आठ अर्ब बढी सरकारी बक्यौता रहेको युटिएलको अनुमतिपत्र खारेज

काठमाडौं। युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) को आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र खारेज भएको छ। अनुमतिपत्र खारेज भएसँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीको बक्यौता रकम असुली तथा सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार युटिएलले भदौ मसान्तसम्म फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम तथा थप दस्तुरसहित आठ अर्ब पाँच करोड २२ लाख ५७ हजार रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउन बाँकी छ।

युटिएलको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र गत २० भदौदेखि स्वतः रद्द भएको हो। बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको तथा तोकिएको नवीकरण शुल्क नबुझाएपछि अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार अनुमतिपत्र खारेज भए पनि कम्पनीको बक्यौता रकम असुली प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। प्राधिकरणले युटिएलबाट असुल गर्नुपर्ने रकमलाई सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने निर्णय गरेको छ। प्राधिकरणले २६ भदौमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको जानकारी गराएको थियो। सोही सूचनामार्फत युटिएललाई कानुनबमोजिम सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नसमेत सूचित गरिएको थियो।

सरकारी बाँकीसरह असुली हुने

प्राधिकरणका अनुसार युटिएलले तोकिएको समयमा बक्यौता रकम नबुझाए सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ। सरकारी बाँकी रकम असुल गर्ने जिम्मेवारी कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको हो।

सरकारी कुनै निकायले व्यक्ति, फर्म वा संस्थाबाट असुल गर्नुपर्ने रकम असुल गर्न नसकेमा सम्बन्धित मन्त्रालयको अनुरोधका आधारमा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले सरकारी बाँकी रकमको लगत कायम गरी असुलउपर गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सम्पत्ति रोक्का र मूल्यांकनको तयारी प्राधिकरणले युटिएलको सम्पत्ति रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचारसमेत गरिसकेको जनाएको छ। अब कम्पनीको चल–अचल सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार तथा प्रणालीको मूल्यांकनका लागि समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।्

प्राधिकरणका अनुसार युटिएलको सम्पत्ति तथा दूरसञ्चार पूर्वाधार नियन्त्रणमा लिई मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्ने, बैंक खाता तथा चल–अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने निर्णय भइसकेको छ।

दुई दशकपछि युटिएलको अवसान

नेपालमा तेस्रो मोबाइल सेवाप्रदायकका रूपमा स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको युटिएल करिब दुई दशकपछि औपचारिक रूपमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो। भारतका सरकारी कम्पनीसहितका लगानीकर्ताको ८० प्रतिशत र नेपाली लगानीकर्ताको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको युटिएलले २०५९ सालमा ताररहित डब्लुएलएल प्रविधिबाट आधारभूत दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएको थियो। त्यसको करिब १४ वर्षपछि २०७३ भदौ २० गते कम्पनीले सबै किसिमका दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न पाउने गरी युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गरेको थियो। तर, कम्पनीले योजना अनुसार जीएसएम सेवा सञ्चालनमा ल्याउन सकेन।

लामो समयदेखि बक्यौता भुक्तानी र अनुमतिपत्र नवीकरणको विषयमा विवादमा रहेको युटिएलले अन्ततः नवीकरण शुल्कसमेत नबुझाएपछि अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको हो।