औद्योगिक क्षेत्रको बक्यौता असुलीमा सरकारको कडाइ, सात दिनमै २३ करोड राजस्व संकलन

काठमाडौं। सरकारले औद्योगिक क्षेत्रभित्रका सरकारी पूर्वाधार प्रयोग गरेर पनि वर्षौँदेखि भाडा र महसुल नतिर्ने उद्योगीहरूविरुद्ध आक्रामक कदम चालेको छ। 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले लामो समयदेखि थलिएको औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन सुधार्न र राज्यको राजस्व उठाउन आफू निर्मम भएर अघि बढेको बताएकी छिन्।

बिहीबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले विगत ४५ वर्षदेखि उठ्न नसकेको औद्योगिक क्षेत्रको भाडा बापतको बक्यौता उठाउन सरकारले विशेष अभियान नै चलाएको जानकारी दिइन्।

उनले भनिन्, ’४५ वर्षदेखि उठ्न नसकेको भाडा उठाउन हामीले ७ दिनको म्याद दिएका थियौँ, अहिले सम्म २३ करोड जति उठिसक्यो। बत्ती–पानी काटेर भए पनि हामी आफ्नो पैसा उठाउँछौँ, अब अलिकति निर्मम भइन भने फेरि पैसा उठ्दैन।’

मन्त्री यादवले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा उद्योग सञ्चालनका लागि सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराइएको भएपनि केही स्थानमा त्यसको दुरुपयोग गरी गाडीको ‘शो–रुम’ सञ्चालन गरिएको पाइएको भन्दै त्यसप्रति कडा असन्तुष्टि जनाइन्।

‘हामीले एकदम मिनिमम प्राइसमा उद्योग धन्दा खोल्न दिएको हो, सो–रुम बनाउन होइन। राज्य सञ्चालन गर्नुपर्छ, यहाँ अलिकति कडाइ गरिएन भने त फेरि केही हुँदैन,’उनले भनिन्। 

यसका साथै, सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेका सरकारी उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने योजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।

मन्त्री यादवले केही महिनाभित्रै सरकारी कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै भनिन्, ’हामी अब यही केही महिना भित्रै कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउँदै छौँ, जसको लागि कृषकहरूलाई कपास खेती गरिदिन अनुरोध गर्दछु। यदि नेपालमा कपास खेती हुँदैन भने हामी प्रफिटमा जान सक्दैनौँ, बाँदरले दुःख दिएको ठाउँमा कपास वा जुट खेती गरिदिनुहोस्, सरकारले त्यो सबै किन्छ।’

म्याग्नेसिट उद्योगलगायतका लामो समयदेखि विवादमा रहेका परियोजनाहरूमा देखिएका अवरोध हटाएर छिट्टै सकारात्मक नतिजा दिने दिशामा मन्त्रालय सक्रिय रहेको उनको भनाइ छ। मन्त्री यादवले मन्त्रालयको काममा पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको भन्दै कुनै पनि अनियमितता देखिए सिधै जानकारी गराउन सांसदहरूलाई आग्रह गरिन्।