महामन्त्रीद्वयको कानुनविद्‍सँग विशेष महाधिवेशनका विषयमा छलफल, संकटमा कांग्रेस

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको एउटा पक्षले महामन्त्रीद्वयको अग्रसरतामा विशेष महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको छ। यसै क्रममा महामन्त्रीहरु गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनबारे कानुनविदले परामर्श गरेका छन्। परामर्शका क्रममा कानुनविदहरुले पार्टीको विधानमा विशेष महाधिवेशनबारे बाध्यकारी व्यवस्था रहेको भन्दै त्यसो नभएमा संविधान र प्रचलित कानुन नमानेको ठहर्ने र त्यस अनुसार सजाय भोग्न तयार रहनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।

नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबारे महामन्त्रीद्वयले कानुनविदहरूसँग परामर्श गरेका छन्। महामन्त्रीहरु गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको विशेष महाधिवेशनका बारेमा कानुनविदसँग परामर्श गरेका हुन्।

परामर्शका क्रममा कानुनविदहरुले विशेष महाधिवेशन नेपाली कांग्रेसको बाध्यकारी प्रावधान रहेको बताएका थिए। उनीहरुले विधानले विशेष महाधिवेशनका लागि दुई वटा व्यवस्था गरेको जानकारी दिँदै विधानको धारा १७ (२) मा बाध्यकारी प्रावधान रहेको जनाएका थिए।

केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले कारण सहित विशेष महाधिवेशनका लागि केन्द्र समक्ष निवेदन दिएमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। कानुनको व्याख्याको सिद्धान्तले पनि विधानमा विशेष महाधिवेशन गर्नु पर्नेछ भनेपछि गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको जवाफ दिएका थिए।

विधान बमोजिम बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेपछि केन्द्रले विशेष महाधिवेशन बोलाउनै पर्ने कानुनविदको भनाइ छ। केन्द्र भन्नाले केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यालय रहेकाले केन्द्रीय कार्यसमितिले नबोलाए पनि विशेष महाधिवेशन बोलाउने दुईवटा विधि कानुनविदले सुझाएका छन्।

केन्द्रको तर्फबाट केन्द्रीय कार्यालय अर्थात महामन्त्रीले पनि विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने कानुनविदको राय छ। त्यस्तै, विशेष महाधिवेशन मागकर्ता महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू स्वयंले नै बोलाउन सक्ने प्रावधान रहेको कानुनविदको भनाइ छ।

विधान बमोजिम वाध्यकारी रहेको विशेष महाधिवेशन नबोलाउनु, विधानको पालना नगर्नु, विधानको उलङ्घन रहेको भन्दै उनीहरुले केन्द्रले प्राप्त जिम्मेवारी बमोजिम काम नगर्नु विधान र राजनीतिक दलसमबन्धी कानूनको समेत विपरित हुन जाने बताएक छन्। यसो नगरेमा संविधान र प्रचलित कानुन नमानेको ठहर्ने र त्यस अनुसार सजाय भोग्न तयार रहनुपर्ने पनि उनीहरुले चेतावनी दिएका छन्।

कानुनविदले राय दिएपछि महामन्त्रीद्वयले निर्वाचनअगाडि महाधिवेशन गर्नुपर्छ र नयाँ उर्जा, नीति, संकल्प सहित पार्टी निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने राजनीतिक विषय भएको बताएका थिए। त्यसका लागि आफूहरुले निरन्तर प्रयत्न गरिरहेको भन्दै उनीहरुले नेतृत्वमा को रहने भन्ने विषय गौण रहेको जवाफ दिएका थिए। पार्टीको अस्तित्व, पद्दतिको विषय महत्वपूर्ण रहेको महामन्त्रीद्वयको भनाइ छ।

विधानतः ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर माग गरेपछि विशेष महाधिवेशन बाध्यकारी छ भन्नेमा आफूहरु स्पष्ट रहेको महामन्त्रीहरुको भनाइ छ। सकेसम्म केन्द्रले नै विशेष महाधिवेशन बोलाओस् भन्ने आफूहरुको चाहना रहेपनि केन्द्रले नबोलाए विधान र कानुनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने आवश्यक जिम्मेवारी र कर्तव्य आफूहरुले सचेततापूर्वक पूरा गर्ने उनीहरुको भनाइ छ।