पर्यटन विधेयक पुनर्लेखनको चरणमा जान सक्छ : पर्यटनमन्त्री पौडेल

काठमाडौं- ‘पर्यटन विधेयक, २०८१’ माथि छलफल गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडक राज पौडेल (गनेस)ले ऐनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउँदै नियमावलीलाई समयअनुकूल र लचिलो बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

मंगलबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा क्यासिनो क्षेत्रका व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्दै मन्त्री पौडेलले पर्यटन विधेयकमा अझै धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।

उनले भने, ‘नियमावलीहरुमा राम्रा विषयहरु धेरै आएका छन्, ऐनलाई चुस्तदुरुस्त बनाऔं। नियम कानुनहरु जति फ्‌ल्यक्जिवल भयो समय अनुकुल फेरिरहनुनपर्ने भयो भने त्यति नै सजिलो हुन्छ। ऐन बनाएपछि त्यसलाई फेर्न गाह्रो हुन्छ।’

मन्त्री पौडेलले पर्यटन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको भए पनि समयअनुकूल धेरै विषय थप्नुपर्ने र सच्याउनुपर्ने भएकाले पुनर्लेखनको चरणमा जान सक्ने बताए।

‘पर्यटन विधेयक माथि हामीले धेरै नै काम गर्नुपर्ने छ। सभापति ज्यूसँग र सम्बन्धित साथिहरुसँग मैले निकै नै होमवर्क गरिरहेको छु। किनकी यो राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको र यसमा समयानुकुल थप्नुपर्ने धेरै चिजहरु छन्। र सच्याउन पर्ने धेरै भएकाले पुर्नलेखनको चरणबाट गुज्रिन सक्ने अवस्था छ। त्यसकारण सम्बन्धित निकायसँगको गहन छलफल अझै गर्दै जानुपर्छ,’ उनले भने।

मन्त्री पौडेलले केही समयअघि ठूलो संख्यामा भारतीय पर्यटक नेपाल आएको र उनीहरूले भारतीय रुपैयाँ बोकेर आउँदा त्यसको सटहीमा समस्या देखिएको बताए। उनले मुस्ताङ, मनाङ, मुक्तिनाथ र पोखराजस्ता क्षेत्रमा भारतीय पर्यटकको ठूलो उपस्थिति रहेको उल्लेख गर्दै व्यवसायीले पर्यटकबाट लिएको रकम सटही गर्न नसक्दा समस्या भएको बताए।

उनले भने, ‘केही समय पहिले भारतीय पर्यटनहरुको बाढी जस्तो आएको थियो। मुस्ताङ, मनाङ, मुक्तिनाथ, पोखरा जस्तो क्षेत्रामा ठुलो संख्यामा थियो र भारतीय पर्यटकहरुले ठूलो मात्रामा त्यताको पैसा बोकेर आउनुभयो र हाम्रो व्यवसायी साथिहरुले लिइदिनुभयो र त्यसपछि त्यसको सटही हुन नसक्ने समस्या जटिल भएर गएपछि सम्मानीय ज्यूसँग म आफैले समन्वय गरेर कम्तिमा सटही गर्ने अवसर त दिनुपर्यो नत्र त गैरकानुनी जस्तो भयो यो।’

उनले पर्यटकले होटल, सामान र खानामा खर्च गरेको रकमसमेत सटही गर्न नपाउने अवस्था देखिनु व्यावहारिक नभएको बताए।

‘आफूसँग पैसा छ, सामान बेचेर, कोठम बेचेर, खानेकुरा बेचेरै गरेको तर गैरकानुनी जस्तो भयो भने पछि केही न केही उपायहरु लगाएर अस्थायीरुपमा सल्टाउने प्रयास गरेको हो। यसलाई स्थायीरुपमा पनि केही न केही गर्नै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ,’ उनले भने।

बैठकमा क्यासिनो व्यवसायी बलराम सापकोटाले नेपालमा क्यासिनो सञ्चालनका लागि स्पष्ट र समान मापदण्ड बनाउनुपर्ने माग गरे। उनले क्यासिनोले कम्तीमा ३ सयदेखि ५ सय जनासम्मलाई रोजगारी दिन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘क्यासिनोले कम्तिमा ३ सय देखी ५ सयसम्मको रोजगारी दिनुपर्यो। ४ हजारमा क्यासिनो खोल्न दिएको छ, ४० हजारमा क्यासिनो खोल्न दिनुर्यो क्या अनि त्यसको रोजगारी दिन सक्छ। त्यहाँ मार्केटिङको व्यवस्था होला। देशले गर्न नसकेको मार्केटिङ मैले गर्छुहोला त्यो हिसावले कानुन बन्नुपर्यो।’

सापकोटाले क्यासिनोलाई मिनी र ठूलो भनेर विभाजन गर्न नहुने भन्दै सबै क्यासिनोलाई एउटै स्तरमा राखेर समान व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘जुवा खेल्नेमा पनि मिनि, ठूलो भन्ने के हो ? सिंगापुर, मलेसिया, श्रीलङ्का, अस्ट्रेलियामा पनि मिनि ठूलो भन्ने देख्दिन यही नेपालमा मात्र छ ठूलो, सानो। क्यासिनो एउटै लेवलको हुनुपर्छ। सबैलाई एउटै फिक्स हुनुपर्छ। जुवा खेल्ने पनि सानो ठूलो के चाहियो म यसको पक्षमा छैन।’ उनले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका साना क्यासिनोलाई मर्जरमा जान सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गरे।

‘मर्जरको नीति ल्याउनु पर्यो। तपाईहरु सबै मिलेर मर्जर गर्नुस्। सानो भनिनेहरुले मर्जर गर्नुपर्यो। बैंक मर्जर गर्न हुने, हेलिकप्टर मर्जर गर्न हुने क्यासिनो मर्जर गर्न के फरक छ। मिल्नु पर्यो नि व्यवसाय गर्न। पैसा छैन भने सबै मिलेर ठूलो बनाउन पर्यो,’ उनले भने।

सापकोटाले नेपालमा क्यासिनोको स्तर सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आकर्षित गर्न सकिने बताए। ‘यो राष्ट्रको लागि पनि क्यासिनो भनेको क्यासिनो जस्तो हुनुपर्यो। एकपटक भिजिट गर्यौ सिंगापुर, मलेसिया, श्रीलङ्का, अस्ट्रेलियामा। नजिको भारत गए पनि भयो क्यासिनो भनेको कस्तो हुदो रहेछ हामी पनि देखाउन चाहान्छौ। हेरेपछि थाहा हुन्छ क्यासिनो कस्तो हुन्छ,’ उनले भने।