विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। त्यसअघि अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफमा अर्थमन्त्री डा वाग्लेले मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा विनियोजनका धेरै विषयमा प्रष्ट हुने बताए। उनले मध्यमवर्गको विस्तारलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको भए पनि गरिब र कमजोर वर्गलाई नछाडेको स्पष्ट पारे।

विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद वासना थापाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा उल्लेख्य मात्रामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको धारणा राखिन्।

सांसद रेणुका काउचाले दीर्घकालीन ऋणको बोझ हटाउनेतर्फ सरकारले बजेटले कुनै ध्यान नदिएको गुनासो गरिन्। उनले ऊर्जा, कृषि, पर्यटन पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिन र सोही क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

सांसद गोपाल शर्माले विनियोजन विधेयकमा चालु खर्च र पुँजीगत खर्चमा सन्तुलन नभएको, पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको कारण खोजी नभएको, स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने अनुदान घटेको टिप्पणी गरे।

सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन थप स्रोतको प्रबन्ध गर्न माग गरे। उनले कर प्रणालीलाई सहज बनाउनका लागि कर्मचारीहरूलाई दक्ष बनाउनुपर्ने धारणा राखे।

सांसद पुष्पराज कँडेलले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई शीघ्र रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि यथेष्ट मात्रामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बतए। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिमा बजेट नबढेको तर्क गर्दै उनले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।

सांसद कृष्णहरि बुढाथोकीले सीमित स्रोतको सदुपयोग गर्दै पूर्वाधार विकासको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखे। विकास निर्माणलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको कथन छ।

सांसद पार्वती विकले जाजरकोटका भूकम्पपीडितले हालसम्म पनि राहत पाउन नसकेकामा गुनासो गर्दै यथेष्ट बजेट उपलब्ध गराउन माग गरिन्। सांसद राजेन्द्रकुमार राईले विनियोजन विधेयकले स्पष्ट रूपमा मार्गदर्शन गर्न नसकेको, प्राथमिकता निर्धारण हुन नसकेको तर्क गरे।

सांसद गणेश विकले विनियोजन विधेयकमा कुनै पनि सङ्गति नभएको धारणा राख्दै दलित समुदायका लागि आर्थिक सामाजिक न्याय दिनुपर्ने बताए। सांसद आरेन राईले आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानमा बजेट नराखिएकामा प्रश्न गरे।

सांसद गुरुप्रसाद बरालले बाँझो जमिनमा खेती गर्ने, सिँचाइ प्रणालीमा सुधार गर्ने गरी बजेटको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताए। गरिब र कमजोर वर्गलाई बजेटले ध्यान दिन नसकेको भन्दै उहाँले समग्रमा मध्यम वर्गको पनि हितमा नरहेको धारणा राखे।

शाजिदा खातुन सिद्धिकीले मदरसा शिक्षाको सुधारका लागि थप कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए। सांसद यशोदाकुमारी बरालले भौगोलिक रूपमा विकट कर्णाली प्रदेशलाई सहज र सरल रूपमा अगाडि बढाउनेगरी बजेट विनियोजन हुन नसकेको गुनासो गरे।

सांसद हर्कराज राईले आत्मनिर्भर बन्नेगरी अर्थनीति बनाउनुपर्ने धारणा राखे। शिक्षा नीतिमा आमूल सुधार गर्नुपर्ने, गरिखान सिकाउने प्रणालीमा ध्यान दिनुपर्ने तर्क गर्दै विदेशी ऋण क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने उल्लेख गरे।

सांसद खुश्बु ओलीले संसद्ले पारित गरेको बजेटलाई कार्यपालिकाले परिवर्तन गर्ने अधिकार राखिँदा संशय पैदा भएको बताइन्। सांसद पवित्रा विक, हरिनादेवी कामी, गङ्गालक्ष्मी अवाललगायतले विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथि आफ्नो धारणा राखेका थिए।