सञ्चारमन्त्री खरेल स्वदेश फिर्ता

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल गणतन्त्र कोरियाको सिओलमा आयोजना भएको ११ औँ ‘ग्लोबल आइसिटी लिडरसिप फोरम’मा सहभागी भएर आज स्वदेश फिर्ता भएका छन्। मन्त्री खरेल फोरममा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै यही कात्तिक २५ गते दक्षिण कोरिया गएका थिए।

सञ्चारमन्त्री खरेलका साथमा उनका स्वकीय सचिव उद्धव भट्टराई पनि कोरिया गएका थिए। कोरियाको विज्ञान र आइसीटी (एमएसआइटी) मन्त्रालय तथा नेशनल इनफर्मेशन सोसाइटी एजेन्सी (एनआइए) सँगको संयुक्त आयोजनामा सिओलमा आइसिटी लिडरसिप फोरम आयोजना गरिएको हो।

फोरममा डिजिटल र एआई ट्रान्सफर्मेसनः स्ट्राटिजिस एन्ड च्यालेन्ज र ग्लोवल कोअपरेशन फर सस्टेनेवल डिजिटल फ्युचर विषयमा दुई सत्रहरु सञ्चालन भएका थिए। सञ्चारमन्त्री खरेलले ‘ग्लोबल आइसिटी लिडरसिप फोरम’ डिजिटल नेपाल र डिजिटल ट्रान्सफरमेसनका लागि लिडर्सिप फोरम उपलब्धिपूर्ण र फलदायी भएको बताए।

नेपालले विशेषगरी डिजिटल तथा एआई ट्रान्सफरमेसनको सन्दर्भमा एआई नीति बनाएको र राष्ट्रिय एआई केन्द्र सञ्चालनमा आएको तथा एआई काउन्सिल पनि गठन गरिरहेको सन्दर्भमा थप ज्ञान, सीप र अनुभव हासिल गर्न फोरम सान्दर्भिक भएको उनले उल्लेख गरे।

समूहगत सत्रको छलफलमा पनि सञ्चारमन्त्री खरेलले नेपालको प्राथमिकता, साझेदार संस्थासँगको आगामी सहकार्य एवं साझेदारिताका विषयमा धारणा राखेका छन्। त्यसक्रममा कोरिया सरकार र त्यहाँको नेशनल इनफर्मेशन सोसाइटी एजेन्सी (एनआइए) ले पनि नेपाललाई कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ, आपसी सझेदारीताका विषयमा पनि परामर्श भएको छ।

फोरममा दक्षिण कोरिया लागि नेपालका राजदूत डा.शिवमाया तुम्बाहाम्फेलगायत सहभागी थिए। दक्षिण कोरियामा रहदा सञ्चारमन्त्री खरेलले सिओल एआई फाउण्डसनद्धारा सञ्चालित ‘सिओल एआई स्मार्ट सिटी सेन्टर’को अवलोकन भ्रमण गरे। यस्तै मन्त्री खरेलले सिओलस्थित नेपाली राजदूतावासको अवलोकन गरे।

सञ्चारमन्त्री खरेलसँग नेपाल पत्रकार महासङ्घ दक्षिण कोरिया शाखाले नेपाली समुदायसँग साक्षात्कार कार्यक्रममा गरेको थियो। डिजिटल र एआई ट्रान्सफर्मेसनः एसडीजीहरु र दिगो विश्वव्यापी भविष्य हासिल गर्ने विषय अन्तर्गत फोरममा एचिभिङ द एसडीजी एन्ड ए फ्युचर’ विषयक फोरममा नेपाल, भुटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, कम्बोडिया, लाओ पीडीआर, भियतनाम, काजकिस्तान, मंगोलिया र उब्जेकिस्तानका मन्त्रीहरु र वरिष्ठ नीति निर्माताहरु सहभागी भएका थिए।

एशिया प्रसान्तका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक तथा सामाजिक आयोग र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुपनि सहभागि भएका थिए।