केपीका मान्छे बोक्दै जेनजीका मन्त्री

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलन दबाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मान्छेलाई नै विभिन्न सरकारी निकायमा नियुक्ति दिन वर्तमान सरकारका मन्त्री उद्दत देखिएका छन्।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजीनामा गरी मार्ग प्रसस्त गर्न निर्देशन दिएका मन्त्री नै नियुक्तिका लागि मरिहत्ते गरेको खुलेको छ। सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भएका नियुक्तिहरू हेर्दासमेत मन्त्रीहरू जाँदाजाँदै नियुक्तिको होडमा लागेको पुष्टि भएको छ।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्न निर्देशन दिएका सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले जेनजी आन्दोलन दबाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आग्रहमा नियुक्ति दिलाउन सक्रिय रहेको सोमबारको मन्त्रिपरिषद्‌मा पुगेको प्रस्तावबाट खुलेको छ।

ओलीसँग निकट पत्रकार अखण्ड भण्डारीलाई गोरखापत्र संस्थानको कार्यकारी अध्यक्षको नियुक्तिका लागि सञ्चारमन्त्रीले सोमबारको मन्त्रिपरिषद्‍ बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए। तर, कार्यकारी अध्यक्षको नियुक्ति कानुन सम्वत नहुने र वर्तमान सरकारको सुशासन र मितव्ययीताको प्राथमिकता विपरित भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्‍मै केही मन्त्रीले आपत्ति जनाएपछि उक्त प्रस्ताव फिर्ता भएको बुझिएको छ।

'गोरखापत्र संस्थानको कार्यकारी नियुक्तिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस भएको थियो,' एक मन्त्रीले भने, 'प्रस्ताव गोरखापत्र ऐन विपरित देखिएपछि निर्णय हुन सकेन।'

सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अुनसार यसअघि ओली सरकारको पालामा प्रेस काउन्सील नेपालको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्‍मै प्रस्ताव पुगेका भण्डारीलाई मन्त्री खरेलले गोरखापत्र संस्थानमा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि कसरत छोडेका छैनन्।

कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्तिको बाटोमा ऐन बाधक भएपछि अध्यक्ष मात्रै भए पनि नियुक्तिका लागि मन्त्री खरेलले प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ।

मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार सोमबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निर्णय थप गरेर मंगलबार नियुक्ति दिन खोजेका मन्त्री खरेलले भण्डारीलाई अन्नपूर्ण पोस्टको सम्पादकबाट पनि राजीनामा गर्न लगाएका छन्। ऐन विपरित संस्थानको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमानेको मन्त्रालयको कर्मचारी संयन्त्रले मन्त्रीको दबाबमा परेर अध्यक्षको मात्रै भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।

यसअघि मन्त्री परिषद्को बैठकले मितव्ययीताका सन्दर्भमा सार्वनिक निकायका नियुक्तिलाई अत्यावस्यक अवस्थामा बाहेक नगर्ने निर्णय गरेको भए पनि संस्थानलाई अनावस्यक आर्थिक दायीत्व पर्ने गरी मन्त्रीको स्वार्थमा नियुक्तिको प्रयास भइरहेको छ।

मन्त्री खरेलले नियुक्तिको प्रयास गरेका भण्डारी ओलीका अत्यन्त निकट पत्रकार हुन्।