वन मन्त्रालयका कारण कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए गौरव आयोजना अलपत्र

सुर्खेत- हप्ता दिनदेखि कर्णाली प्रदेशमा विद्युत आपूर्ति असहज बनेको छ। बुधबार २४ घण्टामा जम्मा ४ घण्टाजति मात्र विद्युत आपूर्ति हुन सक्यो। यसै पनि अविरल वर्षा र हावाहुरीका कारण कर्णालीमा दैनिक विद्युत सेवा अवरुद्ध हुन्छ।

‘हावाहुरी चल्यो कि रुख ढलिहाल्छ। पोलमै रुख ढलेपछि विद्युत आपूर्ति बन्द हुन्छ,’ नेपाल विद्युत प्राधिकरण सुर्खेत वितरण केन्द्रका प्रमुख टंकराज गिरी भन्छन्, ‘हावाहुरीकै कारण विद्युतको सहज आपूर्ति हुन सकेको छैन।’

कोहलपुर–सुर्खेत ३३ केभीए विद्युत आयोजनाको ९० प्रतिशत क्षेत्र जंगलमा पर्दछ। यही कारण रुख ढलेपछि कर्णालीमा विद्युत आपूर्ति बन्द हुन्छ। रुख ढल्दा कर्णालीका ७ जिल्लाहरू सुर्खेत, सल्यान, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट र जुम्लामा विद्युत अवरुद्ध हुन्छ।

वन मन्त्रालयले आयोजनाको काम अघि बढाउन महत्वपूर्ण मानिने रुख कटानको अनुमति दिएको छैन। आयोजना सञ्चालन गर्दा कुल १३ हजार ५६ वटा रूख काट्नुपर्ने हुन्छ।

हाल ३३ केभिए विद्युतका कारण लो–भोल्टेजको हैरानी भोग्दै आएका कर्णालीका उद्योगी व्यवसायी र उपभोक्ताहरू १३२ केभिए विद्युत आयोजना कहिले बन्ला भनेर व्यग्र प्रतीक्षा गरिहेका छन्।

तर वर्ष दिनदेखि निर्माणाधीन आयोजना संघीय सरकारका कारण ढिलाइ हुँदा उनीहरूको प्रतीक्षा अझ लम्बिने भएको छ।

रुख नकाट्दा ढिलाइ

वन मन्त्रालयले आयोजनाको काम अघि बढाउन महत्वपूर्ण मानिने रुख कटानको अनुमति दिएको छैन। आयोजना सञ्चालन गर्दा कुल १३ हजार ५६ वटा रूख काट्नुपर्ने हुन्छ।

रुख कटानको अनुमतिको लागि मन्त्रालयमा फाइल पेश गरेको दुई महिना भए पनि तर विभागिय मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयले रुख कटानको काम अघि बढ्न सकेको छैन।

‘अति संवेदनशील आयोजनाबाहेक अन्य कामका लागि विभागीय मन्त्री चाहिन्छ,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवत्ता डा. वुद्धिसागर पौडेलले भने, ‘विभागीय मन्त्री नभएकै कारण फाइल अगाडि बढेको छैन।’

रुख कटानको अनुमतिका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्विकृति दिनुपर्छ। स्वीकृति प्रदानका लागि विभागीय मन्त्रीले नै क्वाविनेटमा फाइल लिनुपर्ने पौडेलले बताए।

आयोजना विस्तार गर्दा सुर्खेतमा ६ हजार ८ सय २०, बर्दियामा ३ हजार ३ सय २० र बाँकेमा २ हजार ९ सय १६ वटा रूख काट्नुपर्नेछ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, भेरीगंगा र लेकवेशी नगरपालिका, बर्दियाको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका रुखहरू काट्नुपर्नेछ।

तत्काल रुख काट्ने अनुमति नपाएपछि आयोजनाले खाली, विवादरहित स्थान र राष्ट्रिय निकुञ्ज बाहेकका स्थानमा फाउण्डेसनका कामका विद्युतका खम्बाहरू राखिने स्थानमा निर्माण सुरु गरेको आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरीले बताए।

२०७८ असार २२ गते आयोजनाले भारतीय निर्माण कम्पनी ‘आरएस इन्फाप्रोजेक्ट प्राइभेट लिमिटेड’ ले ७० करोड ठेक्का लिएको छ। सम्झौता अनुसार कम्पनीले विद्युतलाइन प्रसारणका लागि डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, वितरण र प्लान्टको खरिदलगायतका सम्पूर्ण कामहरू दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ।

आयोजनाको ९० प्रतिशत क्षेत्र वनमा पर्दछ। बाँकी १० प्रतिशत क्षेत्रफल व्यक्तिको जग्गामा पर्दछ। विद्युतलाइन विस्तार गर्दा कुल १ सय ६१ वटा पोलहरू निर्माण गर्नुपर्नेछ। तीमध्ये १ सय ३१ वटा पोलहरू सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र बाँकी ३० वटा पोलहरू व्यक्तिको जग्गामा निर्माण हुने छन्। करिव ३० वटा पोल राख्न व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ।

२०७८ असार २२ गते आयोजनाले भारतीय निर्माण कम्पनी ‘आरएस इन्फाप्रोजेक्ट प्राइभेट लिमिटेड’ ले ७० करोड ठेक्का लिएको छ। सम्झौता अनुसार कम्पनीले विद्युतलाइन प्रसारणका लागि डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, वितरण र प्लान्टको खरिदलगायतका सम्पूर्ण कामहरू दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ।

रुख कटानका लागि आयोजना निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले तयार पारेको प्रतिवेदन जेठको दोस्रोसाता आयोजनाले सरकारसँग पेश गरेको छ।

मुआब्जा निर्धारण गरिँदै

यसैबीच आयोजनाले प्रभावितहरूलाई मुआब्जा निर्धारण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मुआब्जा निर्धारणका लागि विभिन्न दुई वटा समिति गठन गरिएको छ।

सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको अध्यक्षतामा जग्गा मुआब्जा निर्धारण समिति गठन गरिएको छ। समितिमा मालपोत कार्यालयका प्रमुख जनकबहादुर हमाल, आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरी, भेरीगंगा नगरपालिका वडा नं. १० का वडाध्यक्ष मानबहादुर बुढामगर र वीरेन्द्रनगर ११ का वडाध्यक्ष नन्दलाल शर्मा सदस्य छन्।

यस्तै, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतको संयोजकत्वमा मुआब्जा निर्धारण उपसमिति गठन गरिएको छ। वीरेन्द्रनगर– ११ का वडासदस्य कृष्णप्रसाद तिवारी, भेरीगंगा– १० का महिला सदस्य उमा शर्मा गौतम, मालपोत, नापी र आयोजनाका तर्फबाट रजत जैसवाल छन्।

उप–समितिले जग्गाको दररेट मुआब्जा निर्धारण समितिलाई दिने छ। उपसमितिको प्रतिपेदनका आधार समितिले मुआब्जा निर्धारण गर्ने छ। रदरेट कायम निर्धारण भएपछि आयोजनाले मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ।

मुआब्जा निर्धारण समितिको सिफारिसका आधारमा आयोजनाले प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्नेछ। आयोजना विस्तार गर्दा सुर्खेत, बाँके र बर्दिया जिल्लालाई समेट्छ।