यस्ता छन् मन्‍त्रिपरिषद बैठकका २२ निर्णय

काठमाडौं – सरकारले गत चैत ७ र ११ गते मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्काटाले सरकारले नेकपा विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयमा नेपाली सेनाको विमति नरहेकोदेखि लगानी सम्मेलनमा ४० देशका लगानीकर्ता भित्रनेसम्मको जानकारी गराएको छ। 

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका निर्णय

१. मुग्लिङ–पोखरा सडकको मुग्लिङ–आबुखैरेनी खण्डमा हाल कायम रहेको मर्स्याङ्दी नदीको बायाँ किनारको दुई लेन सडकको अतिरिक्त बायाँ किनारमा निर्माण गरिने थप दुई लेन सडक तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको पकली–कोशी नदी–त्रिजुगा नदी–फत्तेपुर–रूपनगर सडकखण्डको चार लेन सडकको रेखांकन स्वीकृत भई ती सडकखण्डहरूलाई राजमार्गको मापदण्ड कायम गरी लागू गर्ने।

२. विगतमा सडक विभागबाट सञ्चालनमा रहेका उत्तर–दक्षिण सडकहरू, गमगडी–नाम्चालाग्ना सडक र सो सडकका लागि सम्बन्धित प्रदेशमा विनियोजित बजेटसमेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत ल्याई सञ्चालन गर्ने।

३. सैनिक सेवा (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरेर अतिरिक्तांक गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने।

४. राष्ट्रिय भूमि नीति, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ।

५. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

६. संयुक्त आवास भवन निर्माणको स्वीकृति एवं नियमन गर्न अधिकारी तोक्ने निर्णय गरिएको छ।

७. जुट उद्योगलाई विद्युत महसुल छुट दिने निर्णय गरिएको छ।

८. गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ।

९. राष्ट्रिय विकास परिषद्, २०७५ का सदस्यहरूको मनोनयन गरिएको छ।

१०. नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश र स्थानिय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको अनुमानित सीमा स्वीकृत गरिएको छ।

११. चीन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (China International Development Cooperation Agency) बाट नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्नका लागि प्राप्त हुने सहायता स्वीकार गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ।

१२. बेरुजु फछर्यौट मूल्याङ्कन र अनुगमन समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझाव एवं सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

१३. विराटनगर जुट मिल्स लिमिटेडमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा छानबिन गर्न विराटनगर उच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको ।

१४. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति सिफारिस गर्न देहायको सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ–

क) सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्री ओम प्रकाश मिश्र– अध्यक्ष

ख) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो आयोगको सदस्य– सदस्य

ग) मानव अधिकारवादी, मनोविज्ञानवेत्ता, कानूनविद्, विधि विज्ञानवेत्ता, द्वन्द्वविद्, समाजशास्त्री, महिला अधिकारकर्मी वा शान्ति प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूमध्येबाट देहाय बमोजिमका सदस्यहरू–

१. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामनाथ मैनाली– सदस्य

२. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर खड्का– सदस्य

३. श्री शर्मिला कार्की– सदस्य

१५. महाकाली पूल पहुँच मार्गमा पूरै जग्गा आयोजनामा परेका जग्गाधनीलाई ७५ प्रतिशत र सो भन्दा कम जग्गा आयोजनामा परेको जग्गाधनीलाई ६६ प्रतिशतका दरले राहत स्वरूप रकम उपलब्ध गराउने तथा उपरोक्त जग्गामा बनाइएका घर, टहरा, पर्खाल, बोटविरुवा आदि संरचनाको हकमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा २९ बमोजिम राहत स्वरूप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।

१६. पानी जहाज कार्यालयको रजिष्ट्रारमा श्री ऋषिराज कोइरालालाई नियुक्त गरिएको छ।

१७. मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय, हेटौंडाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मकवानपुर र सिन्धुली जिल्लामा निर्माण हुनेरस्तरोन्नति गरिने सडकको सीमाभित्र परेका ऐलानी जग्गामा बनेका स्थायी वा अस्थायी घर, टहरा तथा अन्य संरचनाहरूवापत राहत स्वरूप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृत प्रदान गरिएको छ।

१८. नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीको प्रवन्धपत्र तथा नियमावली स्वीकृत गरिएको छ।

१९. राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समितिको व्यवस्थापन, सञ्चालनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ।

२०. वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को चौथो संशोधन गरिएको छ।

२१. सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको केन्द्र साविक चौरीखर्क गाउँ विकास समितिको कार्यालयबाट हेरफेर गरी वडा नं ३ चौरीखर्क क्याङमा कायम गरिएको छ।

२२. सुनसरी जिल्लाको वर्जुतालको संरक्षण र विकास गर्नको लागि गुरुयोजना तर्जुमा लगायतका अन्य आवश्यक कार्यहरू तत्काल अघि बढाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृत दिने निर्णय गरिएको छ।