सरकारले ९ वर्षमा राख्यो ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य

काठमाडौं। सरकारले ९ वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्य्त उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले सन् २०३५ सम्ममा ३० हजार मेगावाट विद्य्त् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको हो।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सागर श्रेष्ठका अनुसार सोही उत्पादनलाई आन्तरिक बजार र अन्तरदेशीय व्यापारका लागि व्यवस्थापन गर्न गुरुयोजना केन्द्रित छ,’ गुरुयोजना तयारी गर्दा ३० हजार मेगावाट विद्युत प्रवाह (इभ्याकुएशन) गर्नका लागि करिब १४ हजार सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ। 

सरकारले १५ वर्षे अर्थात् सन् २०४० सम्मका लागि प्रसारण प्रणाली लगानी गुरुयोजना तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ। गुरुयोजनाले विद्युत उत्पादनको लक्ष्यलाई आधार बनाएर प्रसारण प्रणाली तयार गर्दैछ।

अहिलेसम्म ६ हजार ५ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको छ। प्रसारण लाइन भने १३२ केभीको सबैभन्दा धेरै ४ हजारभन्दा बढी किलोमिटर निर्माण भइसकेको छ।
त्यसैगरी, २२० केभीको करिब १ हजार ५ सय र ४०० केभी भोल्टेजको ७ सय किलोमिटर रहेको छ। गुरुयोजनाले नयाँ निर्माण गर्ने प्रसारण लाइनको भोल्टेज स्तर पनि १३२, २२० र ४०० केभीकै हुनेछ। 

त्यस्तै, सब–स्टेसन क्षमतामा पनि अहिलेको तुलनामा दोब्बरले वृद्धि गर्नुपर्नेछ। अहिले प्रणालीमा १५ हजार एमभिएको सब–स्टेसन क्षमता रहेको छ। त्यसलाई बढाएर ३२ हजार एमभिए पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको सीईओ श्रेष्ठको भनाइ छ।

गुरुयोजनाले प्रसारण लाइन निर्माण र सबस्टेशन क्षमता वृद्धि गर्न निर्माण गरिने पूर्वाधारमा कुल ६ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ। अनुमानित लागतमध्ये प्रसारण लाइनका लागि साढे ३ खर्ब र सब–स्टेसनका लागि साढे २ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने छ। 

यो लगानी सन् २०३५ सम्ममा हुनुपर्नेछ। मस्यौदा भएको गुरुयोजना अनुसार काम गर्ने हो भने लक्ष्य प्राप्त गर्न आगामी १० वर्षसम्म वार्षिक रूपमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ प्रसारण पूर्वाधारको क्षेत्रमा मात्र विनियोजित हुनुपर्ने छ। 

यो गुरुयोजना ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दिप देवको नेतृत्व र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको अगुवाइमा तयार गरिँदैछ। गुरुयोजनाको मुख्य उद्देश्य प्रसारण प्रणालीले उत्पादनलाई डोर्‍याउन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु र प्रणालीमा रहेको ‘बोटल नेक’ लाई हटाउनु रहेको कम्पनीका सीईओ श्रेष्ठले बताए।

जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न उत्पादनसँगै प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारको सन्तुलित र समन्वयात्मक विकास आवश्यक रहेको बताए। 

उनले नेपाल विद्युत उत्पादन, प्रसारण, आन्तरिक खपत र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार विस्तारको निर्णायक चरणमा प्रवेश गरिसकेको उल्लेख गरे। ‘विद्युत उत्पादनको पूर्ण लाभ लिन आधुनिक, भरपर्दो, सुरक्षित र पर्याप्त क्षमताको प्रसारण प्रणाली निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भने।

विद्युत उत्पादन मात्र बढाएर ऊर्जा क्षेत्रबाट अपेक्षित आर्थिक प्रतिफल हासिल गर्न नसकिने भएकाले उत्पादन, प्रसारण र वितरण पूर्वाधारको एकीकृत विकास आवश्यक रहेको बताए। ‘विद्युत उत्पादन बढ्दै जानु सकारात्मक उपलब्धि हो, तर उत्पादित विद्युतलाई विश्वसनीय रूपमा प्रसारण गर्न र उत्पादनशील क्षेत्रमा खपत बढाउन सकिएन भने यसको पूर्ण आर्थिक लाभ लिन सकिँदैन,’ उनले भने। 

सरकारले विद्युतलाई औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि तथा समग्र आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको बताए। त्यसका लागि उद्योग, कृषि, सिँचाइ, विद्युतीय यातायात, सूचना प्रविधि तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा विद्युत खपत बढाउन आवश्यक नीतिगत तथा पूर्वाधारगत व्यवस्था गरिने उनको भनाइ थियो।