संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम र कार्यतालिका यस्तो छ 

काठमाडौं। संयुक्त राष्ट्र संघको ८१ औं महासभामा नेपालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सशक्त सहभागिता जनाउने भएको छ।

विहीबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा आगामी महासभाको तयारी र नेपालका प्राथमिकताका विषयमा छलफल गरिएको छ। बैठकमा जलवायु परिवर्तनका असर र त्यसमा नेपालको आधिकारिक धारणाबारे विज्ञहरूसँग समेत विस्तृत परामर्श गरिएको थियो।

बैठकमा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा राष्ट्रिय मुद्दा स्थापित गर्न भावनाभन्दा वैज्ञानिक प्रमाण र तथ्याङ्क आवश्यक हुने बताए। 

उनले भने, ‘संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभा अर्को हप्ताबाट सुरु हुँदै छ र नेपालको तर्फबाट सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू नेतृत्वमा म लगायत एउटा प्रतिनिधिमण्डल महासभामा सहभागी हुन नेपालबाट प्रस्थान गर्दै छ। इन्टरनेशनल फोरमहरूमा हामीले हाम्रा मुद्दाहरू उठाउँदै गर्दा ती मुद्दालाई स्थापित गर्न सहयोग हुनसक्ने डाटा, एभीडेन्स र त्यसको साइन्टिफिक रिगोरको विषय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भावनाको आधारमा मात्र मुद्दाहरू स्थापित हुँदैनन् र हामीले खोजेको जस्तो नतिजा प्राप्त हुँदैन।’

मन्त्री खनालले थप भने, ‘हामीले भौतिक र मानवीय रूपमा ठूलो क्षति व्यहोरेर एक किसिमको वार्निङ जस्तो भयो। वैज्ञानिकहरूसँग कुरा गर्दा अहिले भएको करिडोरभन्दा अन्य स्थानहरू अझ जोखिममा छन्। कोशी करिडोर, मर्स्याङ्दी करिडोर पनि उत्तिकै जोखिममा रहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययन गरिरहेका संस्था, व्यक्ति र वैज्ञानिकहरूको धारणा छ। सामूहिक रूपमा अध्ययन र अनुसन्धानका कुराहरूलाई एकत्रित गरेर कन्सिसटेन्ट राष्ट्रिय पोजिसन बनाउनु आवश्यक छ। भविष्यमा आउन सक्ने संकट र दोहोरिन सक्ने जोखिमप्रति सजग हुनुपर्ने देखिएको छ।’

बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले ८१ औं महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताह आगामी सेप्टेम्बर २२ देखि २८ सम्म सञ्चालन हुने जानकारी दिए। 

सचिव राईले भने, ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महत्त्वपूर्ण ६ अङ्गमध्ये महासभा प्रमुख अङ्ग हो। यसमा १९३ वटै सदस्य राष्ट्रहरूले ‘एक राष्ट्र, एक मत’ को माध्यमबाट सार्वभौमिक समानताको अधिकार अभ्यास गर्छन्। महासभाले विश्वका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा छलफल गर्ने र नीति निर्माण गर्ने काम गर्छ। सदस्य राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकताको प्रवर्धन गर्ने, साना तथा विकासोन्मुख देशहरूको आवाजलाई विश्व मञ्चमा बुलन्द पार्ने र बहुपक्षीय सहायता परिचालन गर्न महासभाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।’

महासभाको यस वर्षको मूल नारा ‘विश्वासको पुनर्स्थापना, रूपान्तरणको व्यवस्थापनः सबैका लागि काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ’ रहेको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार यस महासभामा ८१ मुलुकका राष्ट्रप्रमुख र ५० मुलुकका सरकार प्रमुखहरू सहभागी हुँदै छन्। 

महासभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन र कार्यतालिकाबारे उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहका क्रममा आयोजना हुने आम बहस (जनरल डिबेट) मा सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहज्यूले २४ अक्टोबर २०२६ मा सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम तय भएको छ। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीज्यूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रमसमेत तय भएको छ।’

गत २६ अगस्ट २०२६ मा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण नेपालले ठूलो जनधनको क्षति भोग्नुपरेको स्मरण गराउँदै सचिव राईले नेपाल जलवायु सङ्कटको अग्रपङ्क्तिमा रहेको पुनर्पुष्टि भएको बताए। 

उनका अनुसार महासभामा नेपालका तर्फबाट जलवायु परिवर्तन र यसबाट सिर्जित विपद्का कारण नेपालले बारम्बार भोग्नुपरेको जनधनको क्षतिबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनेछ। नेपालले अत्यन्त न्यून कार्बन उत्सर्जन गरे तापनि जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरू भोगिरहनुपरेको यथार्थलाई विश्व मञ्चमा जोडदार रूपमा प्रस्तुत गर्नेछ। 

‘हानी तथा नोक्सानी सम्बोधन कोष’ लगायतका निकायहरूबाट तत्काल र उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त गरी जलवायु न्यायका लागि विश्व समुदायलाई आह्वान गर्ने, जलवायु–अनुकूलन पूर्वाधार निर्माण, जलवायु–मैत्री कृषिको प्रवर्धन तथा सरोकारवालाहरूको क्षमता विकासका लागि आवश्यक प्रविधि र जलवायु वित्त सहज एवं सहुलियतपूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउन धनी तथा विकसित मुलुकहरूलाई अपिल गर्ने पनि उनले बताए। 

प्रकृतिमैत्री जीवनशैली, ४६ प्रतिशतभन्दा बढी वनजङ्गल, विशाल हिमालय क्षेत्र र बृहत् नदी प्रणालीमार्फत विश्व वातावरण संरक्षणमा नेपालले पुर्‍याउँदै आएको योगदानको बारेमा जानकारी गराउने पनि उनले बताए। 

यसै अवसरमा नेपालले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्मः जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि कार्य आह्वान’ शीर्षकमा उच्चस्तरीय विशेष कार्यक्रम (साइड इभेन्ट) समेत आयोजना गर्दैछ। 

महासभा अवधिमा आयोजना हुने अतिकम विकसित मुलुकहरू, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकहरू, असंलग्न आन्दोलन र ७७ राष्ट्र तथा चीन समूहका मन्त्रीस्तरीय बैठकहरूमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले सहभागिता जनाउनेछन्। साथै परराष्ट्रमन्त्रीले छिमेकी तथा विभिन्न मित्रराष्ट्रका समकक्षी र राष्ट्रसङ्घका उच्च अधिकारीहरूसँग पनि द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ।

प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार लगायत उच्च पदाधिकारीहरू सहभागी हुनेछन्। प्रतिनिधिमण्डल यही असोज ६ गते न्युयोर्क प्रस्थान गरी असोज १० गते स्वदेश फर्किने तालिका रहेको छ।