आजका अखबार : पासपोर्टमा अंकुश लगाउँदै सरकार

काठमाडाैं- राजधानीबाट प्रकाशित सोमबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् । 

आजको नागरिक दैनिकले सरकारले पासपोर्टमा अंकुश लगाउन खोजेको विषय र पुल्चोकमा रहेको सैनिक स्मारक भत्काएर व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउन लागेको विषयलाई प्राथमिकतामा पारेको छ । 

अन्नपूर्ण पोस्ट्ले भने ठेक्का अलपत्रको विषय र सरकारले कमिसनका लागि जिटुजीबाट ३० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउन लागेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । 

कान्तिपुरले भने धान्नै नसक्ने गरि मेडिकल कजेललाई सम्बन्ध दिएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । नयाँ पत्रिकाले भने खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने नाममा भएको लाखौं खर्च र त्यसको अवस्थाको विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

पासपोर्टमा अंकुश लगाउँदै सरकार

आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार नागरिकको नैसर्गिक अधिकार मानिने पासपोर्ट (राहदानी) मा समेत सरकारले अब अंकुश लगाउने भएको छ। सरकारले पासपोर्ट माग्न जानेलाई ‘जारी नगरिने’ सूचीमा पारेर कस्न लागेको हो।

संघीय प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिसभामा पुगेको ‘राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा पासपोर्ट जारी नगरिने नकारात्मक सूची तयार पारिएको छ। विधेयकको दफा १२ को उपदफा (१) को (क) देखि (ज) सम्मको सूचीलाई जहिल्यै दुरुपयोग गर्न सकिने खतरा छ।

दफा १२ को उपदफा १ (क) मा व्यवस्थित गैरनेपाली नागरिकलाई राहदानी जारी नगरिने प्रावधान स्वाभाविक भए पनि अन्य प्रावधानमा दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना रहेको जानकारहरू औंल्याउँछन्। ‘राहदानी वा अध्यागमनसम्बन्धी कसुरमा कानुनबमोजिम मुद्दा चलिरहेको’, भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको जस्ता वाक्यांश नै यसको कार्यान्वयनमा दुरुपयोग हुनेछ।

यी विषयमा मुद्दा टुंगो लागेपछि जारी नगर्नु एउटा पक्ष हो। तर, सरकार वादी हुने यस्ता मुद्दामा सरकारी मुद्दा लागेका कुनै विपक्षीको पासपोर्ट अधिकार हनन गर्ने निर्णय आफैं गर्न सक्ने व्यवस्था यो प्रावधानबाट देखिन्छ। त्यसमा पनि दफा १२ को उपदफा (१) को (छ) मा कुनै सरकारी निकायबाट राहदानी रोक्का राख्ने वा जारी नगर्ने भनी लेखी आएको अवस्थामा पासपोर्ट जारी हुँदैन। यसो भयो भने कुनै पनि सरकारी कार्यालय वा निकायले लेखेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई पासपोर्ट पाउनबाट रोक्न सक्नेछ। 

सैनिक स्मारक भत्काएर व्यापारिक कम्प्लेक्स

आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार देशका लागि प्राण आहूति दिने सैनिकको स्मृतिमा स्थापित स्मारक रहेको जमिनमा व्यापारिक भवन बन्ने भएको छ। 

सैनिक स्मारकसमेत रहेको पुल्चोकस्थित नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संघ रहेको १७ रोपनी जग्गामध्ये १० रोपनी जग्गामा आकृति हाउजिङले व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउन प्रक्रिया थालेको हो।

संघले निर्माण सुरु भएपछि मासिक दुई लाख र सम्पन्न भएपछि पाँच लाख पाउने गरी आकृति हाउजिङलाई उक्त जग्गा ३२ वर्षका लागि लिजमा दिने गरी सम्झौता गरेको छ। संघका अध्यक्ष नेपाली सेनाका पूर्वजर्नेल दिगम्बरशमशेर राणाले सम्झौताबमोजिम भवन बन्न लागेको स्वीकार गरे। उनले भने, ‘सम्बन्धित निकायसँग अनुमति लिएर ऐननियमबमोजिम लिजमा दिइएको हो।’

संघका महासचिव श्याम घिमिरेले आफूहरू रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको निकाय भएकाले मन्त्रालयदेखि क्याबिनेटसम्मबाट निर्णय गरेर लिजमा दिएर भवन निर्माण हुन लागेको दाबी गरे।

अलपत्रप ठेक्का  १,८४८

आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित समाचारअनुसार ठेक्का अलपत्र भन्नेबित्तिकै अचेल ‘पप्पु कन्स्ट्रक्सन’ को नाम लिइन्छ । तर, त्यस्ता बेइमान ठेगदार दर्जनौं छन्, जसले १ हजार ८ सय ४८ योजना लथालिंग छाडेका छन् । त्यसको लागत एक खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्ययनले भन्छ– तीमध्ये ५६ प्रतिशत अर्थात् १ हजार ३२ ठेक्काको म्याद थपसम्म नगरी बीचमै छाडिएको छ । बाँकी ४४ प्रतिशतको पटक–पटक म्याद थप्दै अलमल्याउँदै राखिएको छ ।

अख्तियारले ७ मन्त्रालयका ८ निकायका ठेक्का व्यवस्थापनको अध्ययन एवं विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो । तीमध्ये सबैभन्दा बढी सडक विभागमा ६८.७६ प्रतिशत ठेक्काको म्याद नथपिएको र पूरा पनि नभएको पाइयो । दोस्रो लठिभद्र निकायमा खानेपानी तथा ढल निकास विभाग छ, जसमा ५९ प्रतिशत ठेक्का अलपत्र छन् । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा ३८.६ प्रतिशत, जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागमा ४०, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ४९.४५, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण १६.२१, नेपाल टेलिकम ३४.७८ र स्थानीय पूर्वाधार विभागमा ४४.३९ प्रतिशत ठेक्का बिजोग अवस्थामा छन् ।

ठेकेदारले मोविलाइजेसन वापत २० प्रतिशत रकम अग्रिम लिन पाउने व्यवस्था छ । त्यस हिसाबले करिब २४ अर्ब रुपैयाँ पेश्की दिइएको देखिन्छ । त्यसमध्ये १३ अर्बभन्दा बढीको जमानतको म्यादसमेत सकिएको छ । ठेक्कामा ५ प्रतिशत सम्पादन जमानत राख्ने गरिन्छ । त्यस आधारमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको छ । सम्पादन जमानतको म्याद पनि ठेक्का सम्झौतासँगै समाप्त भएको छ ।

कमिसनका लागि मलमा ‘जिटुजी’

आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित समाचारअनुसार कृषि सामग्री कम्पनीले मोटो कमिसनका लागि प्रतिस्पर्धाबिनै सरकारद्वारा सरकारसँग (जीटुजी) सुविधामा मल खरिद गर्न लागेको छ । रासायनिक मलको चरम कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी जीटुजीबाट ३० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउन लागिएको हो ।

सञ्चालक समितिको बिहिबार बसेको बैठकले उक्त परिमाणको मल ल्याउनेबारे निर्णयसमेत गरेको छ । कृषि सामग्रीले प्रतिमेट्रिक टन २५ देखि ३० डलर कमिसनको लोभमा युरिया मल उपलब्ध गराउने कबोलकर्ता कम्पनीलाई ‘म्यादमाथि म्याद’ थपेको थियो । यही कारण यतिबेला देशभरिका किसानले मलको चरम अभाव बेहोर्न बाध्य भएका छन् ।

यतिबेला गहुँबालीलाई टप ड्रेसिङ (युरिया मल माथिबाट छर्ने) का लागि देशभरिका गोदाममा एक गेडा पनि युरिया मल छैन । गहुँबालीलाई कुनै असर नहुने गरी करिब नौ महिनाअघि युरिया मल आपूर्तिका लागि कृषि सामग्रीले भारतको इन्डियन पोटास लिमिटेड (आईपीएल)सँग सम्झौता गरेको थियो ।

उक्त कम्पनीले नियमानुसार एलसी खोलिएको मितिदेखि एक सय १७ दिनमा नेपालमा मल आयात गरिसक्नुपर्ने थियो । तर एलसी खोलेको सात महिना बितिसक्दा पनि उक्त कम्पनीले नेपालमा युरिया मल आयात गरेको छैन । यो कम्पनीलाई कृषि सामग्रीले मिलोमतोको आधारमा नियतवश सिपमेन्टको लागि पटक पटक म्याद थपेर मलको कृत्रिम अभाव गराएको हो ।