नागरिकलाई लाइनमा राखेर होइन, लाइन लाग्नै नपर्ने प्रणाली बनाएर शासन गरौं : नृप वड

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य नृपबहादुर वडले एलपी ग्यासजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन र बजारमा कृत्रिम अभाव हुन नदिन सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्। 

ग्यासको अभाव हुनु केवल एउटा वस्तुको कमी मात्र नभई यसले आम नागरिकको दैनिकी, बजार मूल्य र समग्र अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर पार्ने भएकाले राज्यले पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका निवर्तमान नगर प्रमुखसमेत रहेका वडले सरकारसँग ग्यासको माग र आपूर्तिको वैज्ञानिक अध्ययन गरी देशका विभिन्न रणनीतिक स्थानहरूमा ‘बफर स्टक’ (सुरक्षित भण्डारण)को व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन्। 

आकस्मिक अवस्थामा समेत बजारमा ग्यासको आपूर्ति नरोकिने गरी भण्डारण क्षमता बढाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने र आयातका लागि एउटै स्रोतमा अत्यधिक निर्भर रहने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्नेमा उनको जोड छ।

भन्सार नाकादेखि खुद्रा बिक्रीसम्म पारदर्शी वितरण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताउँदै उनले ग्यास लुकाउने, कालोबजारी गर्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्न माग गरे। सडक अवरोध वा प्राकृतिक विपत्तिको समयमा पनि ढुवानी नरोकिने गरी वैकल्पिक मार्गको पूर्वतयारी राख्न र सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच सुदृढ समन्वय हुनुपर्ने उनको तर्क छ।

त्यस्तै, तत्कालीन समस्या समाधानसँगै दीर्घकालीन रूपमा स्वदेशी विद्युत्को प्रयोग बढाउँदै विद्युतीय चुलोलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने वडले उल्लेख गरेका छन्। संकट आएपछि मात्रै सरकार तात्ने परिपाटीको आलोचना गर्दै उनले समस्या आउनुअघि नै पूर्वतयारी गर्ने संस्कृति बसाल्न आग्रह गरे।

'नागरिकलाई लाइनमा राखेर शासन गर्ने होइन, लाइन लाग्नै नपर्ने प्रणाली बनाउनु सरकारको मुख्य दायित्व हो,' वडले भने, 'ग्यासको विषयमा सरकारको सफलता कतिवटा बैठक बस्यो भन्ने कुराले होइन, कति घरको चुलो नियमित रूपमा बल्यो भन्ने कुराले मापन हुन्छ।'

नागरिकले कर तिरेका कारण राज्यले उनीहरूलाई आधारभूत सेवा र अत्यावश्यक वस्तुको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गराउनु नै वास्तविक सुशासन र जनताप्रतिको जवाफदेहिता हुने उनले बताए।