जनकपुर चुरोट कारखानाले पैदा गरेको राजनीतिक तरंग

जनकपुरधाम- पाँच वर्षदेखि बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना (जचुकालि) पछिल्ला केही दिनयता फेरि चर्चाको विषय बन्न थालेको छ । राजनीतिक दलका नेता तथा बहालवाला मन्त्रीले बन्द रहेको काराखानाबारे कुरा गर्न थालेपछि जचुकालि राजनीतिक मुद्दा बन्न थालेको हो ।

पछिल्लोपटक संघीय सरकारका उद्योगमन्त्री मातृका यादवले कारखाना सञ्चालन गर्नबारे सरकारले योजना बनाइरहेको बताएपछि जचुकालिको मुद्दाले राजनीतिलाई तरंगित बनाएको छ ।
उद्योगमन्त्री यादवको यस्तो भनाइप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र स्वयं प्रदेश सरकार आक्रोशित बनेका छन् । केही दिनअघि उद्योगमन्त्री यादवले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको मोडेलमा कारखाना सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बताएका थिए । 

कारखानाकै तत्कालीन कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी यादवले प्रदेश सरकारले कारखानाको भौतिक संरचना जबरजस्ती कब्जा गरेको भन्दै रोष व्यक्त गरे । 

सञ्चालन बन्द भएपछि कारखानाको भौतिक संरचना प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्दै आएको छ । कारखाना कर्मचारीहरुले प्रयोग गर्ने आवास क्षेत्र प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीसहित अन्य मन्त्रीहरुले आवासका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् । यसैगरी कारखानाको एक कार्यालय भवन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका रुपमा प्रयोग भइरहेको छ । पछिल्लोपटक प्रदेश सरकारलाई प्रदेश २ सरकारको मुख्यालयलाई 'मधेस भवन' नामकरणसमेत गर्‍यो ।

पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगमन्त्री यादवले भनेका थिए, 'प्रदेश सरकारले मधेस भवन नामकरण गर्दा हामीलाई सोध्न जरुरीसमेत सम्झेन । मुख्यमन्त्रीको कार्यालय लेखिएको बोर्ड उप्काइदिए मधेसविरोधीको बिल्ला भिराउँछन् ।'

कारखाना सञ्चालन गर्ने कुरा यादवले पहिलोपटक गरेका होइनन् । उनले यसअघि पनि निजीकरण गरेर कारखाना चलाउने बताइसकेका छन् । यादवमात्र होइन धनुषा क्षेत्र नम्बर ४ बाट निर्वाचन जितेर नेपाल सरकारका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनेका रघुवीर महासेठले समेत आफूहरुको सरकार बने कारखाना सञ्चालन गर्ने आवश्वासन मतदाताहरुलाई बाँडेका थिए ।

मन्त्री यादवले पुनः कारखाना सञ्चालन गर्ने कुरा गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका साथै प्रदेश २ सरकारका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुले कारखानाको सम्पत्ति बेच्ने षड्यन्त्रका रुपमा हेरेका छन् । साथै कारखाना चलाउने नाममा भएको पूर्वाधार समाप्त पारेर उद्योगमन्त्री यादव जनकपुरलाई राजधानी बन्न नदिने षड्यन्त्र बुनिरहेको उनीहरुको बुझाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्राइभेट पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको नाउँमा जचुकालिको सम्पत्ति नेपालका धनी घरानालाई बेच्ने षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गरे ।

'आधुनिक सरकारले आमनागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने चुरोट, मदिराजस्तो कारखाना चलाउनबारे सोच्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ,' निधिले भने, 'सञ्चालनका नाउँमा कारखानाको सम्पत्ति बेच्ने दाउमात्र हो ।' निजीकरणको नाउँमा कारखाना कब्जा गर्ने खेल भइरहेको उनको भनाइ छ । 'कारखाना चलाउने योजनामा रहेका मन्त्रीज्यू कि त अज्ञानतामा पर्नुभएको छ कि कमिसनको लोभमा,' निधिले भने ।

'आफू गृहमन्त्री छँदा प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्नेगरी कारखानाको सम्पत्ति रेखदेख गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रत्यायोजनको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भइसकेको छ,' निधिले भने, 'अन्य प्रयोजनका लागि कारखानाको सम्पत्ति प्रयोग भए हामी चुप लागेर बस्दैनौं ।'

तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कारखानाको सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार, जग्गा र संरचना जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको जिम्मामा रहने निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालीन गृहमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस उपसभापति निधिको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले जचुकालिको सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति प्रदेश २ सरकारको उपयोगका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७४ जेठ ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो ।

संघीय उद्योगमन्त्री यादवले कारखाना सञ्चालन गर्ने कुरा गरेलगत्तै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सरकारले आफ्नै औद्योगिक कानुन बनाउने उद्घोष गरेका छन् । वीरगन्जको एक कार्यक्रममा उद्योगीहरुलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले उद्योगीहरुसँग छलफल गरेर प्रदेशको औद्योगिक कानुन बनाइने विश्वास दिलाएका थिए ।

प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बोर्ड उप्काउन संघीय उद्योगमन्त्री यादवलाई चुनौती दिएका छन् । संघीय सरकार जचुकालिको सम्पत्ति बिक्री गर्ने षड्यन्त्रमा लागेको कानुनमन्त्री यादवको पनि आरोप छ । निजीकरणका नाउँमा कारखानाको सम्पत्ति बेच्ने दाउमा संघीय सरकार रहेको उल्लेख गर्दै कानुनमन्त्री यादवले यसअघि पनि कारखानाको नाउँमा रहेका काठमाडौंको जग्ग बिक्री भइसकेको स्मरण गराए ।

उद्योगमन्त्री यादवले जचुकालि सञ्चालन हुने दाबी गरिरहे पनि कारखानाका पूर्वकर्मचारी भने विश्वस्त देखिँदैनन् । वर्तमान अवस्थामै कारखाना सञ्चालन गर्ने हो भने यहाँको उत्पादन प्रतिस्पर्धामा उत्रन नसक्ने कारखानाका पूर्वकर्मचारीहरुको भनाइ छ ।

तत्कालीन खिलराज रेग्मीको सरकारले कार्यरत कर्मचारीहरुलाई पे–अफ गर्दै कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । अवकाश पाइसकेका केही कर्मचारीले उपदान पाइसके पनि अझै ९ सय ६० कर्मचारीलाई करिब साढे सात करोड रुपैयाँ कारखानाले भुक्तान गर्न बाँकी छ । त्यसैगरी भारतीय सुर्ती आपूर्तिकर्ता, स्थानीय आपूर्तिकर्तालगायतलाई करिब १ अर्ब रुपैयाँ तिनु बाँकी रहेको पूर्वकर्मचारीहरु बताउँछन् ।

२०१८ सालमा रुस सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको जनकपुर चुरोट कारखाना २० असार २०७० सालमा बन्द भएको थियो । कारखाना बन्द भएको बखत जचुकालिमा करिब साढे सात सय कर्मचारी कार्यरत थिए ।