काठमाडौं- नेपालको यातायात क्षेत्रलाई दिगो, सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउन स्थिर सरकारी नीति, आधुनिक पूर्वाधार र सरकार–निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य आवश्यक रहेको नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) की अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यले बताएकी छन्।
उनले नेपालमा गतिशीलता (मोबिलिटी) लाई केवल सवारीसाधनको प्रयोगसँग मात्र नजोडी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र बजारसम्मको पहुँचसँग सम्बन्धित विषयका रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्। उनका अनुसार यातायात प्रणालीको विकासले आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नुका साथै नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
वैद्यले विश्वभर सवारीसाधन क्षेत्रमा तीव्र गतिमा प्रविधिगत परिवर्तन भइरहेको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि त्यसअनुसार आफ्नो नीति, कर प्रणाली र नियमनलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने बताइन्। नयाँ प्रविधिका सवारीसाधनबारे सरकार र उद्योग दुवैले गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘प्रविधिको तीव्र विकाससँगै सवारीसाधनको बजारमा ठूलो परिवर्तन आइरहेको छ। सरकार र उद्योग दुवैले नयाँ प्रविधिलाई गहिराइमा बुझेर कर प्रणाली, वर्गीकरण र नियमनलाई स्पष्ट बनाउनुपर्छ,‘उनले भनिन्।
उनले नाइमा नयाँ प्रविधिका सवारीसाधनसम्बन्धी आवश्यक प्राविधिक सहयोग तथा विज्ञता उपलब्ध गराउन तयार रहेको पनि स्पष्ट पारिन्। वैद्यका अनुसार नेपालको यातायात क्षेत्रका प्रमुख आवश्यकता सुरक्षित सडक, स्पष्ट ट्राफिक नियम, भरपर्दो चार्जिङ पूर्वाधार, आधुनिक सवारी परीक्षण केन्द्र र दक्ष जनशक्ति हुन्। विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दै गइरहेका बेला चार्जिङ पूर्वाधारको विस्तार र गुणस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन्।
सवारीसाधनको संख्या निरन्तर बढ्दै जाँदा सडक सुरक्षालाई पनि समान रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको जोड छ। यातायात क्षेत्रको विस्तारसँगै दुर्घटना न्यूनीकरण, ट्राफिक व्यवस्थापन र सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरिन्।
सरकारले यातायातलाई विलासिताको वस्तु वा राजस्व संकलनको माध्यमका रूपमा मात्र नहेरी राष्ट्रिय विकासको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिनुपर्ने वैद्यको भनाइ छ। उनका अनुसार यातायात पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले उत्पादन, व्यापार, पर्यटन र रोजगारीमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पार्छ।
त्यस्तै, उनले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि स्थिर र दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको बताइन्। नीतिमा पटक–पटक हुने परिवर्तन र अस्पष्टताले व्यवसायी तथा लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गर्ने भएकाले स्पष्ट र पूर्वानुमानयोग्य नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
वैद्यले दशकौँदेखि लगानी, कर योगदान र रोजगारी सिर्जना गर्दै आएका अटोमोबाइल कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य थप सुदृढ हुनुपर्नेमा पनि जोड दिइन्। उनका अनुसार सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट मात्र नेपालको यातायात क्षेत्रलाई आधुनिक, सुरक्षित र दिगो बनाउन सकिनेछ।
