विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका लागि सात सदस्य अध्ययन कार्यदल गठन

काठमाडौं- सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेको विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। सरकारले जुट मिल पुनः सञ्चालन गर्नेका लागि सात सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गठन गरेको हो। 

सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका संस्थान महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव रामबन्धु सुवेदीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको जनाइएको छ। उक्त कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य रहने छन्। यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सरकारी उद्योग तथा संस्थान शाखाका उपसचिव सदस्यसचिव रहने छन्। 

मन्त्रालयबाट दुई जना विज्ञ सदस्य मनोनीत गरिने छ। कार्यदलले उद्योगको विद्यमान आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्था अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनका लागि उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। लामो समयदेखि बन्द उक्त जुट मिल सञ्चालनको मोडालिटी, भौतिक सम्पत्तिको अवस्था, कानुनी प्रक्रियालगायतका विषयमा कार्यदलले अध्ययन गर्ने छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले विराटनगर जुट मिलको वर्तमान अवस्था, यसअघि भएका निर्णय तथा विभिन्न निकायबाट तयार गरिएका अध्ययन प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दै मिल पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक रणनीति तय गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए। कार्यदलको अध्ययन तथा सिफारिसका आधारमा जुट मिल सञ्चालन गर्न आवश्यक निर्णय लिइने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। 

मिल पुनः सञ्चालनका सम्बन्धमा यसअघि लिइएका निर्णय तथा विभिन्न निकायबाट गठन भएका कार्यदलले पेस गरेका प्रतिवेदन, सुझाव र सिफारिसको पनि कार्यदलले अध्ययन गर्ने छ। यस्तै, मिलपरिसरमा रहेका भवन, कारखाना, अन्य भौतिक संरचना, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको वर्तमान अवस्थासमेत अध्ययन गरिने छ। सम्पत्ति तथा दायित्वसम्बन्धी विषयको फरफारकका लागि आवश्यक कानुनी तथा व्यावहारिक सुझाव सरकारलाई पेस गर्ने जिम्मेवारीसमेत कार्यदललाई दिइएको छ। कार्यदलले एक महिनाभित्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गर्ने छ। जुट मिल विसं १९९३ मा स्थापना भएको मुलुककै पहिलो उद्योग हो। जुट मिलमा कार्यरत कर्मचारीलाई उपदान दिएर २०६६ सालमा मिल पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो। उद्योगमा अहिले सुरक्षा गार्ड मात्र रहेका छन्।