आन्तरिक राजस्व बढ्दा लुम्बिनी प्रदेशको आम्दानी २६ अर्ब नाघ्यो

लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा आन्तरिक राजस्व संकलनमा सुधार देखिएको छ। प्रदेश सरकारले गत जेठ २५ गतेसम्म पाँच अर्ब १४ करोड ४ लाख आन्तरिक राजस्व संकलन गरेको छ। यो रकम गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२ प्रतिशत बढी हो। 

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विवरणअनुसार सोही अवधिसम्म प्रदेश सञ्चित कोषमा २६ अर्ब ५७ करोड ७७ लाख दाखिला भएको छ। 

संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त रकम सो कोषमा समावेश हुने व्यवस्था छ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म १७ अर्ब ४७ करोड ८२ लाख खर्च गरेको जनाएको छ। यो कूल विनियोजित बजेटको ४४ दशमलव ८५ प्रतिशत हो। उक्त खर्चमध्ये १० अर्ब ११ करोड ९ लाख पुँजीगत तथा सात अर्ब ३६ करोड ७३ लाख चालुतर्फ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

प्रदेश सरकारका अनुसार स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत एक अर्ब ९३ करोड २३ लाख उपलब्ध गराइएकोमध्ये ५६ दशमलव ४२ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ।

प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन तथा निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएको छ। 

उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति शतप्रतिशत तथा वित्तीय प्रगति ९५ दशमलव ५८ प्रतिशत पुगेको छ। निर्माण सम्पन्न प्रशासनिक भवनबाट गत वैशाख २१ गतेदेखि सेवा सञ्चालन भइरहेको छ।

मन्त्री कार्कीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर दुई दशमलव ८७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसक्दा तथा यातायात, सञ्चार र व्यापार क्षेत्रको बिस्तार सुस्त हुँदा आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित भएको प्रदेश सरकारले स्पष्ट गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव २७ प्रतिशत रहेको थियो। 

प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन चालु आर्थिक वर्षमा नौ खर्ब ३७ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा लुम्बिनी प्रदेशको योगदान १४ दशमलव दुई प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।

त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशमा विद्युत् पहुँच ९८ दशमलव ६ प्रतिशत र करिब ८० प्रतिशत घरधुरीमा इन्टरनेट सेवा विस्तार भएको अनुमान गरिएको छ। 

संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमार्फत प्रदेशको आम्दानीमा उल्लेखनीय योगदान पुगेको आर्थिक विवरणमा उल्लेख गरिएको छ।