न्यायाधीश सिफारिस प्रकरणले न्यायाधीश सम्मेलन विवादमा, बारका पूर्वअध्यक्षबाटै बहिष्कार 

काठमाडौं - न्यायाधीश सिफारिस विवादले न्याय क्षेत्रमा जटिल रुप लिएको छ। यही प्रकरणले बुधबारदेखि सुरु भएको न्यायाधीश सम्मेलनसमेत विवादमा तानिएको छ।

आफन्त र कार्यकर्ता वकिललाई न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने न्यायापरिषद्को निर्णयप्रति विरोध जनाउँदै केही वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरुले न्यायाधीश सम्मेलन बहिष्कार गर्ने भएका छन्। सत्तारुढ नेताहरुको निजी भागबन्डामा न्यायपरिषद्ले मंगलबार सर्वोच्च र उच्च अदालतका लागि २३ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको थियो। 

न्यायपरिषद्ले नेता मन्‍त्रीका ज्वाइँ, भान्जी, छोरीदेखि पूर्व प्रधानन्यायाधीशका भतिजासम्म सिफारिस गरेको छ। यसले न्यायालयको गरिमा र छविमा गम्भीर धक्का लागेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले विरोध गरेका छन्।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षद्वय हरिहर दाहाल र शम्भु थापाले न्यायपरिषद्को निर्णयप्रति विरोध जनाउँदै न्यायाधीश सम्मेलनमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन्। अन्य कानुन व्यवसायीहरुले पनि न्यायाधीश सम्मेलनमा सहभागी नहुने बताएका छन्। नेपाल बारका पूर्व अध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायपालिकाको साख नै गिर्ने गरी न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्त गरेपछि न्यायाधीश सम्मेलनमा सहभागी हुनुको कुनै औचित्य नरहेको बताए। उनले नेपाल समयसँग भने, ‘आफन्त र नातागोतालाई नियुक्ति गर्दा जनताले के न्याय पाउलान् ? मर्ने त जनता नै हुन्।’ 

तीन दिनसम्म चल्ने न्यायाधीश सम्मेलन काठमाडौंको प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा बुधबार अपराह्न सुरु भएको छ। सम्मेलनमा देवानी फौजदारी संहिताको कार्यान्वयन, न्यायाधीश आचार संहिता, चौंथो रणनीतिक योजना र वर्तमान संविधानको कार्यान्वयनमा न्यायपालिकाको भूमिकासम्बन्धी विषयबारे कार्यपत्र प्रस्तुती र छलफल हुने छ।न्यायाधीश सम्मेलनमा ३ सय ९३ न्यायाधीश सहभागी हुने छन्।

न्यायाधीश सम्मेलनका कारण बुधबारदेखि शुक्रबारसम्म मुलुकभरका अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ नहुने भएको छ। त्यसैका लागि आजैदेखि उपत्यकाबाहिरका अदालतहरूले पेशी तोकेनन्। उपत्यकाभित्रका सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतको पेशी भने बुधबारदेखि शुक्रबारसम्म तोकिने छैन। शनिबार विदा भएकाले आइतबारदेखि मात्र अब अदालतमा मुद्दाहरूमाथि सुनुवाइ सुरू हुनेछ। सम्मेलनमा सहभागी हुन देशभरबाट न्यायाधीशहरु राजधानी आएका छन् ।