फेरि सुरु भयो लुम्बिनीमा सत्तापक्ष र विपक्षको भिडन्त, चपेटामा सभामुख

बुटवल- गत वैशाखदेखि निरन्तर गर्माएको लुम्बिनीको सत्ता राजनीति अझै सेलाएको छैन। शंकर पोखरेल नेतृत्वको एमाले सरकार ढालेर चार दलीय गठबन्धन (कांग्रेस, माओवादी, जसपा र राजमो)ले माओवादीका कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सफल भए पनि प्रतिपक्षको बेन्चमा पुगेको एमालेले संसदीय राजनीतिलाई तताइरहको छ।

साउन २७ गते अविश्वासको प्रस्तावको सामना नगरी मुख्यमन्त्रीबाट पोखरेलले राजीनामा दिएपछि केसीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको हो। नयाँ सरकार गठन भएपछि लुम्बिनीको सत्ता राजनीतिको छिनाझमटी सकिने विश्लेषण गरिएको थियो। तर, राजनीतिक घटनाक्रम भने अझै पनि रोचक रुपमा अघि बढेको छ।

यतिबेला सत्ता राजनीतिको 'पासा' पल्टाउने अनेक उपायको खोजीमा विपक्षी नेकपा एमाले लागिपरेको छ। ४ महिनाको रस्साकस्सीपछि शंकर पोखरेलको सरकारलाई चारदलीय गठबन्धनले ढाल्न त सफल भए तर, अंकगणितको राजनीति भने अझै यथावतै छ। 

गठबन्धनको सरकार बनेपछि प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन भदौ १ गतेका लागि आह्वान गरियो। सत्तासीन दलहरुले ‘सरप्राइज’ हुने गरी विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका थिए। तर, त्यसको सुइँको पाएको एमालेले पहिलो दिनबाटै सदन अवरुद्ध गर्ने योजनामा छ। 

सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित नवलपरासीका अजय शाही र तत्कालीन नेकपाबाट उपनिर्वाचनमा निर्वाचित दाङकी विमला कुमारी खत्री वलीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै एमालेले बैठक अवरुद्ध गर्न थालेको हो। एमालेले लगातार २  दिनसम्म सदन चल्न दिएन। शुरुकै दिन भदौ १ गते नवनियुक्त मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेशसभालाई विशेष सम्बोधन गर्ने कार्यसूची थियो।तर, बैठक शुरु हुनासाथ एमाले सांसदले सदन अवरुद्ध गरेपछि कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न सकेको थिएन।

सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित नवलपरासीका अजय शाही र तत्कालीन नेकपाबाट उपनिर्वाचनमा निर्वाचित दाङकी विमला कुमारी खत्री वलीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै एमालेले बैठक अवरुद्ध गर्न थालेको हो।

दोस्रो दिन सभामुखले प्रदेश प्रमुखबाट प्राप्त भएको पत्र सभामुखले वाचन गर्दा सदनभित्र सभामुख विरुद्ध नै नाराबाजी भयो। भदौ ३ गते दिउँसो १ बजे प्रदेशसभा बस्ने तय भएपनि एमालेकै कारण सदन अवरुद्ध हुने देखिएपछि भदौ ७ गतेसम्म सभामुखले बैठक स्थगित गरे। यी ३ दिनमा भने कुनै निकास निस्कन सकेन।

एमालेले केसी नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भएका शाही र माओवादी रोजेकी वलीलाई कारवाही गरेर सभामुखलाई निवेदन बुझाए। पटकपटक सभामुखमाथि प्रश्न उठाउँदै २ सांसदलाई कारबाही नगरेको आरोप लगाइरहेका थिए।

सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तीले भने एमालेलाई २ सांसदलाई कारवाही गर्न नमिल्ने पत्र पठाएपछि स्थिती थप तनावपूर्ण देखिएको हो। पत्रपछि भने एमाले आक्रोशित हुँदै सभामुखमाथि प्रश्न उठाउँदै आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको छ।

एमाले संसदीय दलले आइतबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर सांसद शाही र वलीलाई पदमुक्त नगरेसम्म प्रदेश सभा चल्न नदिने पुरानै अडान दोहोर्‍याएको छ। एमालेले सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तीलाई संसदबाटै ठेगान लगाउने चेतावनीसमेत दिएको छ। 

सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै एमाले संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले सभामुखलाई सदनबाटै ठेगान लगाउने चेतावनी दिए। ठेगान लगाउने अभिव्यक्तिपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच थप द्वन्द्व चर्कने देखिएको छ।

‘सभामुखलाई कुनै प्रमाण दिंदैनौं, अदालत पनि जान्नौं, सदनबाटै सभामुखलाई ठेगान लगाइदिन्छौं,’ चौधरीले भने। चौधरीले निकास दिने काम सरकारको भएको बताएका छन्।

एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले एमालेले कारवाही गरेका दुई सांसदलाई पदमुक्त गर्नुको साटो आफैँ न्यायाधीश बनेको आरोप लगाउँदै सभामुखको राजीनामा माग गरेका छन्। ‘नैतिकताका आधारमा सभामुख पदमा बसिरहन मिल्दैन,’ ढकालले भनेका छन्।

प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १८८ अनुसार दलगत विवरण बुझाउँदा शाही र वलीको व्यक्तिगत विवरणमा एमालेको नाम उल्लेख नभएकाले पदमुक्त गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेका छन्।

आक्रोशित एमालेको छायामा सत्तापक्ष

सत्ता राजनीतिका लागि लुम्बिनीमा चार दलीय गठबन्धन सरकारसँग ४२ सांसदहरु छन्। सूर्य चुनाव चिन्हबाट चुनाव जितेका स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा गठबन्धनको सरकारमा शाही मन्त्री बनेका छन्। संविधानको धारा १६८(२) अनुसार कुल प्रसाद केसीको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बनेको हो। तर, सरकार बनेको दुई साता पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएको छैन। सांसद शाही र वली कारवाहीको विषयले सभामुखलाई समेत विवादमा तान्ने प्रयत्न भएको छ।

‘सभामुखलाई कुनै प्रमाण दिंदैनौं, अदालत पनि जान्नौं, सदनबाटै सभामुखलाई ठेगान लगाइदिन्छौं,’ चौधरीले भने। चौधरीले निकास दिने काम सरकारको भएको बताएका छन्।

सत्तासीन एमालेले २ जना सांसदलाई कारवाही गराउन पाए ४२ मा रहेको सरकारको अंकगणित ४० मा झार्ने रणनीतिमा लागिपरेको छ। ३७ जना सांसदमा खुम्चिएको एमालेले २ सांसदको कारबाही हुनेबित्तिकै एक दुई जना सांसदलाई फकाउन सके फेरी आफ्नै सरकार बनाउने कोसिमा जुटेको हो। तर, सत्ता गठबन्धनले भने संसदमा तुरुन्तै विश्वासको मत लिएर सरकारलाई वैधता दिने तयारीमा छ। सत्ता राजनीतिकै रस्काकस्सीमा २ सांसद कारबाहीको विषय देखाएर एमोले सदन अवरुद्ध गर्ने रणनीतिमा देखिएको हो। सरकारले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ। तर, विपक्षीले सकेसम्म २ जना सांसदको विषयलाई उठाएर सदन चल्न नदिने र विश्वासको मत लिने वातावरण नै नदिने मनिस्थतिमा देखिएको छ। 

एमालेका उपनेता वैजनाथले अदालत नजाने स्पष्ट संकेत गरेका छन्। तर, सत्तासीन दलले भने एउटा जिम्मेवार पार्टीले सदनलाई बन्धक बनाउन नमिल्ने तर्क राख्दै आएका छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद एवं पूर्वमन्त्री सुदर्शन बरालले सभामुखको निर्णय चित्त नबुझे एमाले अदालत जान सकिने तर, सदन अवरुद्ध गर्न नहुने बताउँछन्। ‘सभामुखले निर्णय गरिसक्नुभयो, त्यो भयसक्यो,’ मन्त्री बरालले भने। उनले सभामुखको निर्णयमा चित्त नबुझे अदालत जान सकिने बताए। दुई हप्ता अघिसम्म सत्तामा रहेको पार्टी विपक्षीमा जानेवित्तिकै गैरजिम्मेवार र असंसदीय व्यवहार देखाएको उनको भनाइ छ। नयाँ सरकारलाई स्वागत गर्ने तरिका पनि सिक्न नसकेको उनको भनाइ छ।

नयाँ सरकार गठन भएपनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारले पूर्णता नपाउँदा नागरिकले सरकारको अनुभूति गरेका छैनन्। कोभिड महामारीका बेलामा समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेत जिम्मेवारी दिइएको छैन। विनाविभागीय मन्त्रीहरु काम विहीन छन भने अन्य मन्त्रीको समेत टुंगो लागेको छैन।

संसदलाई बन्धक बनाउने काम गैरजिम्मेवार हुने अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे बताउँछन्। ‘सभामुखको निर्णय वा कुनै बिषयमा चित्त नबुझे अदालत जान सकिन्छ तर, संसदलाई रोक्न हुँदैन,’ उनले भने। उनका अनुसार सभामुख विरुद्ध विरोध प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने प्रावधान छ। तर, सभामुखविरुद्धको प्रस्ताव भने पारित गर्न दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ।