प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न नहुन आह्वान

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको पक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न  नहुन आह्वान गरेको छ।   
  
केही प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारी दल र उम्मेदवारका पक्षमा प्रचारप्रसारमा लागेको भनी आयोगमा उजुरी तथा गुनासो प्राप्त भएकाले यस्तो आह्वान गरिएको आयोगद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

निर्वाचनको स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, मितव्ययिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू गरेको छ। आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्नु सरोकारवाला पक्षहरूको दायित्व रहेको र सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित पक्षहरूले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना भए नभएको विषयमा आयोगले अनुगमन गरिरहेको प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए।    
  
शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ ङ. को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा ‘शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा’ शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाइने व्यवस्था छ। निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १० को खण्ड (क) मा विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय तथा सोमासम्बद्ध कर्मचारी, प्राध्यापक तथा शिक्षकले ‘कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने’ र सोही दफाको खण्ड (ग) बमोजिम ‘कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा सवारीसाधन, भवन वा अन्य सामग्री प्रयोग गर्न दिन, कार्यक्रम वा सभा वा सम्मेलन गर्न वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने’ स्पष्ट व्यवस्था रहेको उनले बताए। 
    
शैक्षिक संस्थामा सम्बद्ध प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीले आफ्नो पदको मर्यादा, तटस्थता तथा कानुनी दायित्वलाई मनन गर्दै आचारसंहिताविपरीत हुने कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचारप्रसार नगर्न नगराउन आयोगले सचेत गराएको छ। 

आचारसंहिताको व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गतिविधिमा सामेल भएको पाइएमा सोही आचारसंहिताको दफा ४८ बमोजिम कारबाही हुने पनि विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराइएको छ। साथै निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण परिपालनाको विषयमा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तथा निर्वाचन कार्यालयबाट आवश्यक अनुगमन गर्नका लागिसमेत आयोगले अनुरोध छ।