी चाहियो । कुरा निर्वाचनमा गरिने बाचाहरुको मात्र होइन दलहरुको घोषित नीति र कार्यक्रमको पनि अनुगमन आवश्यक छ । 

जस्तो- माओवादीहले के भने र आज के हुँदैछ ? १७ हजार मृत्युको मूल्यसँग कसैको इमानको परीक्षण कतै गरिँदैन । कांग्रेसले के बोलेको थियो र आज के गर्दैछ ? खबरदारी कतै छैन । कम्युनिस्टहरुले आफ्ना दस्ताबेजहरुमा के लेखे र आज कस्तो सरकार चलाउँदै छन् ? मधेस मुक्तिको आन्दोलन चर्काउनेहरुले सरकारमा गएर मधेसलाई के गरे ? न त कतै अनुगमन छ, न त परीक्षण ।  

प्लेटो भन्छन्, 'नेता बन्नु आफ्ना निजी आकांक्षाहरुको तिलाञ्जली गर्नु हो' । उनको भनाइमा नेता बन्नासाथ व्यक्तिका निजी स्वार्थ सकिन्छन् र ऊ सामूहिक बन्छ । सामूहिक व्यक्तित्वको वाचा, इमान र उद्देश्य सामूहिक चासोको कुरा हो । अतः त्यसको परीक्षण र अनुगमन हुनुपर्छ । त्यसो त अमेरिकी नेता मार्टिन लुथर किङ भन्छन्, 'नेताहरुले विचार गरेर बोल्नु र बोलीमा प्रतिबद्ध रहनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।' 

राजनीतिको सफाइ राजनीतिलाई गाली गरेर मात्र हुँदैन । बरु यसलाई प्रश्न, आलोचना र परीक्षाको आगोमा खारिरहनुपर्छ । दल, नेता र सरकारको बोली र व्यवहारको परीक्षण, राजनीतिलाई बदल्ने एउटा प्रयत्न हो । नेता, कार्यकर्ताहरुलाई थोरै सुझाव के भने बाचा गरौँ र बाचा पूरा गरौँ । अन्यथा प्रश्नहरुसँग नभागौँ । या त प्रश्नहरुको सामना गरौँ वा आफूलाई बदलौँ । अनिमात्र लोकतन्त्रको सार्थकता रहन्छ ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४
nepali patronepali patro
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

अश्वत्थामा मरेको अफवाह र मिथ्या सूचनाको महामारी

अश्वत्थामा मरेको अफवाह र मिथ्या सूचनाको महामारी

सञ्जालमा कुनै कुरा लेख्नु वा पोस्ट गर्नुअघि आफैंलाई प्रश्न सोध्न पनि जरुरी छ। यो प्रसंग-विषय राख्ने कि नराख्ने ? यो अहिल्यै नै राख्न उपयुक्त छ...
सामाजिक सञ्जालले नै बिगारेको हो समाज ?

सामाजिक सञ्जालले नै बिगारेको हो समाज ?

हाम्रो संस्कार, संस्कृति, प्रथा, प्रचलन, मूल्य, मान्यता तथा सामाजिक सद्भावविरुद्ध नकारात्मक प्रभावलाई बढावा हाम्रो पूर्वीय सभ्यतामाथि नै चुनौती थप्दै लैजाने कुरा सही हुन सक्दैन।
यसकारण जरुरी छ सामाजिक सञ्जाल नियमन

यसकारण जरुरी छ सामाजिक सञ्जाल नियमन

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा जे पनि जसरी पनि गर्न पाइने भन्ने व्याख्या हुने हो भने अब लोकतन्त्रको विश्वसनियता उपर पनि प्रश्न तेर्सिन सक्छ। सबै सामाजिक सञ्जालहरुको...
नेपालमा टिकटक नियमन सम्भव नभएपछि प्रतिबन्धको बाटो रोजियो

नेपालमा टिकटक नियमन सम्भव नभएपछि प्रतिबन्धको बाटो रोजियो

आजको सन्दर्भमा सबैभन्दा धेरै दुरूपयोग टिकटकको देखिएको छ। त्यसको नियमनका लागि राज्यको तर्फबाट पर्याप्त गृहकार्य र तयारी गरिएको देखिन्छ, यद्यपि नियमन सम्भव भएन। त्यसैले सरकार...
सामाजिक सद्‍भाव बिगार्ने टिकटक कि मानिस?

सामाजिक सद्‍भाव बिगार्ने टिकटक कि मानिस?

सामाजिक सञ्‍जालको प्रयोग गरेर घृणा फैलाउने तथा अपराध गर्ने काम बढी छ भने त्यो देशको राजनीतिक दल तथा सरकारको असफलता पनि हो। त्यसैले सरकारले टिकटक...