जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदन: ओली र लेखकसहितलाई कारबाही गर्न मानवअधिकार आयोगको सिफारिस

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको 'जेनजी आन्दोलन' का क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलका अनुसार उक्त आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार समक्ष सिफारिस गरिएको हो।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, र तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङलाई समेत मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा औंल्याउँदै आवश्यक कानुन निर्माण गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन समयमा नक्खु कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने जेलबाट निस्केको घटना र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ।

यसैगरी, सो अवधिमा शान्ति सुरक्षामा खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका वरिष्ठ अधिकारीहरूका साथै काठमाडौँ उपत्यकाका तत्कालीन निजामती तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई समेत अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।

आयोगले आन्दोलन पूर्व र प्रदर्शन पश्चात् उत्तेजक वा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने अभियन्ता तथा आबद्धकर्ताहरू गणेश कार्की, सुलभ खरेल, असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टङ्क दाहाल र भिक्टर पौडेललगायतमाथि पनि विस्तृत अनुसन्धान गर्न प्रतिवेदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

आयोगले आफ्नो २६ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरेको हो।