महंगो बन्यो भान्छा : तरकारीमा २ सय ५३ प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धि

काठमाडौं। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले हालै सार्वजनिक गरेको ‘असार महिनाको मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदन’ ले बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको देखाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार गत वैशाख महिनाको तुलनामा असारमा खाद्यान्नदेखि तरकारीसम्मको मूल्यमा तीव्र वृद्धि हुँदा सर्वसाधारणको भान्छा निकै महँगो बनेको छ।

विशेषगरी तरकारी बजारमा देखिएको उतारचढाव डरलाग्दो छ। विभागको तथ्याङ्कअनुसार असार महिनामा सानो स्थानीय गोलभेडाको मूल्यमा २ सय ५३ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ। वैशाखमा सस्तो रहेको गोलभेडा असारसम्म आइपुग्दा प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ नाघेको छ। त्यसैगरी, खुर्सानी (बुलेट) को मूल्यमा १ सय ७९ प्रतिशत र आँप (दशहरी) को मूल्यमा १ सय ६० प्रतिशतको वृद्धि भएको छ। विभागले काठमाडौं उपत्यकासहित विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढी गरी ६ मुख्य शहरको मूल्य विश्लेषण गरेको हो।

प्रतिवेदनले मूल्यवृद्धिको प्रमुख कारणका रूपमा बजारमा रहेका धेरै तह र बिचौलियाको सक्रियतालाई औंल्याएको छ। उत्पादकले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यबीच ठूलो खाडल हुनुमा ढुवानी भाडा, बजारका विभिन्न तह र कृत्रिम अभावलाई जिम्मेवार मानिएको छ। यद्यपि समीक्षा अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर रहेको भए पनि ढुवानीकर्ता र थोक विक्रेताले त्यसको लाभ उपभोक्तासम्म पुग्न नदिएको देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा भएको वृद्धिले आयातित वस्तुको लागत बढाएको छ। असारमा डलरको खररिद दर १ सय ५३ रुपैयाँ २५ पैसासम्म पुग्दा आयातित चामल, चिनी र अन्य औद्योगिक कच्चा पदार्थ महँगो भएको प्रतिवेदनको विश्लेषण छ।

तरकारी मात्र होइन, चामल, अण्डा र चिनीको मूल्यमा पनि सामान्यदेखि मध्यम खालको वृद्धि देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार सोना मनसुली, स्टिम जिरा र मोटो चामलको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ। अण्डाको मूल्यमा पनि बर्ड फ्लुको त्रास र उत्पादन लागत वृद्धिका कारण चाप परेको छ। तर, च्याउ, फर्सी र अभोकाडोजस्ता केही सिमित वस्तुको मूल्य भने स्थिर रहेको पाइएको छ।

विभागको रणनीति ः अनुगमनमा कडाइ

बजारमा देखिएको यो अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न विभागले अब ‘सोर्स टु कन्जुमर’ (उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म) को मूल्य शृङ्खला विश्लेषण गर्ने रणनीति लिएको छ। वस्तुको उत्पादन भएको स्रोत वा आयात बिन्दुदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दा कति मूल्य बढ्छ भन्ने कुराको सुक्ष्म अध्ययन गरी बिचौलियाको तह घटाउने विभागको योजना छ।

साथै, बजार अनुगमनलाई सघन बनाउने, अधिकतम खुद्रा मूल्य (ःच्ए) अनिवार्य अङ्कित गर्न लगाउने र सिन्डिकेट एवं कार्टेलिङ गर्ने व्यवसायीमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम नियम पालना नगर्ने पसललाई तत्कालै जरिवाना गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।