काठमाडौं- उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले गत भदौ १० मा भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी र केही दिनअघिको अविरल वर्षाका कारण भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिले नेपालको ऊर्जा सुरक्षा र विकास यात्रामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको बताएका छन्।
मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले प्राकृतिक विपद्का कारण विद्युत्, सडकलगायत अत्यावश्यक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गरेका हुन्। विशेषगरी त्रिशूली नदी करिडोरमा सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण संरचना र सडक पूर्वाधारमा भएको क्षतिप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
उनले त्रिशूली नदी बेसिनको भौगोलिक तथा भौगर्भिक अवस्था र पछिल्लो प्राकृतिक विपद्ले जलविद्युत् आयोजनाको भविष्य तथा लगानी सुरक्षाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका छन्। उनका अनुसार यस अवस्थाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको मनोबलमा समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
उनले भने, ‘विद्युत्, सडक लगायतका अत्यावश्यक पूर्वाधारमा भएको क्षतिले अहिलेको संकट मात्र होइन, आगामी दिनको ऊर्जा सुरक्षा र विकासको यात्रामाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।’
घिसिङले विपद्का कारण आफ्नो थातथलो र सम्पत्ति गुमाएका नागरिकको राहत, पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि सरकारको उपस्थिति अझ प्रभावकारी र देखिने गरी हुनुपर्ने बताएका छन्। जाडो नजिकिँदै गर्दा विस्थापित नागरिकलाई असुरक्षित र कष्टपूर्ण अवस्थामा राख्न नहुने उनको भनाइ छ।
उनले विस्थापित नागरिकका लागि तत्काल सुरक्षित आवास, राहत र पुनस्र्थापनाको ठोस व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। ‘जाडो नजिकिँदै गर्दा विस्थापित नागरिकलाई सुरक्षित आवास, राहत र पुनस्र्थापनाको ठोस व्यवस्था गर्न किन ढिलाइ गरिँदैछ ?’ भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उनले विपद्का कारण प्रभावित आयोजनालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने, लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्ने र भविष्यमा यस्ता विपद्बाट पूर्वाधारलाई सुरक्षित बनाउने दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको पनि बताए।
उनले त्रिशूली र कालीगण्डकी करिडोरका प्रसारण लाइनमा भएको क्षतिले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र आपूर्तिको समग्र प्रणालीमा दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख गरेका छन्। आगामी हिउँदमा विद्युत्को माग व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने भन्दै तत्काल पुनस्र्थापना गर्न सकिने प्रसारण संरचनाको पहिचान र निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताएका छन्।
लोडसेडिङ नहुने घोषणा मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उनले विद्युत् आपूर्ति नियमित राख्न अहिलेबाटै आवश्यक पूर्वतयारी, वैकल्पिक प्रसारण व्यवस्था र आपूर्ति व्यवस्थापनका ठोस काम सुरु गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘लोडसेडिङ हुँदैन भन्ने घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन। लोडसेडिङ नहोस् भन्न आजैदेखि आवश्यक पूर्वतयारी, वैकल्पिक प्रसारण व्यवस्था र आपूर्ति व्यवस्थापनको ठोस काम सुरु गर्नुपर्छ।’
उनले संकटको समयमा स–साना विषयमा अल्झिनुभन्दा देशको ऊर्जा सुरक्षा, प्रभावित नागरिकको जीवन र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनस्र्थापनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्।
अध्यक्ष घिसिङले सरकारसमक्ष चारवटा प्रमुख मागसमेत अघि सारेका छन्। उनका अनुसार विस्थापित नागरिकलाई तत्काल सुरक्षित आवास र राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, क्षतिग्रस्त विद्युत् तथा सडक पूर्वाधार शीघ्र पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने, त्रिशूली र कालीगण्डकी करिडोरको विद्युत् प्रसारण प्रणालीलाई प्राथमिकताका साथ पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने तथा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्न स्पष्ट कार्ययोजना र आवश्यक सहजीकरण तत्काल अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।