सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका लागि पाँच अर्ब ९३ करोड बजेट

काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार र सञ्चार सेवाको पहुँच वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका लागि आगामी आवका लागि कुल रु पाँच अर्ब ९३ करोड विनियोजन गर्दै दूरसञ्चार, सामाजिक सञ्जाल नियमन, सुरक्षित मुद्रण र लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई प्राथमिकतामा राखेको हो।

सरकारले आगामी वर्षभित्र दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामकीय संरचनालाई परिमार्जन गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्ने घोषणा गरेको छ। बजेट वक्तव्यअनुसार नवीनतम् प्रविधिको प्रयोगलाई तीव्रता दिँदै गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तार गरिनेछ। विशेषगरी भौगोलिक विकटता र कमजोर नेटवर्क समस्याबाट प्रभावित कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गुणस्तरीय टेलिफोन सेवा तथा नेटवर्क विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सूचना तथा सञ्चार पूर्वाधारसँगै सरकारी मुद्रण प्रणालीमा समेत पुनर्संरचनाको घोषणा गरिएको छ। हाल विभिन्न निकायमार्फत सञ्चालन हुँदै आएका सरकारी मुद्रणसम्बन्धी संरचनालाई एकीकृत गर्दै सुरक्षित मुद्रण संस्था स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ। यस कदमले सरकारी मुद्रण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने तथा संवेदनशील दस्तावेजको सुरक्षा सुदृढ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारलाई जोड दिँदै सरकारले नेपालमा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यावसायिक गतिविधि विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ। यसलाई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने र डिजिटल बजारलाई कर तथा नियमनको संरचनाभित्र समेट्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

सञ्चारमाध्यमको आर्थिक सुदृढीकरणका लागि सरकारले छापा तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यममार्फत प्रवाह हुने लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि रु ३३ करोड विनियोजन गरेको छ।