कीर्ते कागजात प्रकरण : वीरगञ्जका मेयर राजेशमान सिंहसहित चार जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

वीरगन्ज। जिल्ला अदालत पर्साले वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहसहित चार जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ।

अर्काकी छोरीलाई आफ्नै सन्तान कायम गरी झुटो विवरणका आधारमा जन्मदर्ता, नागरिकता र राहदानी लगायतका सरकारी कागजात बनाएको गम्भीर अभियोगमा अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो। जारी गरिएको पक्राउ पुर्जीको चलानी नम्बर २३९१२ रहेको छ। गत जेठ १ गते अदालतमा चारवटा मुद्दा दर्ता भएसँगै उनीहरूविरुद्धको कानूनी कारबाही र अनुसन्धान प्रक्रियाले तीव्र रूप लिएको छ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साले दायर गरेको अभियोगपत्र अनुसार मेयर सिंहले सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाकी रिता भट्टराईलाई आफ्नी श्रीमतीका रूपमा देखाई २०७१ साल माघ २० गते रुबिना श्रेष्ठको जन्मदर्ता गराएका थिए। सोही जन्मदर्ताका आधारमा २०७५ साउन १० गते नागरिकता र त्यसको १२ दिनपछि राहदानी समेत बनाइएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यस प्रकरणमा मेयर सिंहसहित रिता भट्टराई, उनकी छोरी रुबिना श्रेष्ठ तथा वीरगन्ज महानगरपालिकाका तत्कालीन पञ्जीकरण अधिकारी भिखारी रायविरुद्ध लिखत सम्बन्धी कसुर, नागरिकता कीर्ते र राहदानी कीर्ते लगायतका अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको छ।

यस गम्भीर प्रकृतिको घटनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले आफ्नो व्यावसायिकता र कानुनी दायित्वलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। प्रहरीले प्रमाण संकलन र प्राविधिक अनुसन्धानलाई सुक्ष्म ढंगले अगाडि बढाउँदै दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कुनै कसर बाँकी राखेको छैन।

पर्साका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सुदीप राज पाठकले आफ्नो कार्यालयले अनुसन्धान प्रक्रियालाई पारदर्शी र सुदृढ बनाउन निरन्तर प्रयास गरिरहेको र सोही तत्परताका कारण अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गराउन प्रहरी सफल भएको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रहरीको यस कदमले स्थानीय स्तरमा विधिको शासन कायम राख्न सुरक्षा निकाय प्रतिबद्ध रहेको सन्देश दिएको छ।

जिल्ला अदालत पर्साका श्रेस्तेदार प्रभाकरकुमार मल्लिकका अनुसार सरकारी वकिल कार्यालयले अभियुक्तहरूविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४१, नागरिकता ऐन २०६३ तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ अन्तर्गत विभिन्न कसुरमा कडा सजायको मागदाबी गरेको छ। यी अभियोगहरू अदालतबाट प्रमाणित भएमा दोषीलाई १५ हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। हाल प्रहरीले पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयन गर्दै अभियुक्तहरूको खोजी र थप कानुनी प्रक्रियालाई तीव्रताका साथ अघि बढाएको छ।