नेकपाको एकता कम्युनिस्ट दिवसमा पुरा होला त?

काठमाडौं - एकीकरण घोषणा भएको १० महिनापछि नेकपाका सबै कमिटी एकता गर्ने तयारी भएको छ। केन्द्र तथा स्थायी समिति र प्रदेश कमिटीको एकता भए पनि स्थानीय तथा जिल्ला र जनवर्गीय संगठनको एकता बाँकी छ। सबै निकायमा एकताका लागि कार्यदल गठन भए पनि त्यसका नेतृत्वमा कुरा नमिल्दा सहमति हुन सकेको छैन। तर एकीकरण प्रक्रिया लम्बिएको भन्दै आलोचना भएपछि वैशाख ९ मा कम्युनिस्ट पार्टिको स्थापना भएको दिन पारेर देशभरि एकैसाथ एकीकरण सक्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल सुरु भएको छ। नेकपा स्थायी समितिका सदस्य योगेश भट्टराईले वैशाख ९ मा सबैतिर एकीकरण सक्ने गरी पार्टीभित्र छलफल भइरहेको नेपाल समयलाई बताए। ‘नहुनु ढिला भइहाल्यो, अब वैशाख ९ मा सबै एकीकरण सक्ने गरी छलफल भएको छ’, भट्टराईले भने।  

पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड पत्नी सीताको उपचार गर्न अमेरिका गएपछि सचिवालय बैठक बसेको छैन। प्रचण्ड बिहीबार स्वदेश फर्केपछि वैशाख ९ मा सबै एकता टुंगो लगाउने गरी तयारी गरिने एक नेताले बताए। ती नेताका अनुसार प्रचण्ड स्वदेश फर्केपछि एकीकरण प्रक्रियाले गति लिन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। अहिलेसम्म नेताहरूले आआफ्नो गुट बलियो बनाउन खोज्दा यसरी ढिलाइ भएको बताइएको छ।

हालसम्म प्रदेश १ को ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, झापा र धनकुटा, प्रदेश २ का आठै जिल्ला सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साको भागबन्डा पनि करिब टुंगिएको छ। प्रदेश २ मा दुवै पूर्व घटकहरूलाई बराबरी प्रतिनिधित्व गराउने गरी सैद्धान्तिक सहमति भएको छ।

प्रदेश ३ को दोलखा, सिन्धुली, रसुवा, रामेछाप र ललितपुरका स्थानीय तहमा एकताको भागबन्डा टुंगिएको छ। गण्डकी प्रदेश भने जिल्ला तहको एकता भागबन्डा केन्द्रबाट टुंगिएपछि मात्र अगाडि बढ्ने पर्खाइमा छ। उक्त प्रदेशका कुनै पनि जिल्लामा स्थानीय तहको एकतामा भागबन्डा टुंगिएको छैन।

प्रदेश ५ मा बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही, परासी, पाल्पा, गुल्मी, अर्खाघाँची, प्युठान, रोल्पा र पूर्वी रुकुम तथा कर्णाली प्रदेशका डोल्पा, जुम्ला, जाजरकोट र मुगुका स्थानीय तहमा भागबन्डासहितको एकता प्रक्रिया टुंगोमा पुगेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली, डडेलधरा, डोटी, अछाम, बाजुरा, बझाङ र बैतडीमा स्थानीय तहको एकता टुंगिएको छ।

स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिका नेता नै बेरोजगार

एकीकरण भएको दस महिना बितिसक्दा पनि स्थायी समिति र केन्दीय सदस्यहरू बेरोजगार छन् । स्थायी समितिको बैठकमा पटकपटक केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्य विभाजन गर्न दबाब परे पनि  प्रधानमन्त्री ओलीको अनिच्छाका कारण सो हुन सकेको छैन। पार्टीभित्र पोलिटब्युरो गठन गर्न पनि त्यत्तिकै दबाब परेको छ।