काठमाडौं। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेश सरकारबारे भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न ५ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन्।
मंगलबार ओली र प्रचण्डले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर सहमति अनुसार सरकार गठन गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
निर्देशनमा सरकार गठन, मन्त्रालय बाँडफाँट र मन्त्रालय छनोटको आधार उल्लेख छ। जसमा सरकार गठन गर्दा सीट सङ्ख्यालाई मुख्य आधार बनाउन, दुई दलको सहकार्यले सङ्ख्या नपुगे आपसी सहमतिमा तेस्रो दल सहभागी गराएर मन्त्रालय बाँडफाँट गर्न निर्देशन दिइएको छ।
पाँच बुँदे निर्देशन:
१. सरकार गठनको आधार
प्रदेश सरकार गठन गर्दा सम्बन्धित प्रदेश सभामा सामान्यतया प्रत्येक दलको सिट संख्यालाई मुख्य आधार मानिनेछ।
२. मन्त्रालय बाँडफाँडको आधार
मन्त्रालयको संख्या सामान्यत दलहरूको प्रदेशसभा सदस्य संख्याको अनुपातमा हुनेछ। मुख्यमन्त्री तथा सभामुखको जिम्मेवारीलाई पनि समग्र शक्ति सन्तुलनमा गणना गरिनेछ।
३. मन्त्रालय छनोट गर्ने क्रम
-मन्त्रालय बाँडफाँड गर्दा पालैपालो प्राथमिकता दिने व्यवस्था अपनाइनेछ।
-पहिलो मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी नलिने दलले छनोट गर्ने।
-दोस्रो मन्त्रालय मुख्यमन्त्री रहने दलले छनोट गर्ने।
-त्यसपछि यही क्रम पालैपालो दोहोऱ्याउँदै सबै मन्त्रालयको बाँडफाँड गर्ने।
- दुई दलको सहकार्यले संख्या नपुग भएको प्रदेशमा तेस्रो दल सहभागी गराउदा आपसी समझदारीमा मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने बाँकी मन्त्रालयको हकमा माथि उल्लेखित प्रावधानलाई नै अबलम्बन गर्ने।
४. संघियताको प्रवद्धन, प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, सवृद्धी र प्रादेशिक विकासको गतिलाई तिब्र तुल्याउन प्रदेश सरकारले न्यूनतम साझा प्रतिवद्धता निर्माण गरी सार्वजनिक गर्ने। त्यसै आधारमा सरकारले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने।
५. यी कामहरु गर्दा आपसी समझदारीलाई सुदृढ गर्दै जाने र सहकार्यलाई दीगो बनाउने उद्देश्यलाई ध्यानमा राखी गर्ने।
