प्रतिनिधि सभामा नेपाल–भारत फौजदारी पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता पेश

काठमाडौं। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन्।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम मिति २०८२÷११÷०५ मा सम्पन्न उक्त सम्झौता सोही ऐनको दफा १० अनुसार जानकारीका लागि सदनमा प्रस्तुत गरिएको बताइन्।

उनका अनुसार यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीच फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानूनी सहायतामार्फत प्रभावकारी र सहज बनाउनु हो।

मन्त्री गौतमले सम्झौता नभएको अवस्थामा एक देशमा भएका अपराधको अनुसन्धान, प्रमाण संकलन, तथा भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा कठिनाइ हुने गरेको उल्लेख गरिन्। तर, सम्झौता कार्यान्वयनपछि अपराध अनुसन्धान, अभियोजन तथा सम्पत्ति फिर्ता प्रक्रियामा उल्लेखनीय सहजता आउने विश्वास व्यक्त गरिन्।

‘यो सम्झौता नहुदा एक मुलुकमा भएका अपराधको अनुसन्धान गरी प्रमाण÷ कागज ल्याउने, भ्रस्टाचार गरी अर्को मुलुकमा लुकाएका सम्पति फिर्ता गर्न र अपराधीलाई सजाय दिन समस्या परेको थियोभने यो सम्झौदा कार्यन्वयन पश्चात अपराधीलाई सजाय दिन तथा अपराधबाट कमाएको सम्पति फिर्ता ल्याउन समेत योगदान पुराउनेछ,’ उनले भनिन्।

उनका अनुसार यो सम्झौताले सपुर्दगी (भ्हतचबमष्तष्यल) सम्बन्धी पक्राउ प्रक्रिया, राष्ट्रिय कानूनले व्यवस्था गरेको बाहेकका फौजदारी मुद्दाको फैसलाको कार्यान्वयन, सजाय भुक्तान गरिरहेका व्यक्तिहरूको आदान–प्रदान, चलिरहेको फौजदारी न्यायिक कारबाहीको स्थानान्तरण जस्ता विषयहरूलाई समेट्दैन।

मन्त्री गौतमले विधिको शासन सुदृढ गर्न, न्याय प्रशासनमा संस्थागत समन्वय बढाउन तथा दुवै देशबीचको कानूनी सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सम्झौताले योगदान पुर्याउने बताइन्।

उनले वित्तीय अपराधको अनुसन्धान र प्रमाण संकलनमा देखिएको कठिनाइ पनि यो सम्झौताले समाधान गर्न सहयोग गर्ने उल्लेख गरिन्।
‘यस सम्झौताको कार्यान्वयनसँगै दुवै देशबीच कानूनी सहायता आदान प्रदान सहकार्य अझ सवल एवं परिणाममुखी हुने अपेक्षा गरिएको छ। पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता नहुँदा विशेष गरी वित्तीय अपराधको अनुसन्धान तथा प्रमाण संकलनमा समस्या भोगिएको थियो,’ उनले भनिन्।

उनले यो सम्झौता नेपालमा वित्तीय अपराध न्यूनीकरण, अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउने महत्वपूर्ण कदम हुने बताउँदै सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी वित्तीय गतिविधि नियन्त्रणमा समेत योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।