काठमाडौं- सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन तथा घटनाका कारण जलेका स्रेस्ताका सम्बन्धमा छलफल भएको छ।
बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले जलेका स्रेस्ताको विषयमा सरकार र प्रतिपक्षबीच समस्याको प्रकृतिबारे ठूलो विमति नरहेको बताए। घटनाको कारणबारे फरक धारणा भएपनि भएको क्षति र घटनाको अवस्थाबारे सबै जानकार रहेको उनको भनाइ छ।
उनले समितिले दिएको निर्देशनलाई सरकारले स्वीकार गर्ने र त्यसबेलासम्म प्रचलित कानुनअनुसार अघि बढ्ने बताए।
उनले भने, ‘यो समस्याको प्रकृतिबारे सरकार र प्रतिपक्षबीच फरक बुझाई छ जस्तो लागेन। किन भयो भन्नेमा धेरै विमती होलान तर के भयो भन्ने चाँही नाङ्गा आँखा अगाडि नै भएका घटना दुर्घना र क्षतिबारे सबै जानकार छौं। समस्यामा समान विचार भएपछि समाधानमा पनि समान काम हुन्छ जस्तो लाग्छ। समितिको मार्गनिर्देशन सिरोपर गछौैं नै। त्यतिन्जेल टेक्ने भनेको कानुनमा नै हो।’
डा.अर्थमन्त्री वाग्लेले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा जलेका स्रेस्ताको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक परे कानुन संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्।
उक्त घटनालाई विद्यमान कानुनले समेट्ने वा नसमेट्ने विषयमा समितिले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने बताए। उनले समितिले कानुन संशोधन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाले सरकार त्यसका लागि तयार रहेको बताए।
उनले भने, ‘ भदौ २३ र २४ गतेलाई दुर्घट्ना भन्ने कि नभन्ने, अहिलेको कानुनले त्यसलाई समेट्छ कि समेट्दैन भन्ने वहस कुरा छ। यसले समेट्दैन भने संसोधनमा जाऔं। पास गरौं। समितले निर्देशन दिनुभयो भने हामी कानुन संसोधन गर्न पनि तयार छौं। तर यसले समाधानतिर लान्छ कि जटिलतामा लान्छ भन्ने समितिले छलफल गर्ला।’
भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन तथा सरकारी दस्तावेज सुरक्षित राख्ने विषयमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए।
