भोटेकोशी बाढी : पुनःनिर्माणमा ९ खर्ब १२ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान

काठमाडौं। गत भदौ १० मा रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछिको पुनःनिर्माणमा क्षतिको दुई तिहाइ रकम लाग्ने सरकारले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। 

बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा सडक, पुल, विद्युत्, सञ्चार तथा आवास क्षेत्रमा खर्बौं रकम बराबरको क्षति भएकामा पुनःनिर्माणमा दुई तिहाइ रकम लाग्ने अनुमान गरिएको हो। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको प्रारम्भिक आकलनअनुसार बाढीबाट झन्डै ३ खर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। तर, यो प्रारम्भिक विवरण भएकाले वास्तविक क्षति र पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक रकम बुधबार सार्वजनिक गरिने छ।राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रारम्भिक आंकलनअनुसार बाढीबाट झन्डै ३ खर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियाे।

सरकारले बाढीबाट भएको क्षतिको पुनःनिर्माणमा ६ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म अर्थात् ९ खर्ब १२ अर्ब बढी खर्च लाग्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतका अनुसार बाढीबाट भएको क्षतिको पुनःनिर्माणका लागि लाग्ने लागत रकमको प्रारम्भिक आंकलनको तथ्यांक तयारी हुँदै छ। क्षति विवरण र लागत रकम बुधबार सार्वजनिक गर्ने तयारीमा भएकाले सोही दिन मात्र थाहा हुने प्रवक्ता महत बताउँछिन्।क्षतिको सामान्य पुनःनिर्माणको तुलनामा बलियो संरचना निर्माण गर्दा लागत तेब्बरसम्म बढ्न सक्ने सरकारको अनुमान छ।

सरकारले बाढीबाट झन्डै ४ खर्ब हाराहारी क्षतिको प्रारम्भिक आंकलन रहे पनि पुरानै संरचना जस्ताको तस्तै बनाउनुको सट्टा अझ बलियो र विपद् थेग्न सक्ने संरचना निर्माण गर्दा खर्च बढ्ने अनुमान गरिएको हो। क्षतिको सामान्य पुनःनिर्माणको तुलनामा बलियो संरचना निर्माण गर्दा लागत तेब्बरसम्म बढ्न सक्ने सरकारको अनुमान छ। 

त्यसैले बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणमा ठूलो रकम आवश्यक पर्ने देखिन्छ। सरकारले तत्काल उद्धार तथा राहतसँगै अब पुनःनिर्माणको तयारीसमेत अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। 

सरकारले बाढीपछि पुनःनिर्माण र पुन:रुत्थानका लागि आवश्यक वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न अनुदानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार विपदबाट भएको क्षतिको यकिन विवरण आउन बाँकी रहे पनि सरकारले सहायता जुटाउने तयारी तीव्र पारेको छ।

प्रवक्ता लम्सालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अनुदानको दायरा घट्दै गएकाले विकास साझेदारहरूलाई उपलब्ध सहायता संयन्त्रबाट सहयोग जुटाउन आग्रह गरिने बताए। मन्त्रालयले सहयोगी विभिन्न निकायसँग पनि सहयोगका लागि समन्वय गरिरहेको उनको भनाइ छ। 

बाढीबाट भएको क्षति र पुनःनिर्माणको आवश्यकता यकिन भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन सरकारले पहल गर्ने तयारी गरेको छ। बाढीपछि नेपाललाई विभिन्न मुलुक, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा विकास साझेदारबाट राहत र उद्धारका लागि सहयोग प्राप्त भइरहेको छ। 

हालसम्म प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा विभिन्न मुलुक, संस्था तथा व्यक्ति तथा व्यवसायीबाट ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग संकलन भइसकेको छ। सरकारले तत्कालको राहत र उद्धारपछि पुनःनिर्माणका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट थप सहयोग आउने अपेक्षा गरेको छ।

यति ठूलो परिमाणको पुनःर्निर्माणका लागि सरकारसँग बलियो स्रोत नहुँदा स्रोत जुटाउन ठूलो चुनौती देखिएको छ।

पुनःर्निर्माणका लागि अनुदानलाई नै प्राथमिकता दिइने र अनुदान पर्याप्त नभएमा मात्रै निकै कम वा नाम मात्रको ब्याजदर भएका दीर्घकालीन सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गरिने सरकारको नीति छ। क्षतिको अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि आवश्यकताका आधारमा कुन क्षेत्रमा कसरी सहयोग परिचालन गर्ने भन्ने विषयलाई अन्तिम रूप दिइने जनाइएको छ।

यति ठूलो परिमाणको पुनःर्निर्माणका लागि सरकारसँग बलियो स्रोत नहुँदा स्रोत जुटाउन ठूलो चुनौती देखिएको छ। कोषमा जम्मा भएको यो रकमले सरकारलाई केही सडक पुल निर्माण गर्न सहयोग पुगे पनि पुनःनिर्माणका लागि स्रोत जुटाउन ठूलो चुनौती देखिन्छ। बाढीपछि खर्बौंको क्षति भएको हुँदा सरकारले विपद् व्यवस्थापन र पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन गरी स्रोत जुटाउनुपर्ने देखिन्छ।

यद्यपि, सरकारले भोटेकोशी बाढीले पुर्‍याएको क्षतिबारे केही दिनमै श्वेतपत्र जारी गर्ने बुझिएको छ। यसका लागि अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले तयारी अगाडि बढाएको स्रोत बताउँछ।