काठमाडौं- नेकपामा अहिले स्थायी समिति सचिवालय र केन्दीय समिति छन् कि छैनन् भनेर प्रश्न उठ्न थालेको छ।
पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले बैठकहरु टार्ने र छल्ने प्रयास गर्दै आए पनि पुस पहिलो साता बसेको सचिवालय बैठक चार सदस्यहरुले बहिष्कार गरेपछि एकैचोटि स्थायी समिति बैठक बोलाइएको थियो। पुस १३ गते बसेको सो पार्टीको स्थायी समिति बैठकले पार्टीको तल्ला तहसम्म एकीकरण प्रक्रिया टुंग्याउन कार्यदल गठन भएको थियो।
सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा संयोजकत्वको नौ सदस्यीय कार्यदलमा महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, लेखराज भट्ट, योगेश भट्टराई, बेदुराम भुसाल, वर्षमान पुन र रघुवीर महासेठ सदस्य छन्।
कार्यदलमा सचिवालयले गरेका कतिपय विधिसम्मत् नभएका निर्णय पनि उल्ट्याउने सहमति भएको थियो। सचिवालयको केही निर्णय उल्ट्याउन कार्यदलले सिफारिस गरेको थियो।
नेकपाको नयाँ विधानमा प्रदेश कमिटी सदस्यका लागि पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेको ६ वर्ष बितेको वा दुईपटक जिल्ला कार्यसमितिमा रहिसकेको हुनुपर्नेछ। यो अवधि कम्युनिस्ट पार्टीमा काम गरेकाका लागि मात्र जोडिन्छ। तर प्रदेश ५ बाट प्रदेश कमिटी सदस्य बनाइएकी कोमल वलीको विषयमा कार्यदलमा निर्णय उल्ट्याउने प्रस्ताव सदस्यहरुले गरेका थिए।
कार्यदले यो प्रतिवेदन तयार गरेपछि महासचिव विष्णु पौडेलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई सोधेका थिए। तर अध्यक्ष ओलीले प्रतिवेदन अस्वीकार गरेका थिए। यस विषयमा अध्यक्ष दुवैले नमानेको कुरा महासचिव पौडेलले कार्यदललाई जानकारी गराए।
अहिले कार्यदलको प्रतिवेदन पार्टीभित्र गायब भएको छ। अध्यक्ष ओलीले सो प्रतिवेदनअगाडि नबढाउन महासचिवलाई निर्देशन दिएपछि यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको एक नेताले बताए। अहिले प्रतिवेदन गायव भएपछि एकता प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ।
पूर्वमाओवादी निकट एक नेताका अनुसार अध्यक्ष ओली पूर्वएमालेको माधव नेपाल पक्षलाई निषेध गर्ने सोचमा रहेका कारण कार्यदलको प्रतिवेदन गायब भएको हो। कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रचड सहमत भए पनि ओली सहमत भएका छैनन्। अहिले कार्यदलको प्रतिवेदन हराएको मात्र होइन, एकता प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ।
यसअघि अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले कार्यदललाई बालुवाटार डाकेर पटकपटक निर्देशनसमेत दिएका थिए। नेकपामा कार्यदल गठन नौलो अभ्यास होइन, यो पुरानोकै निरन्तरता हो। नेकपाले यसअघि कात्तिक ८ गते पनि एकीकरणकै काम टुंगो लगाउन महासचिव पौडेल र रामबहादुर थापा दुई सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिएको थियो। नवगठित कार्यदलले जिल्ला र स्थानीय तहको एकीकरणको बाँकी काम टुंग्याउने गरी प्रस्ताव तयार पार्ने अधिकार पाएको थियो।
यसअघि नै सचिवालयमा समझदारी भएमुताबिक वरीयता, योग्यता क्षमता र साविक एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै पार्टीको सन्तुलनलाई आधार बनाएर एकीकरणको प्रस्ताव तयार पारिने कार्यविधि बनाइएको थियो । कार्यदललाई पुस मसान्तभित्र प्रस्ताव तयार पार्न समय निर्धारण गरिएको थियो।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४