तीन महिनामा सरकारको परफरमेन्स : ३८४ निर्णय, अनुगमन र कानुनी प्रतिरक्षामा उल्लेख्य प्रगतिको दाबी

काठमाडौं । सरकारले शासकीय सुधारमा जोड दिँदै आफ्ना सय बुँदे कार्यसूचीको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिएको बताएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासिक (वैशाख-असार मसान्त) प्रगति विवरण अनुसार सरकारले सुशासन, नीति कार्यान्वयन, विकास आयोजना अनुगमन र कानुनी प्रतिरक्षालगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको दाबि गरिएको छ ।

यस अवधिमा बसेका २१ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ३८४ वटा निर्णय हुनुका साथै मन्त्रिपरिषद्‍का विभिन्न समितिका ८ बैठकले १२ निर्णय गरेका छन् । साथै, जेन्जी आन्दोलनपछिको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन सचिवस्तरीय बैठकहरू आयोजना गर्दै कार्यालय प्रमुखहरूलाई अनियमितता र ढिलासुस्ती हटाउन निर्देशन दिइएको छ। यस अवधिमा कुल वित्तीय प्रगति पुँजीगततर्फ ६८.२६ प्रतिशत र चालूतर्फ १७.०७ प्रतिशत भएको छ ।

शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नं. ३ बमोजिम तयार पारिएको 'राष्ट्रिय प्रतिबद्धता' असार १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत हुनुका साथै शासकीय सुधार संवाद श्रृंखलाको तीन वटा कार्यक्रमहरू क्रमश : सिराहा, उदयपुर र सोलुखुम्बुमा सम्पन्न भएका छन्।

यस्तै, 'मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना' र 'भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति' मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएका छन्।

यसैगरी, 'नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३' कार्यान्वयनमा ल्याइनुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय (एपीजी) को कार्ययोजना कार्यान्वयनका सवालमा सरोकारवालासँग उच्चस्तरीय छलफल गरिएको छ। 'शून्य बाँकी फाइल अभियान सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८२' जारी गरी एकीकृत प्रगति प्रतिवेदनसमेत माग गरिएको छ। 

विकास आयोजनातर्फ, कालिगण्डकी करिडोर र नारायणगढ–बुटवल खण्ड जस्ता ठूला आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमन गरिएको छ। लामो समयदेखि अलपत्र ५७८ वटा रुग्ण ठेक्काहरूको विस्तृत विश्लेषण गरी समाधानका उपाय प्रस्तुत गरिनुका साथै हेटौंडा कपडा उद्योग पुनःसञ्चालनका लागिसमेत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यसका साथै सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सबै संघीय मन्त्रालय र स्थानीय तहमा परिपत्रहरू गरिएका छन् ।

'हेलो सरकार' प्रणालीमा प्राप्त ४४ हजार ३४० गुनासोहरूमध्ये कुल ३२ हजार ६७ वटा गुनासोहरू फछ्र्यौट गरिएका छन्। सूचनाको हकअन्तर्गत प्राप्त ४९ वटा निवेदनउपर सूचना उपलब्ध गराइएको छ ।