अध्यागमनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार, सुझाव माग

काठमाडौं। सरकारले अध्यागमनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ।

गृह मन्त्रालयले अध्यागमनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथि सुझाव दिन सर्वसाधारणसँग अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयले आज उक्त मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सात दिनभित्र सुझाव दिन अनुरोध गरेको छ।

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, “प्रस्तुत विधेयकको मस्यौदा उपर विधायन ऐन, २०२१ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम विधेयक तर्जुमा गर्नुको कारण र त्यसले पार्ने प्रभावका सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवाला सबै र सर्वसाधारणको रायका लागि प्रकाशन गरिएको हुँदा सो उपर तपशील बमोजिमको ढाँचामा legalsectionmoha@gmail.com मा सात दिनभित्र आफ्नो राय तथा सुझाव प्रतिक्रिया उपलब्ध गराई दिनुहुन सबैसमक्ष सादर अनुरोध छ।”

पैँतीस बुँदे मस्यौदाको प्रस्तावनामा विदेशीको नेपालमा प्रवेश, उपस्थिति र नेपालबाट हुने प्रस्थानलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्न प्रचलित कानुन संसोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले ऐन बनाइएको उल्लेख छ।

उक्त मस्यौदाको बुँदा नम्बर ४ मा अध्यागमन अधिकृतले विदेशीलाई नेपालमा प्रवेशका लागि कूटनीतिक भिसा, औपचारिक, पर्यटक, ट्राञ्जिट, अध्ययन अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक, कार्य भिसा, व्यावसायिक पारिवारिक, प्रेस, अस्थायी, आवासीय, गैरआवासीय, पर्वतारोहण, चलचित्र, खेलकुद, मेडिकल र तोकिए बमोजिमका भिसा दिनसक्ने उल्लेख छ।

उक्त बुँदाको (२) मा नेपालमा बसोबास गर्न आउने गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त र गैरआवासीय परिचय प्राप्त नेपाली मूलका विदेशी नागरिक र उनका परिवारलाई १० वर्षसम्म निःशुल्क गैरआवासीय नेपाली भिसा उपलब्ध हुने व्यवस्था राखिएको छ।

मस्यौदामा नियन्त्रित क्षेत्रको भ्रमणका लागि अनुमति लिनुपर्नेसहित विदेशीले पालना गर्नुपर्ने दायित्व तथा वायुसेवा कम्पनीको दायित्व तोकिएको छ। विभागले त्यस्ता विदेशीको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने र त्यसका लागि सहजीकरण गर्न हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति रहने उल्लेख छ।

यस्तै, मस्यौदामा अध्यागमन कसुरअन्तर्गत दफा २६ मा नेपाल प्रहरीले पाए सरहको अधिकार दिइएको छ। अध्यागमनका अनुसन्धान अधिकृतले पक्राउ खानतलासी तथा हिरासत राख्न सक्ने उल्लेख छ।

अनुसन्धान अधिकृतले कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा तारेख धरौटीमा छाड्न सक्ने तथा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतिमा २५ दिनसम्म थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ।