विराटनगर- कोशी प्रदेशको नाम परिवर्तनको माग अब प्रदेशसभाको औपचारिक प्रक्रियामा प्रवेश गर्न सक्ने भएको छ। प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली पारित भएसँगै नाम संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्ने बाटो खुलेको हो।
नियमावलीको नियम २१२ अनुसार नाम परिवर्तनको प्रस्ताव दर्ता गर्न प्रदेशसभाका कुल सदस्यको कम्तीमा एकतिहाइको समर्थन आवश्यक पर्नेछ। तर, नाम परिवर्तन गर्न भने प्रदेशसभामा दुईतिहाइ बहुमत जुटाउनुपर्नेछ।
२०७९ फागुन १७ गते प्रदेशको नाम कोशी राखिएपछि पहिचानका आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने मागसहित विभिन्न आन्दोलन हुँदै आएका छन्।
नियमावली पारित भएपछि नाम परिवर्तनको पक्षमा रहेका दल र सांसदले औपचारिक प्रस्ताव अघि बढाउन सक्नेछन्। तर, आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत जुटाउनुपर्ने भएकाले नाम परिवर्तनको भविष्य दलहरूबीचको सहमतिमा निर्भर रहनेछ।