लचकता अपनाएर जलविद्युत् परियोजना अघि बढाउन प्रभावित क्षेत्रलाई मन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजाति समुदायको अधिकार र मागलाई सम्मान गर्दै समाधानका उपाय खोज्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

शुक्रबार ललितपुरमा जलविद्युत् विकास परियोजनाले आदिवासी जनजाति समुदायमा पारेको असर तथा समाधानबारे सरोकारवाला मन्त्रालय र समुदायबीचको उच्चस्तरीय छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले जलविद्युत आयोजना निर्माणका क्रममा आदिवासी जनजाति समुदायको अधिकार र मागलाई सम्मान गर्ने बताएका हुन्।

मन्त्री घिसिङले तनहुँ हाइड्रोपावर परियोजना निर्माणको अनुभवको उदाहरण दिँदै भने, ‘जलविद्युत् क्षेत्रमा धेरै चुनौतीहरू छन्। मुख्यतया जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा समस्या बढी देखिन्छ। कुलेखानीपछि दोस्रो जलाशययुक्त आयोजना तनहुँ हाइड्रोपावर निर्माणाधीन छ र करिब ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ। म आफैँ यस परियोजनामा चयसम्यानको रूपमा काम गर्दा यी समस्यासँग प्रत्यक्ष परिचित छु।’

उनले परियोजना अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्था जस्तै एशियाली विकास बैंक, इन्भेष्मेन्ट बैंक, जाइका लगायतको लगानीमा अघि बढिरहेको छ।

‘आदिवासी जनजातिका अधिकार र दातृ निकायको गाइडलाइन अनुसार नै कार्य अघि बढाइरहेका छौं। लामो समयसम्मको एक्युजेशन प्रक्रियामा करिब ९५ प्रतिशत जग्गाधनीले मुआब्जा पाइसकेका छन्, तर केही स्थानमा ‘जग्गाको सट्टा जग्गा’ र अन्य समस्या अझै बाँकी छन्,’ मन्त्री घिसिङले स्पष्ट पारे।

उनले प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई लचकताका साथ सहकार्य गर्न आग्रह गर्दै भने, ‘स्थानीय जनता र आदिवासी समुदायको माग र अधिकार कुण्ठित नहुने सुनिश्चितता बिना कुनै आयोजना अघि बढ्दैन। यदि लचकता नअपनाइयो भने आयोजनाको लागत बढ्ने र विद्युत निर्यातमा समेत समस्या आउने सम्भावना छ।’

मन्त्री घिसिङले नेपालको ५० हजार मेघावाट जलविद्युत उत्पादन लक्ष्य पूरा गर्न प्रभावित क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने औंल्याए।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणको रूपमा चीनमा ठूला जलाशययुक्त आयोजना स्थानीय समस्याहरू समाधान गरेर अघि बढाइएको भन्दै भने, ‘हामीसँगको उच्च सम्भावना जलाशययुक्त आयोजनामा छ र त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन स्थानीय अधिकारको संरक्षण अनिवार्य छ।’

उक्त छलफलमा ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी, आयोजना व्यवस्थापन पक्ष, दातृ निकायका प्रतिनिधि र स्थानीय समुदायका अगुवाहरूको सहभागिता रहेको थियो।