गण्डकीको नीति कार्यक्रम : खेलकुदमा पुरानै कार्यक्रम दोहोरिए

गण्डकी। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ। सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सभामा प्रस्तुत गरेका हुन्। 

नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले आगामी वर्षमा खेलकुदतर्फ पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। खेल क्षेत्रका अधिकांश कार्यक्रम यसपटक दोहोरिएका छन्।

प्रदेश सरकारले खेलाडी प्रोत्साहन, खेल पूर्वाधार निर्माण र प्रतिभा पहिचान तथा प्रतियोगिता सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। तर, यस्ता कार्यक्रम अघिल्ला वर्षदेखि नै दोहोरिँदै आएका थिए। गण्डकी प्रादेशिक क्रिकेट संघका अध्यक्ष सञ्जयकान्त सिग्देलले प्रदेश सरकारको सुरुको वर्षको नीति कार्यक्रमदेखि नै पोखरामा सुविधासम्पन्न क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने विषय समेटिए पनि कार्यान्वयन नभएको बताए।

'नीति कार्यक्रममा जहिले पनि खेल पूर्वाधार निर्माणका विषय समेटिने गरेको छ। तर त्यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुँदैन। यस वर्ष पनि विगतकै कार्यान्वयन नहुने कार्यक्रम आएका छन्। खेलकुद पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक नीजि साझेदारी बिना सरकारको बजेटबाट मात्र सम्भव हुँदैन भन्ने यसअघिनै पुष्टि भइसकेको छ,' सिग्देलले भने।

सरकारले ओलम्पियन तथा राष्ट्रियस्तरका खेलाडीलाई प्रदान गर्दै आएको सहयोग, भत्ता तथा प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा पनि निरन्तरता दिने भएको छ। खेलकुद क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई सम्मान तथा प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ।

खेलाडीको सम्पूर्ण विवरण समेट्ने ‘गण्डकी गौरव’ अवधारणाअन्तर्गत डिजिटल प्रोफाइल प्रणाली विकास गरिने प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए। खेलाडीले हासिल गरेका उपाधि, उपलब्धी तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा स्थापित गरेका कीर्तिमान र रेकर्डलाई संस्थागत रूपमा अभिलेखीकरण गर्ने सरकारको योजना छ।

‘खेल्छ गण्डकी’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा जुनियर खेलकुद कार्यक्रम तथा प्रदेश र राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगितालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरिएको छ। विद्यालय तथा स्थानीय तहबाट खेल प्रतिभाको पहिचान गरी उत्कृष्ट खेलाडीलाई प्रशिक्षण, बन्द प्रशिक्षण तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

खेलकुद क्षेत्रको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा निजीक्षेत्रबीच सहकार्य र साझेदारी विस्तार गरिने भएको छ। खेल पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रत्येक जिल्लामा बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल, रंगशाला वा क्रिकेट मैदान निर्माणलाई अघि बढाइने नीति लिइएको छ।

साथै निर्माण सम्पन्न भइसकेका खेल पूर्वाधारको संरक्षण, स्तरोन्नति तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनमा जोड दिइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ। सरकारले साहसिक तथा उच्च उचाइका खेलकुद गतिविधिको विकास र विस्तारमार्फत गण्डकी प्रदेशलाई खेल पर्यटनको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा स्थापित जनाएको छ।

उच्च उचाइ खेल पूर्वाधार निर्माण हरेक वर्ष नीति कार्यक्रममा पर्दै आएको छ। सरकारले अघिल्लो वर्षसमेत मुस्ताङ जिल्लामा उच्च पर्वतीय खेलकुद रङ्गशाला निर्माण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो।