राजनीतिक तथा आर्थिक अवसरहरुमा सबै वर्ग र समुदायको समान पहुँच हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक तथा आर्थिक अवसरहरुमा नातावाद, कृपावाद र पक्षपातको अन्त्य हुनुपर्ने बताएकी छन्।

आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले राजनीतिक र आर्थिक अवसरहरुमा नातावाद, कृपावाद र पक्षपातको अन्त्य हुनुपर्ने तथा सबै वर्ग र समुदायको समान पहुँच सहभागिता हुनुपर्ने बताएकी हुन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनमा युवाहरुले सुशासन र समृद्धिको प्रमुख मुद्दा उठाएको स्मरण गराउँदै सोही मुद्दा सम्बोधन हुनेगरी काम गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। उनले समावेशी विकास र समन्यायको आकांक्षा जेनजीहरुको अभिव्यक्ति भएको उल्लेख गर्दै सोहीअनुसार अघि बढ्न सके देशमा दिगो विकास हुने र त्यसले राष्ट्रलाई बलियो बनाउने समेत बताइन्।

उनले भनिन्, ‘गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलका क्रममा युवाहरुले सुशासन र समृद्धिको मुद्दा उठाएको सबैलाई थाहा नै छ। राजनीतिक र आर्थिक अवसरहरुमा नातावाद, कृपावाद र पक्षपातको अन्त्य हुनुपर्ने, जेनजीको माग पनि समावेशी विकास र समन्यायको आकांक्षाको अभिव्यक्ति हो। सबै वर्ग र समुदायको समान पहुँच सहभागितामा भएको विकास नै दिगो बन्न सक्छ।’

साथै उनले सबै जाति, भाषा र संस्कृतिका समुदायको हीत हुनेगरी अघि बढ्न पनि सम्बन्धित पक्षलाई सचेत पनि गराइन्। उनले संविधानले आत्मसात गरेको गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता, मान्यतालाई सबै जनजाति समुदायको वरिपरि हिँडाउनको लागि कानुन कार्यान्वयनमा लैजान सरकार र आमनागरिकको दायित्व भएको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘आदिवासी जनजातिको दिगो सामाजिक, आर्थिक, सशक्तिकरणका लागि दिशा तय गर्नु छ। संविधानले आत्मसात गरेको गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता, मान्यतालाई सबै जनजाति समुदायको वरिपरि हिँडाउनको लागि कानुन कार्यान्वयनमा लैजान सरकार र आमनागरिकको दायित्वो हो। विविधतालाई राष्ट्रिय एकतामा बद्ल्न र आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक हबको सुनिश्चित गर्नुपर्ने संविधानले प्रत्याभूत गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। आदिवासी जनजातिका लागि संयुक्त राष्ट्रिय संघीय घोषणा पत्र अनुसार कानुनहरु परिवर्तन गर्न सर्वौच्च अदालतले दिएको आदेशको सम्मान गर्ने, कार्ययोजना बनाएर कार्यन्वयनमा लैजान सरकार प्रतिवद्ध छ। आदिवासी जनजातिहरुको हकहित र अधिकारको संरक्षण गर्नका लागि आदिवासी जनजाति आयोग, थारु आयोग, दुईवटा संवैधानिक आयोग पनि बनेका छन्।’