कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बन्दै मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान

जनकपुरधाम- प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशलाई सफा स्वच्छ र हराभरा बनाउनका लागि मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान नामक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याए। मुख्यमन्त्री राउतले यो अभियान शपथ लिएकै वर्षदेखि निरन्तर रुपमा सञ्चालनमा छ।  अभियानले प्रदेशको स्वच्छता र सफाइमा खासै सकारात्मक प्रभाव पुर्याएको त देखिँदैन तर हो प्रदेश सरकारले जनताको ढुकुटीबाट यो अभियानको नाममा चरम दोहन गरिरहेको छ।

प्रदेशमा रहेका धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका क्षेत्र, पोखरी, सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक स्थलको मर्मतसम्भार, सरसफाइलाई ध्यानमा राखेर मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। यसका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट छुट्याइँदै आएको छ।

स्वच्छता कार्यक्रमअन्तर्गत धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वका पोखरीको संरक्षण र मर्मतसम्भार तथा निर्माणको काम निरन्तर भइरहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका अधिकृत सुरेन्द्र कर्णले दाबी गरे। गत आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा स्वच्छता कार्यक्रमका लागि ५४ वटा योजनामा बजेट विनियोजन गरेको कर्णले जानकारी दिए । ‘गत वर्ष ५३ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएका थियौं । चालु वर्षमा ३१ करोड रुपैयाँ बजेट छ।’

करोडौँको बजेट यस अभियानका लागि छुट्याए पनि मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान भने कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रदेखि भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गइरहेको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ को प्रतिवेदनमा अभियानअन्तर्गत ठूलै रकमको अनियमितता भएको पाइएको छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले  कार्यकर्ता र आफन्तलाई पोस्ने गरी योजना ल्याएको धेरैको आरोप छ।

अभियानमा मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो भतिजा र मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव यमप्रसाद भुसालले छोरोलाई करारमा नियुक्ति दिएका छन्।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा “मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान“ अन्तर्गत निर्माण हुने मन्दिर, पोखरी सौन्दर्यीकरण, भवन मर्मतसंभार, मस्जिद निर्माण, कब्रिस्थान निर्माण, इनार निर्माण, महिला शौचालय निर्माण, चापाकल जडान लगायतका कार्यक्रम अन्तर्गत ८ जिल्लामा ४ जना इन्जिनियर, ४ सव इन्जिनियर र ठेक्का सम्झौताअनुसारको प्रति काम एक जना सुपरभाइजर राखी कन्टिन्जेन्सीबाट ५१ लाख ५९ हजार खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ।

इन्जिनियर र सव इन्जिनियर प्राविधिक विषय अध्ययन गरेका र अन्य सुपरभाइजर तिनीहरुको रेखदेखमा रही काम गर्ने उल्लेख छ। उक्त कर्मचारी २०७६ भदौदेखि काम गर्दै आएकोमा त्यसको नीतिगत निर्णय २०७६ चैत २३ मा मुख्यमन्त्रीबाट समर्थन भएको देखिन्छ। यसरी कर्मचारी सुपरभाइजर राख्दा कामको परिमाण, कार्यक्षेत्रअनुसार आवश्यक संख्या एकिन गरी निश्चित योग्यता निर्धारण गरी नियुक्ति दिएर काममा लगाउनुपर्नेमा इन्जिनियर र सबइन्जिनियर बाहेक अरुको योग्यतासमेत निर्धारण नगरी नियुक्ति पत्र विना भुक्तानी दिएको रकम नियमित एवं मितव्ययी देखिएको छैन। तोकिएको प्रकृयाबमोजिम आवश्यकता आधारमा नियुक्ति गरी खर्च गर्नुपर्ने महालेखाले आंैल्याएको छ।

हुन त मुख्यमन्त्री राउतले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेशभित्र एक घर एक शौचालय कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी हरित सडक, हरित नगर, हरित ग्राम, हरित पोखरी, हरित मन्दिर, हरित नदी अभियानलाई समेट्दै स्वच्छता कार्यक्रम थालेका थिए। कार्यक्रमकै लागि त्यस वर्ष २१ करोड ६१ लाख बजेटसमेत विनियोजन भएको थियो । आव ०७६÷७७ मा ३१ करोड ३३ लाख छुट्याइएको थियो। यसरी गत ४ आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ३७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ यो कार्यक्रमका नाममा खर्च गरिएको छ। तर करोडौैं बजेट हुने अभियानको आफ्नै छुट्टै कार्यालय र कार्यक्रम संयोजकसमेत छैनन्।