वितरणमुखी बजेटले ल्याउला त विकास र समृद्धि ?

जनकपुरधाम- प्रदेश २ सरकार कार्यान्वयनमा आएको ३ फागुनमा एक वर्ष पुरा हुँदै छ। २०७४ फाल्गुन ३ गते मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहित तीन मन्त्रीले सपथग्रहण गरेका थिए। 

सपथग्रहण गरेलगत्तै मुख्यमन्त्रीको हैसियतबाट संघीय समाजवादी फोरमका उपाध्यक्षसमेत रहेका राउतले प्रदेशको समृद्धि र विकास आफ्नो सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहने बताएका थिए। तर सरकार कार्यान्वयनमा आएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा समृद्धि र विकासको दृष्टिकोणले प्रदेशले खासै फड्को मारेको जस्तो देखिँदैन।

एक वर्षकै अवधिमा विकास र समृद्धिको सवालमा सरकारको मूल्यांकन गर्नु उपयुक्त नहुन पनि सक्दछ। यद्यपी मुख्यमन्त्रीसहित सरकारका अन्य मन्त्रीहरुले भने झैँ जनताले अनुभूति पनि गर्न सकेको जस्तो लागेको छैन्। संघीय सरकारले कर्मचारी पठाएर सहयोग नगरेकोले चाहनाअनुसारको काम गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले आरोप लगाउँदै आएको छ। 

एक कोणबाट यो सहि पनि हुन सक्दछ। तर कर्मचारीकै कारणमात्र नभएर प्रदेश सरकारले प्रदेशलार्ई समृद्ध र विकसित गर्ने गरी बजेट ल्याउन नसक्दा जनताले विकासको अनुभूति गर्न नसकेको अर्थ विज्ञहरु बताउँछन्। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म प्रदेश सरकारले विकास बजेटको १० प्रतिशत रकम पनि खर्च गर्न सकेको छैन्। सरकारको कामकारबाहीबाट प्रदेश सरकारले आफै गठन गरेको नीति आयोगका सदस्यहरु सन्तुष्ट देखिएका छैनन्। 

सरकारको गति यस्तै रहने हो भने विकास र समृद्धि नारामा मात्र सीमित रहने आयोगका एक सदस्यले बताए। प्रदेशको विकास निर्माणसँग सम्बन्धित सल्लाह सुझाव लिन सरकारले डा.हरिवंश झाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय नीति आयोग गठन गरेको छ । विकास निर्माणको सवालमा सरकारलाई सैद्धान्तिक सल्लाह सुझाव आयोगले दिने गरेको छ। ‘जुन रफ्तारमा सरकारले काम गर्नुपर्ने हो गर्न सकेको छैन,’ आयोगका सदस्य राजकुमार लेखीले भने,‘हालसम्म १० प्रतिशत विकास बजेटमात्र खर्चिनुले पनि सरकारको गति सुस्त रहेको प्रष्ट हुन्छ।’ 

‘प्रदेश सरकारले वितरणमूखी बजेट ल्याएको छ,’ नेपाल समयसँगको कुराकानीमा लेखीले भने,‘प्रदेश सरकारले कनिका छडेर केहि हुन सक्दैन । जनताले देख्ने गरी बजेट ल्याउनु जरुरी छ।’ प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयले वितरणमुखी बजेट ल्याएको भन्दै लेखीले यस खाले बजेटबाट विकास अगाडी बढ्न नसक्ने दाबी गरे।  स्थानीय तहभन्दा माथि उठेर प्रदेश बजेट ल्याउन आफूहरुले दिएको सुझावप्रति प्रदेश सरकार साकारात्मक देखिएको लेखीले बताए।

 देशमा आवशयक्ताअनुसारको कर्मचारी नहुँदा पनि समस्या र चुनैती बढेको उनको भनाइ छ। लेखीले बजेट वितरणमा समेत समानता अपनाइनुपर्ने बताए। खास नेताको निर्वाचन क्षेत्रभन्दा पनि समग्र प्रदेशको विकास हुनेगरी बजेट समायोजन गर्न प्रदेश सरकारलाई उनके सुझाव छ। 

प्रदेशस्तरमा शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी सामाजिक विकास मन्त्रालयले पाएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरु विगतको जिल्ला विकास समितिले सञ्चालन गर्ने योजना जस्तै देखिन्छ। 

मन्त्रालयले स्वास्थ्य केन्द्रहरुको सम्भाव्यता अध्ययन, प्रचार प्रसार, तालिम गोष्ठी, विद्यालय तथा मन्दिरको पर्खाल निर्माण जस्ता कार्यक्रमहरुलाई बढी प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ। 

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ८ जिल्लामा विनियोजन गरेको बजेट

बारा - ५३ करोड २२ लाख

धनुषा - ४६ करोड २७ लाख 

पर्सा - ४३ करोड ४६ लाख 

सिरहा - ३५ करोड ६९ लाख 

महोत्तरी- १५ करोड २० लाख     

सर्लाही - १५ करोड २० लाख 

रौतहट - १५ करोड २० लाख