जलवायु न्याय र नेपालको कूटनीतिक परीक्षा

काठमाडौं- भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी नेपालका लागि केवल ठूलो प्राकृतिक विपत्ति रहेन। यसले नेपालको जलवायु जोखिम, हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो विपत्ति र कमजोर मुलुकले बेहोर्नुपरेको आर्थिक क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसको विषय बनाएको छ।

भदौ १० (अगस्ट २६)  मा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालले उद्धार र राहतसँगै कूटनीतिक तहमा पनि आफ्नो आवाज बलियो बनाउँदै आएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न देशका कूटनीतिक प्रतिनिधिलाई विपत्तिको अवस्था जानकारी गरायो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा यही विपत्तिलाई केन्द्रमा राखेर सम्बोधन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनको मुख्य सन्देश थियो, नेपालले जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरे पनि त्यसको असर असमान रूपमा भोगिरहेको छ। त्यसैले राहत मात्र होइन, पुनर्निर्माण र भविष्यका विपत्तिसँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक छ।

तर अब महत्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ, भाषणपछि नेपालले व्यवहारमा के पाउछ ? प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिलाई नेपालको आन्तरिक समस्या भनेर मात्र प्रस्तुत गरेनन्। उनले यसलाई हिमाली क्षेत्रमा देखिएको विश्वव्यापी जलवायु संकटको संकेतका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनले बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’ भनेर चर्चा गर्दै हिमनदी पग्लिँदै जानु, हिमाली भू–भाग अस्थिर हुनु, पहिरो, हिमताल र आकस्मिक बाढीको जोखिम बढ्नुजस्ता विषयलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर राखेका छन्।

यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि दुई तहमा प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ। पहिलो, नेपाललाई जलवायु जोखिम भोगिरहेको हिमाली मुलुकका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास हो। यसअघि नेपालले जलवायु सम्मेलन र राष्ट्रसंघीय मञ्चमा हिमाल पग्लिने विषय उठाउँदै आएको भए पनि भोटेकोशी विपत्तिले त्यसलाई प्रत्यक्ष मानवीय र आर्थिक क्षतिसँग जोड्ने आधार दिएको छ।

दोस्रो, नेपालले अब सहायता माग्ने शैलीलाई परिवर्तन गरेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले विपत्तिपछि ऋण थप्नेभन्दा अनुदानमा आधारित सहयोग, क्षतिपूर्ति र क्षति–नोक्सानीसम्बन्धी वित्तीय संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषय उठाएका छन्। यसको तत्काल परिणाम भाषणपछि नै देखिने अपेक्षा गर्नु भने उचित हुँदैन। राष्ट्रसंघीय भाषणले राजनीतिक दबाब र अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान बढाउन सक्छ, तर रकम उपलब्ध गराउने निर्णय सम्बन्धित मुलुक, विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्रका छुट्टाछुट्टै प्रक्रियाबाट हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई मुख्यतः चार विषयमा बुझ्न सकिन्छ। पहिलो, भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु संकटको चेतावनीका रूपमा स्थापित गर्ने, शाहले भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिलाई स्थानीय दुर्घटना नभई विश्वले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर हिमनदी, पहाड, नदी र बस्तीमा एकैपटक देखिन थालेको उनको तर्क छ। यसले नेपालको विपत्ति व्यवस्थापनको विषयलाई जलवायु बहससँग जोडेको छ।

दोस्रो, हिमालयका लागि क्षेत्रीय सहकार्य:  नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव शाहले अघि सारेका छन्। यसअन्तर्गत हिमतालको निगरानी, मौसम तथा उपग्रह सूचना आदानप्रदान, पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउने र विपत्तिको समयमा सीमापार सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यो प्रस्तावको विशेष महत्व के छ भने भोटेकोशीको बाढीले नेपाल र चीनको सीमावर्ती क्षेत्र प्रभावित गरेको थियो र त्यसपछि नदी प्रणाली भारततर्फ पनि बगेको थियो। त्यसैले हिमाली विपत्तिलाई तीन देशको साझा विषय बनाउने प्रयास देखिन्छ।

तेस्रो, ऋणभन्दा अनुदानमा आधारित जलवायु सहयोग: शाहले विपत्तिपछि गरीब मुलुकलाई फेरि ठूलो ऋण लिन बाध्य पार्ने प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले क्षति तथा नोक्सानी कोष, विश्व वातावरणीय संयन्त्रलगायतका माध्यम पर्याप्त नभएको भन्दै पुनर्निर्माणका लागि पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।

चौथो, विश्व व्यवस्थामा कमजोर मुलुकको आवाज:  सम्बोधन जलवायुबाट सुरु भएर अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्थासम्म पुगेको छ। शाहले शक्तिशाली मुलुकको आवाज बढी सुनिने र कमजोर मुलुकका समस्या ओझेलमा पर्ने अवस्थाप्रति प्रश्न उठाउँदै बहुपक्षीय व्यवस्थालाई अझ न्यायपूर्ण बनाउनुपर्ने बताएका छन्। उनको विपत्तिबाट प्रभावित देशलाई आफ्नो भविष्य बनाउन दिनुपर्छ, पटक–पटक विगतको क्षति पुनर्निर्माणमै सीमित राख्नु हुँदैन भन्ने प्रष्ट सन्देश थियो।

प्रधानमन्त्री शाहको राष्ट्रसंघको सम्बोधन पछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बाढीबारे कति बुझाउन सक्यो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ।  यसमा नेपालले महत्वपूर्ण प्रारम्भिक सफलता हासिल गरेको देखिन्छ, तर पूर्ण सफलता भन्न अझै चाँडो हुन्छ। यसको एउटा प्रमाण राष्ट्रसंघ स्वयंले नेपालको बाढीलाई जलवायु न्याय र क्षति–नोक्सानीको विषयसँग जोडेर सार्वजनिक रूपमा उठाउनु हो। राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले पनि आफ्नो सम्बोधनको क्रममा नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर बारे झेलिरहेको समस्या बारे बोलेका थिए। 

राष्ट्रसंघ र साझेदार संस्थाले बाढी प्रभावितका लागि करिब ४ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलरको आकस्मिक सहायता आह्वान गरेका थिए। यसबाट विपत्तिको गम्भीरता अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय प्रणालीमा पुगेको देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, नेपाल सरकारले प्रारम्भिक क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकनमा भौतिक क्षति करिब १ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर, आर्थिक नोक्सानी करिब ८८ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि करिब ४ अर्ब ७८ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। यसले नेपालको मागलाई भावनात्मक अपिलबाट तथ्यमा आधारित मागतर्फ लैजान सहयोग गरेको छ। तर यसमा एउटा ठूलो चुनौती बाँकी छ, राहतका लागि आएको सहयोग र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकमबीच ठूलो अन्तर छ।

त्यसैगरी अर्कोतिर जलवायु न्यायबारे अमेरिकासहितका देशको धारणा कति बदलिन्छ भन्ने पनि रहेको छ। यो प्रश्नको उत्तर अहिले नै ‘बदलिन्छ’ भन्न मिल्दैन। नेपालको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सहानुभूति र जलवायु जोखिमबारे बुझाइ बढेको देखिए पनि जलवायु न्यायको अर्थ कुन देशले कति रकम तिर्ने, कसले जिम्मेवारी लिने र सहायता अनुदान हुने कि ऋण हुने भन्ने विषयमा पुग्दा बहस जटिल हुन्छ।

विशेषगरी,  अमेरिकाको वर्तमान नीति नेपालको मागसँग सहज रूपमा मिल्ने अवस्था देखिँदैन। अमेरिकी सरकारले सन् २०२६ को जनवरीमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिबाट बाहिरिने निर्णयसँगै हरित जलवायु कोषबाट पनि अलग हुने घोषणा गरेको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहको भाषणका आधारमा अमेरिकाले आफ्नो जलवायु वित्तसम्बन्धी नीति तत्काल परिवर्तन गर्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। तर नेपालको मुद्दाले अमेरिकामात्र होइन, भारत, चीन, युरोपेली मुलुक र अन्य ठूला अर्थतन्त्रलाई हिमाली जोखिमबारे थप स्पष्ट धारणा बनाउन दबाब भने बढाउन सक्छ।

यहाँ अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने जलवायु न्यायको बहस अब परम्परागत रूपमा केवल विकसित मुलुक र विकासशील मुलुकबीचको विषय नभएको स्पष्ट भएको छ। भारत र चीनजस्ता ठूला उत्सर्जक मुलुक पनि हिमाली क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। त्यसैले नेपालको प्रस्तावित क्षेत्रीय संयन्त्रले भविष्यको बहसलाई नयाँ दिशामा लैजान सक्छ।

भोटेकोशी विपत्तिपछि नेपालले विभिन्न देश र संस्थाबाट तत्काल सहायता पाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भारत, चीन, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बेलायत, जापान, अमेरिका, कतार, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, जर्मनीलगायत धेरै मुलुक तथा युरोपेली संघ, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र राष्ट्रसंघीय निकायले सहायता तथा सहयोग गरेका छन्।

चीनले उद्धार सामग्री, विशेषज्ञ टोली, आर्थिक सहयोग तथा मौसम र जलस्रोतसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गरेको छ। भारतसहित विभिन्न मुलुकका विज्ञ टोलीले शव पहिचान तथा अन्य उद्धार कार्यमा पनि सहयोग गरेका छन्। जलवायु परिवर्तनको व्यापक सन्दर्भमा भने बंगलादेशले पनि राष्ट्रसंघमा नेपालको बाढीलाई हिमाली क्षेत्रमा पग्लिँदो हिउँ र जलवायु जोखिमसँग जोडेर उल्लेख गरेको छ।

यसले एउटा महत्वपूर्ण कुरा के देखाउछ भने, नेपालको विपत्ति अब केवल नेपालको विषयमा सीमित छैन र हिमाल, नदी, समुद्र र जलवायु जोखिमबीचको सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जोडिँदै गएको छ।

यसै प्रसंगमा ठूला शक्ति राष्ट्र ठुला अन्तरराष्ट्रिय मन्चमा किन मौन देखिन्छन् भन्ने प्रश्न पनि अर्थपूर्ण रुपमा उठिरहेको छ। ठूला शक्ति राष्ट्रका सरकारहरूले राहत र उद्धारमा सहयोग गरेका छन्। तर नेपालले चाहेको किसिमको जलवायु क्षतिपूर्ति वा ठूलो मात्राको अनुदान प्रतिबद्धता भने अहिलेसम्म व्यापक रूपमा देखिएको छैन। यसका केही कारण छन्। पहिलो, जलवायु जिम्मेवारीको प्रश्न,  यदि कुनै देशले ऐतिहासिक उत्सर्जनका आधारमा क्षतिको जिम्मेवारी स्वीकार गर्छ भने त्यसले भविष्यमा अन्य देशका दाबी पनि बढाउन सक्छ। त्यसैले विकसित मुलुकहरू ‘जलवायु न्याय’ स्वीकार गरे पनि त्यसलाई कानुनी क्षतिपूर्ति वा प्रत्यक्ष दायित्वका रूपमा स्वीकार गर्न सावधानी अपनाएका छन्।

दोस्रो, विश्वव्यापी वित्तीय स्रोतको सीमितता,  क्षति–नोक्सानी कोष आफैं पर्याप्त ठूलो अवस्थामा छैन। सेप्टेम्बरसम्म कोषले प्रारम्भिक चरणमा करिब ३४ करोड २० लाख अमेरिकी डलर मात्र उपलब्ध गराउने अवस्था थियो र विभिन्न मुलुकका धेरै आवेदन त्यसमा परेका छन्।

तेस्रो, नेपालको माग पुनर्निर्माणको स्तरमा पुगेको छ,  नेपाललाई अहिले सामान्य राहत मात्र होइन, सडक, पुल, जलविद्युत्, घर, विद्यालय र उत्पादन प्रणाली पुनःनिर्माण गर्न ठूलो रकम चाहिएको छ। यही कारणले नेपालले करिब ४ अर्ब ७८ करोड अमेरिकी डलरको पुनर्निर्माण आवश्यकता देखाएको छ। यस्तो रकम सामान्य मानवीय राहतभन्दा बिल्कुलै फरक स्तरको हो।

अब महत्वपूर्ण प्रश्न, नेपालले चाहे जस्तो पुनर्निर्माण अनुदान पाउला ? भन्ने रहेको छ।  अहिलेको तथ्य हेर्दा केही सहयोग आउने आधार बलियो छ, तर नेपालले मागेजति सबै रकम अनुदानका रूपमा पाउने सुनिश्चितता छैन। यसका केहि सकारात्मक संकेत भने देखिएका छन्।विश्व बैंकले तत्काल प्रतिक्रिया र अत्यावश्यक पूर्वाधार तथा सेवाको पुनःस्थापनाका लागि १७ करोड अमेरिकी डलरसम्मको आपत्कालीन वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने जनाएको छ। एसियाली विकास बैंकले तत्काल उद्धार तथा राहतका लागि ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकृत गरिसकेको छ।

नेपालले क्षति तथा नोक्सानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट पनि २ करोड अमेरिकी डलरको जलवायु वित्त स्वीकृत गराउन सफल भएको छ। यद्यपि यो रकम भोटेकोशी बाढीका लागि छुट्टै स्वीकृत भएको रकम होइन; पहिले प्रस्तुत गरिएका प्रस्तावका आधारमा स्वीकृत भएको हो। बाढीपछि पेश गरिएको छुट्टै मागको निर्णय हुन बाँकी रहेको थियो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको राष्ट्रसंघीय सम्बोधनले नेपालको भोटेकोशी विपत्तिलाई राहतको विषयबाट जलवायु न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा लैजाने प्रयास गरेको छ। नेपालले यसपटक तीनवटा कुरा एकैसाथ राखेको छ, विपत्तिको मानवीय क्षति, जलवायु परिवर्तनसँगको सम्बन्ध र पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक आवश्यकता। यो रणनीति सफल बनाउन अब भाषण मात्र पर्याप्त हुँदैन। नेपालले आगामी दिनमा तीन मोर्चामा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। पहिलो, भोटेकोशी विपत्तिको वैज्ञानिक कारण र जलवायु परिवर्तनबीचको सम्बन्धलाई थप प्रमाणसहित स्थापित गर्नुपर्नेछ। दोस्रो, पुनर्निर्माणको ४ अर्ब ७८ करोड अमेरिकी डलरको आवश्यकता कसरी पूरा गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसमक्ष राख्नुपर्नेछ। तेस्रो, नेपालले भारत र चीनलाई समेत समेटेर हिमालयको साझा पूर्वसूचना, मौसम, हिमताल र विपत्ति व्यवस्थापन संयन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्नेछ। किनकि प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसंघमा उठाएको मूल विषय पैसा या अनुदानसँग मात्र सम्बन्धित छैन।

हिमालमा भइरहेको परिवर्तनको मूल्य कसले तिर्ने, विपत्तिपछि नेपाललाई फेरि ऋणको भारमा धकेल्ने कि अनुदानमार्फत उठाउने, र भविष्यमा यस्तै विपत्ति आउनुअघि विश्वले कति तयारी गर्ने भन्ने मुख्य प्रश्न अहिले नेपालले प्रारम्भिक रुपमा उठाएको छ। अब यी विषयलाई संस्थागत गर्नु र कार्यन्वयनको चरणमा लैजानु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक परीक्षाको वास्तविक चरण हो।

भोटेकोशी बाढीपछि नेपाललाई विश्वसँग एउटा नयाँ प्रश्न सोध्ने अवसर पनि दिएको छ, जलवायु परिवर्तनको असर भोग्ने मुलुकलाई केवल सहानुभूति चाहिएको हो कि न्यायसहितको सहयोग ?