मनसुनबाट २ लाख २६ हजारभन्दा बढी प्रभावित हुने अनुमान, राष्ट्रिय कार्ययोजना स्वीकृत

काठमाडौं। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गत विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको ३४औँ बैठकले यस वर्षका लागि तयार गरिएको ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवं सहरी विकास मन्त्री सुनिल लम्सालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सहसचिव अमृत श्रेष्ठले मनसुनजन्य विपद्बाट यस वर्ष देशभर करिब ५१ हजार ८६८ घरधुरीका २ लाख २६ हजार ६६१ जनसंख्या प्रभावित हुन सक्ने आकलन गरिएको जानकारी दिए।

स्वीकृत कार्ययोजनाको पहिलो खण्डमा मनसुनजन्य विपद् जोखिम विश्लेषण तथा प्रभाव आकलन समेटिएको छ भने दोस्रो खण्डमा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यसम्बन्धी जिम्मेवार निकाय तथा तिनका प्रमुख जिम्मेवारी उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, तेस्रो खण्डमा विषयगत क्षेत्र तथा सम्बन्धित निकायका मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य कार्ययोजना समावेश गरिएको छ भने चौथो खण्डमा सम्पर्क व्यक्तिहरू तथा अत्यावश्यक खोज, उद्धार र राहत सामग्रीको विवरण राखिएको छ।

बैठकले खोज तथा उद्धार टोली गठन तथा परिचालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ लाई परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको छ। विपद्का घटना हुनासाथ खोज तथा उद्धारलगायतका प्राथमिक कार्य तत्काल सञ्चालन गर्न संस्थागत संयन्त्र स्वतः परिचालित हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न उक्त मापदण्ड तयार गरिएको जनाइएको छ।

यसैगरी, कार्यकारी समितिबाट ‘कृत्रिम घटना अभ्यास सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ पनि स्वीकृत भएको छ। विपद् पूर्वतयारी तथा खोज–उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन कृत्रिम घटना अभ्यास प्रणालीलाई स्पष्ट र एकरूप बनाउन कार्यविधि ल्याइएको हो।

बैठकले ‘पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य राष्ट्रिय कार्यढाँचा, २०८३’ लाई पनि परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको छ। यस कार्यढाँचामा पूर्वानुमानका आधारमा विपद् आउनुअघि नै प्रभावित समुदायको सहभागितामा पूर्वकार्य गरी सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, ‘विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१’ का केही दफा तथा उपदफामा संशोधन गरिएको छ।

बैठकले जिल्ला भूकम्पीय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना आयोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालयका लागि २१ जना प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न शहरी विकास मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।