बाढीपीडित पाँच वर्षदेखि त्रिपालमै, नेताको आश्‍वासन मात्रै

सुर्खेत- सुर्खेतमा बाढी गएको झन्डै चार वर्षपछि ०७५ साउन ६ गते 'बाढीपीडित पुनस्र्थापना उच्चस्तरीय समिति' बन्यो । कर्णाली प्रदेश सरकारले गठन गरेको समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी अध्यक्ष बने । समिति बनेको झन्डै ६ महिना पूरा भइसकेको छ । तर ६ यस अवधिमा समिति आफैं अलमलमा परेको छ । गएको दसैंभित्रै त्रिपालबाट घरमा फर्काउने आश्वासन दिएको समितिले हालसम्म प्रतिवेदन तयार पार्न सकेको छैन ।

समिति अलमलमा पर्दा बाढीपीडितको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ । 'सरकारले दसैंमै घर फर्काउने कुरा गथ्र्यो', वीरेन्द्रनगर–६ को महिला प्रशिक्षण केन्द्रको शिविरमा बस्दै आएकी मनरूपा सुनारले भनिन्, 'सरकारले घर होइन, त्रिपाल पनि दिएन ।' पाँच वर्षअघि एनजिओले दिएका त्रिपालले यसपालिको जाडो काटे पनि जेठ/वैशाखको गर्मी छल्न मुस्किल हुने उनको बुझाइ छ ।

भेरीगंगा नगरपालिका–९ पाडुलेकी लीला बैगारलाई पनि दसैं नभए तिहारसम्म घर पाउने आशा थियो । 'त्रिपालमा बस्ने दिए गए भन्दै मन्त्री नै आएर आश्वासन दिए', बैगारले भनिन्, 'दसैं त के दशा लाग्दा पनि बाचा पूरा भएनन् ।' मन्त्रीदेखि नेतासम्मले पुनस्र्थापनामा ध्यान नदिँदा जनजीवन कष्टकर भन्दै गएको उनको भनाइ छ । 'यही झुप्रोमा ५ वर्ष बिते, गिट्टी कुटेर सास बचाएका छौँ', उनले भनिन्, 'अहिलेको यो चिसोले सताएको छ, जेठ÷वैशाखमा गर्मीले सताउने होला ।'

लीला र मनरूपा मात्रै होइन उच्चस्तरिय समिति अलमलमा पर्दा सुर्खेतका सबै बाढीपीडित सरकारप्रति निराश बन्दै गएका छन् । जग्गाको टुङ्गो लागिनसकेको भन्दै समितिले काम अगाडि बढाउन नसकेको बताएको छ । 'जग्गाका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरिरहेका छौँ', समितिका सदस्य यज्ञप्रसाद ढकाल भन्छन्, 'समितिले काम नगरेको होइन तर जग्गाकै टुंगो नलगेपछि केही ढिलाइ भएको हो ।'

'बाढीपीडितको संकलन गरिएको तथ्यांक फाइनल भइसकेको छ', ढकालले भने, 'जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांक आधिकारिक मान्न सकिएन, त्यसैले समितिले थप अध्ययन गरेको हो ।' चारवटा उपसमितिहरू गठन गरेर हाल समितिले काम तीव्र पारेको समितिको भनाइ छ ।

एकीकृत बस्ती विकासका लागि जग्गा खोजी गर्न खड्गबहादुर विकको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरिएको छ । मालपोत र नापी कार्यालयको प्रतिनिधित्वमा तीन सदस्यीय समितिले पुनस्र्थापनाका लागि उपयुक्त स्थान पहिचान गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । बाढीपीडित पुनस्र्थापनाका लागि कार्यविधि तयार पार्न ललितजंग महतको नेतृत्वमा कार्यविधि निर्माण समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिले बाढीपीडित पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यविधि निर्माण तीव्र पारेको छ । पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा नभएकाले कार्यविधिमार्फत काम अगाडि बढाउने योजना समितिले बनाएको हो ।

ढकालको नेतृत्वमा एकीकृत बस्ती विकासको ढाँचा, नाप, नक्सा निर्माण गर्न उपसमिति गठन भएको छ । तीनवटै समितिहरूले काम लगभग अन्तिम चरणमा पु¥याएकाले आगामी बैठकबाट अन्तिम तयारी थालिने समितिका पदाधिकारी बताउँछन् ।

पहिलो चरणमा तथ्यांक संकलनका लागि स्थानीय तह र वडा पालिकासँग समन्वयन गरेको थियो । बाढीबाट घरमात्रै क्षति भएका पीडित, घर र जग्गा क्षति भएका र पूर्ण रूपमा क्षति भएका बाढीपीडित विभाजन गरी तथ्यांक लिएको थियो । घरमात्रै क्षति भएका बाढीपीडितलाई घर निर्माणका लागि राहत दिने घरजग्गा क्षति भएकालाई जग्गा उपलब्ध गराउने र पूर्ण क्षति भएका परिवारलाई पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने समितिको योजना छ । समितिले बाढीपीडितहरू बस्दै आएको गाउँपालिका र नगरपालिकाभित्रैको जग्गामा पुनस्र्थापना गर्ने गरी जग्गा खोजी थालेको छ ।

समितिका संयोजक आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री नरेश भण्डारीले भने अब ठोस कार्ययोजना बनाएर समस्या समाधान गर्ने दाबी गर्छन् । 'विनियोजित बजेटले मात्र पुग्दैन, स्रोतहरू जुटाएर पुनस्र्थापना गर्छौं,' उनले भने, 'सुर्खेतका बाढीपीडितको पुनस्र्थापना उच्च प्राथमिकतामा राखेर समितिले कार्ययोजना बनाउँछ ।' तर प्रदेश सांसद सांसद बिन्दमान विष्ट प्रदेश सरकारले सुर्खेतका बाढीपीडितको पुनस्र्थापनातर्फ चासो नदिएको बताउँछन् । 'प्रदेश र स्थानीय सरकारले चाहे 'फास्ट ट्र्याक' बाट पुनस्र्थापना सम्भव थियो,' उनले भने, 'समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक नलिने प्रवृत्ति बढ्यो ।' प्रदेश सरकारले बाढीपीडितको पुनस्र्थापनाका लागि सात करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

बाढीपीडित शिविरमा चुनावताका नेताको अभाव भएन । दिनपिच्छे उम्मेदवार र नेताहरू शिविरमा पुगे । आश्वासनअनुसार हरेक त्रिपालमा राजनीतिक दलका झन्डा गाडिए । कहिल्यै नाकमुख नदेखाएका सबैजसो दलका नेताले उचित प्रबन्ध गरिदिने आश्वासन दिए । भोट मागे । त्यसबेला उनीहरूले भने, 'हामीले जिते तपाईंहरुका दुःख बाँकी रहने छैनन् । हाम्रो पार्टी र उम्मेदवारको मुख्य एजेन्डा भनेकै बाढीपीडितको व्यवस्थापन हो ।' चुनाव प्रचारका बेला नेताले प्रत्येक छाप्रोमा पुगेर जितेको भोलिपल्टै व्यवस्थित घरमा सार्लान् जस्तै गरे । स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको प्रमुख एजेन्डा बन्यो ः बाढीपीडितलाई राहत तथा पुनस्र्थापना ।

निर्वाचनपछि सबैभन्दा नजिकको स्थानीय सरकारले दुई वर्ष पूरा गरिसक्यो । अन्य दुई सरकारले समेत आगामी वर्षका लागि बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसके । तर, बाढीपीडितको पीडामाथि तीनै सरकार बेखबरजस्तै छन् । 'बाढीपहिरोले दिएको पीडामा मलम लाग्ने आशा थियो, झन् नुनचुक थपियो,' गिरीघाट शिविरका ५४ वर्षीय रामबहादुर सुनारले सुनाए, 'हाम्रा पीडा नेताका चुनावी एजेन्डा मात्रै बने ।' पाँच वर्ष बित्नै लाग्दासमेत पुनस्र्थापना नहुँदा बाढीपीडित आक्रोशित छन् । आफ्नो समस्यालाई नेताहरूले भाषणको विषय र चुनाव जित्ने अस्त्र बनाएको उनीहरूको आरोप छ ।

२०७१ साउन २८ र २९ गते भेरी नदीलगायत सुर्खेतका खोलानालामा आएको भीषण बाढीले १ सय १५ को ज्यान लिएको थियो । बाढीबाट नौ सय ७० परिवार विस्थापित बनेका छन् । सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका, पञ्चपुरी, वीरेन्द्रनगर र भेरीगंगा नगर क्षेत्रमा बाढीपीडितहरू पाँच वर्षदेखि विस्थापित जीवन बिताइरहेका उनीहरूले फाटेकै त्रिपालमा आश्रय लिइरहेका छन् ।