काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीमाथि संसदीय सुनुवाइ समितिमा शुक्रबार छलफल भएको छ।
समितिको बैठकमा सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय डा. रत्नबहादुर बागचन्द र चन्द्रबहादुर सारूलाई आमन्त्रण गरी उजुरीकर्तासँग छलफल गरिएको हो।
बैठकमा वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश काफ्लेले प्रस्तावित न्यायाधीशहरू डा. रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारू, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीका सम्बन्धमा आफूले उजुरी दिएको जानकारी गराउँदै न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया र मापदण्डमाथि प्रश्न उठाए।
उनले लामो समय सर्वोच्च अदालतमा वकालत गरेको अनुभवका आधारमा प्रक्रियागत विषयमा आफ्नो धारणा राख्न चाहेको बताए।
‘सर्वोच्च अदालत भनेको अभिलेख अदालत भन्छौँ। यसले भनेका सबै नियम, कानुन जे–जे व्याख्या गर्छ, यो सबैले मान्नुपर्छ। नेपालको संविधानले जनताको मौलिक हकको संरक्षण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा निहित गरेको छ,’ उनले भने, ‘राज्यका निकायहरूले जनताका हकअधिकार हनन गरे भने त्यसलाई बचाउन सक्ने संस्था अदालत मात्रै हो। त्यसैले त्यहाँ नियुक्ति हुने न्यायमूर्तिहरू उच्च चरित्रवान, योग्य, कानुनमा विज्ञ र स्वच्छ हुनुपर्छ।’
उनले संविधानको धारा १२९ र न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ५ मा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि तोकिएका योग्यता तथा मापदण्डको स्मरण गराउँदै नियुक्तिमा योग्यता, वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारी, निष्पक्षता र नैतिक आचरणलाई आधार बनाउनुपर्ने बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको उदाहरण दिँदै उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् १९८५ को न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तले पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा क्षमता, निष्पक्षता र न्याय चेतनालाई महत्त्व दिएको उल्लेख गरे।
काफ्लेले न्यायपालिकाप्रति पछिल्लो समय विभिन्न प्रश्न उठिरहेको भन्दै न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव र भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने धारणा राखे।
‘यो हाम्रो न्यायपालिकामा तीन तरिकाको आरोप लगाइन्छ। नम्बर एक, न्यायाधीशहरू राजनीतिक पार्टीका भ्रातृ सङ्गठनका कार्यकर्ता भर्ती हुन लागे भन्ने छ। दोस्रो, न्यायपालिकाभित्र व्यापक भ्रष्टाचार छ भन्ने छ। यो मैले लगाएको आरोप होइन, सार्वजनिक रूपमा उठेको प्रश्न हो,’ उनले भने।
उनले न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार रहेको विषयमा प्रधानन्यायाधीशहरूको नेतृत्वमा बनेका प्रतिवेदन र सर्वोच्च अदालत बार बेन्चको प्रतिवेदनमा समेत विषय उठेको दाबी गरे। प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत मान, मर्यादा र प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उठाउनु आफ्नो उद्देश्य नभएको स्पष्ट पार्दै नियुक्ति प्रक्रियामा न्यायिक योग्यता र निष्पक्षतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै, अर्का उजुरीकर्ता परमेश्वर भेटवालले प्रस्तावित न्यायाधीशको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतमा पेस गरिएको ‘रिलिज रिक्वेस्ट’ सम्बन्धी कागजातमा मिति र हस्ताक्षरको विषय शङ्कास्पद रहेको दाबी गरे।
उनले उक्त कागजात फर्जी रूपमा तयार गरी पेस गरिएको आरोप लगाउँदै त्यसमा उल्लेख भएका मिति र कर्मचारीहरूको हस्ताक्षरबीच मेल नदेखिएको बताए।
‘रिलिज रिक्वेस्ट भनिएको छ, जुन फर्जी रूपमा बनाएर पेस गरिएको छ। त्यसमा मिति हेर्दा पनि सबै कुरा उल्लेख छन्। पछाडि कर्मचारीहरूले सही गरेका मितिहरू पनि पछिल्लो ब्याकडेटमा बनाइएका छन्,’ उनले भने।
उनले सम्बन्धित मुद्दामा कम्पनीको पक्षमा फैसला भएको विषय उठाउँदै फैसला प्रक्रियामै प्रश्न रहेको बताए। कागजातको पहिलो र दोस्रो पानामा उल्लेखित मिति तथा कर्मचारीहरूको हस्ताक्षर जाँच गर्दा वास्तविकता स्पष्ट हुने उनको भनाइ थियो।
बैठकमा सांसद मधु चौलागाईंले उजुरीकर्तासँग आदेश च्यातेर अर्को आदेश तयार गरिएको तथा सिभिलमा मुद्दा आइसकेपछि अर्को आदेश बनाइएको भन्ने आरोप पुष्टि गर्ने आधार मागे।
उनले घटनासँग सम्बन्धित सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राख्न न्याय परिषद्मा निवेदन दिएको वा नदिएको विषयमा समेत प्रश्न गरे।
‘तपाईंले उजुरीमा आदेश पनि च्यातियो र पूर्ण फेरि अर्को आदेश तयार गरियो वा सिभिलमा आइसकेपछि आदेश अर्को तयार गरियो भन्ने आरोप लगाउनुभएको छ। तपाईंसँग के छ पुष्टि गर्ने आधार ? सीसीटीभी फुटेज पनि जाँच गर्नुपर्ने भन्नुभएको छ। सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित गर्न न्याय परिषद्मा निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ कि छैन ? किनभने तीन महिनाभन्दा बढी फुटेज रहन्छ जस्तो लाग्दैन,’ उनले प्रश्न गरे।
समितिमा प्रस्तावित न्यायाधीशहरूविरुद्ध परेका उजुरीका विषयमा उजुरीकर्ताहरूले आ–आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।
