काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित बुधबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।
आजको कान्तिपुर दैनिकले सुशासन झन् खस्कियो शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचारको अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको देखाएको हो । गतवर्ष १२२ औं स्थानमा रहेको नेपालको वरियता खस्किएर १२४ औं स्थानमा पुगेको छ । जसले नेपालमा भ्रष्टाचार झनै बढेको देखाउँछ । निर्वाचन पछि झनै भ्रष्टाचार बढेको समाचारमा उल्लेख छ ।
कान्तिपुरले डा गोविन्द केसीको अनसनमा समर्थन जनाउन पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ पुगेको तस्विरलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेको छ। यस्तै उसले नेपाल वायु सेवा निगमको १४ मध्ये १० वटा विमान ग्राउन्डेड भएको विषयलाई पनि महत्वका साथ छापेको छ ।
अन्नपूर्ण पोस्ट्ले भने कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा सरकारी जग्गमा व्यक्तिको रजाइँ चलेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा राजनीतिक शक्तिको आडमा अवैध रुपमा विक्रीवितरण भएको समाचारमा उल्लेख छ । यसै खबरसँगै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टलाई पनि अन्नपूर्णले समावेश गरेको छ ।
केसीलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीशको साथः माग पराजित भए आमनिरासा शीर्षक को खबरलाई पनि अन्नपूर्णले प्राथमिकताका साथ छापेको छ । डा केसी २२ दिनदेखि आमरण अनसनमा छन् । उनको माग पुरा गर्न सरकारले अहिलेसम्म वार्ता समिति पनि बनाएको छैन् ।
आजको नागरिक दैनिकले भने मेहनत किसानको नाफा बिचौलियालाई शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ ।
किसानको लागत मूल्य पनि नउठ्ने बिचौलियाले भने नाफै नाफा कमाउने अवस्था बनेको समाचारमा उल्लेख छ । किसाले लागत मूल्यसमेत नपाएपछि चितवन र सर्लाहीका किसानले गोलभेडा, तरकारी र दुग्धजन्य पदार्थ सडकमा फालेर विरोध जनाउदै आएका छन् । तर, सरकारले यसको सुनुवाई गर्ने गरेको छैन् ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष आफू अनुकुल सहिद थप्दै गएको विषयलाई पनि नागरिकले प्राथमिकताका साथ छापेको छ । ३ करोड जनसंख्या रहेको देशमा सहिदको संख्या १२ हजार पुगेको छ । जसलाई पनि र जस्तालाई पनि सहिद घोषणा गर्दा सहिदको नै अपमान भएको समाचारमा उल्लेख छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले भने दलितका नाममा जनता आवास कार्पक्रम ल्याएर झनै उनीहरुको विचल्नी बनाएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।
जनता आवास कार्यक्रम आएको १० वर्षमा पाँच अर्ब ६४ करोड खर्च भएको छ । तर, एक प्रतिशत मात्रै घर बनेको छ । धेरैजसोको पक्कि घर बनाउने भनेर भएको झुपडी पनि भत्काइएको छ । तर, बजेट अभाव भनेर नयाँ घर पनि नबनाइएको समाचारमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४