सर्वोच्च अदालतले दिएन रेशम प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार बन्न पाउने पक्षमा आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। 

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले चौधरीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै उम्मेदवारी रद्द गर्नुको कारण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई सोधेको हो।  अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि दिएको उम्मेदवारी खारेज भएपछि चौधरीले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। निर्वाचन अधिकृतले गैरकानुनीरुपमा आफ्नो उम्मेदवारी रद्द गरेको भन्दै चौधरीले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय कैलाली क्षेत्र नम्बर १ का निर्वाचन अधिकृतको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने कानुनी प्रावधानअनुसार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनको मनोनयन खारेज गरेको थियो।

थाहरुट आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा हिसांत्मक झडप भएको थियो। सो क्रममा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जना सुरक्षाकर्मी र एकजना नाबालककको हत्या भएको थियो। उक्त घटनामा मुख्य योजनाकार रहेको अभियोगमा चौधरीलाई तीनैतहका अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो

पछि, गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएपछि चौधरी कारागारमुक्त भएका थिए। उनले कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका थिए।