सुदूरपश्चिम सरकार एक महिनादेखि बजेटविहीन, नयाँ सरकारलाई बजेटको चुनौती

काठमाडौं। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार एक महिनादेखि बजेटविहीन भएको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको एक महिना बित्तिसक्दा समेत प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेट पारित हुन नसक्दा बजेटविहीन भएको हो। 

असार मसान्तभित्रै प्रदेशको वार्षिक बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भए पनि तत्कालीन सत्ता समीकरणमा देखिएको विवादका कारण बजेट पारित हुन नसकेको हो। 

बजेट पारित हुन नसक्दा अहिले प्रदेश सरकारसँग दैनिक प्रशासनिक तथा विकास निर्माणका काममा खर्च गर्ने अधिकारसमेत सीमित भएको छ। सरकारसँग राजस्व संकलन गर्ने काम भइरहे पनि खर्च गर्नका लागि आवश्यक बजेटको कानुनी आधार छैन।

सुदूरपश्चिमको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अर्जुन खड्काका अनुसार प्रदेश सरकार अहिले खर्च गर्ने अधिकारविहीन अवस्थामा छ। ‘कानुन बनेको हुनाले राजस्व संकलनको काम भइरहेको छ, तर खर्च गर्ने अधिकार छैन,’ खड्काले भने।

बजेट नहुँदा प्रदेशका नयाँ विकास निर्माणका कामदेखि बजेटमा निर्भर नियमित कार्यक्रमसमेत प्रभावित हुने अवस्था छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट पारित गर्न नसक्दा प्रदेशको आर्थिक गतिविधि नै प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ।

बजेटलाई लिएर सत्तासाझेदार नेकपा एमाले र तत्कालिन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहबिच विवाद बढेकै समयमा राजनीतिक समीकरण नै फेरबदल भयो। अन्ततः एमालेले असार ३१ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो। यससँगै सुदूरपश्चिमको बजेट प्रक्रिया पनि अन्योलमा परेको थियो। 

मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारमा सत्तासाझेदारका रूपमा रहेको एमालेले बजेटप्रति आपत्ति जनाएपछि सरकारभित्र विवाद चर्किएको थियो। बजेटको आकार, प्राथमिकता तथा कार्यक्रम छनोटलगायत विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारबाट एमाले बाहिरियो र समर्थनसमेत फिर्ता लियो। बजेट पारित गराउन मुख्यमन्त्री शाहले विभिन्न राजनीतिक तहमा छलफल र दौडधुप गरे पनि त्यसलाई निकास दिन सकेनन्। असार मसान्तसम्म बजेट पारित हुन नसकेपछि नयाँ आर्थिक वर्ष नै बजेटविहीन भएर सुरु भयो।

संविधानअनुसार सरकारलाई समर्थन गर्ने दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले निश्चित अवधिभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसअनुसार मुख्यमन्त्री शाहले साउन २८ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था थियो। तर, मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत नलिएर प्रदेश सभामा सम्बोधन गरेर राजीनामा दिएका थिए। 

म्ुख्यमन्त्री शाहले राजीनामा दिएपछि केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार नेकपा र एमाले मिलेर सुदूरपश्चिममा शु्क्रवार नयाँ सरकार गठन भएको छ। नयाँ सरकार गठन भए सँगै सरकारको नेतृत्व नेकपाका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बनेका छन्। 

प्रदेश बजेटविहीन अवस्थामा पुगेपछि नयाँ सरकारलाई तत्काल बजेट ल्याउने चुनौती छ। नयाँ सरकार गठन भए सँगै बजेटको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा कानुनी स्पष्टता भने अझै छैन।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खड्काका अनुसार बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य गर्न पेस्की बजेटमार्फत काम चलाउने विकल्प हुन सक्छ। विगतमा पनि प्रदेश यस्तै बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको थियो। ‘यो अहिले अन्योलको कुरा हो। कानुनी स्पष्टता पनि छैन। विचाराधीन अवस्थामा रहेको पेश्की बजेट ल्याएर काम चलाउने भन्ने पनि हुन्छ,’ खड्काले भने।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि बजेट शून्यताको अवस्था आएको थियो। त्यसबेला नयाँ सरकारले अघिल्लो बजेटको आकारमा ठुलो परिवर्तन नगरी सामान्य संशोधन गरेर बजेट ल्याएको थियो।

यसपटक पनि नयाँ सरकारले तत्काल बजेटको शून्यता अन्त्य गर्नुपर्ने दबाब छ। सरकार परिवर्तनको राजनीतिक प्रक्रियासँगै प्रदेशको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने जिम्मेवारी नयाँ सरकारमाथि थपिएको छ।

तत्कालिन आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले असार १ गते मध्यरातमा चालू आवका लागि ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।