निजी क्षेत्रसँग प्रधानमन्त्रीः ‘खरानीबाट उठ्ने मनोबल देखाउनुहोस्, राज्यले होस्टेमा हैँसे गर्छ’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निजी क्षेत्रलाई कठिन परिस्थितिबाट दृढताका साथ उठ्न आह्वान गर्दै सरकार पूर्ण साथमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले हालैको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा उद्योगमा ठूलो क्षति पुगेको भन्दै राज्य र निजी क्षेत्र दुवैलाई साझा चुनौती आएको बताइन्।

'त्यत्रो ध्वङ्स भएको छ। यो विपत्ति निजी क्षेत्रलाई मात्र आएको होइन, राज्यकै लागि आएको हो', प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, 'निजी क्षेत्रले रोजगारी दिएको छ, त्यसमा प्रहार हुनु दुःखद् हो।'

प्रधानमन्त्री कार्कीले विधिको शासनलाई मजबुत बनाउन सरकार दृढ रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई निराश नहुन आग्रह गरिन्। उनले भनिन्, 'यो बेलामा दुःखी नहुनुहोस्, हामी साथमा छौँ। खरानी भएको बेला पनि राज्यलाई सहयोग गर्न निजी क्षेत्र तयार हुनु सकारात्मक पक्ष हो।'

छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार आफ्नो कानुनी अधिकारभित्र बसेर काम गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाइन्। 'हामीलाई जे अधिकार छ, त्यसैभित्र बसेर काम गर्छौं। कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गर्दैनौँ। क्षति पुगेका औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानका लागि सहुलियत दिने विषयमा राज्यले पहल कदमी लिन्छ', उनले भनिन्। 

निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, 'खरानीबाट उठ्ने मनोबल देखाउनुहोस्, राज्यले होस्टेमा हैँसे गर्छ। सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउन पनि निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्छ।'

आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आयातमा नियन्त्रण गर्ने र आवश्यक परे कर बढाउने सम्भावना पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले औँल्याइन्। तर तत्काल कर वृद्धिको नीति नलिइने स्पष्ट गर्दै उनले भनिन्, 'अहिलेको बेला भनेको कर कस्ने होइन। क्षति भएकाको मूल्याङ्कन गरेर सहुलियत दिने प्रयास हुन्छ।'

आगामी दिनका प्राथमिकताबारे प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनलाई पहिलो कार्यसूचीका रूपमा लिएको बताइन्। उनले भनिन्, 'निर्वाचन हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन पनि सँगसँगै कायम गर्नुपर्ने बेला छ।'

छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको सक्रिय सुझावलाई आधार बनाएर छिट्टै सुधारात्मक प्याकेज घोषणा गरिने जानकारी दिए। वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गरी व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य योजना ल्याइने उनको भनाइ थियो। 'निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सम्पूर्ण सुझावलाई समेटेर प्याकेज घोषणा हुन्छ। यसको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गइसकेको छ', अर्थमन्त्री खनालले भने।

असामान्य परिस्थितिमा विशेष कदम आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको सङ्कट समाधानका लागि निजी क्षेत्रले पनि आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अहिलेको सरकारको छ महिनाको कार्यकाललाई निर्वाचनमा मात्र सीमित नगरी आर्थिक क्षेत्रमा आशा जगाउने प्रयत्न गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले स्पष्ट पारे। 

'यो सरकारले दीर्घकालीन प्रकृतिका कानुन ल्याउँदैन। निर्वाचनसम्मका लागि मात्र अध्यादेश ल्याउन उपयुक्त हुन्छ। सामान्य समस्या र प्रक्रियागत जटिलता फुकाउनका लागि आवश्यक परे संशोधन गर्न सकिन्छ', अर्थमन्त्री खनालले भने। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नु पनि अहिलेको सरकारको म्याण्डेट रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारी कार्यालयबाट हुने सेवाप्रवाहमा कुनै समस्या देखिए कारबाही गरिने चेतावनी दिए।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले हालको असामान्य अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्ने कार्यलाई गृह मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकताका रूपमा लिइएको बताए। निजी क्षेत्रसँगको छलफलका क्रममा उनले द्वन्द्व थप नबढ्ने गरी सन्तुलन कायम गर्ने जिम्मेवारी गृह प्रशासनले सम्हाल्ने स्पष्ट पारे।

'अहिलेको फरक परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्नु नै पहिलो प्राथमिकता हो। थप द्वन्द्व नबढोस् भन्ने बनाएर गृह मन्त्रालयले काम गर्छ, सन्तुलन कायम हुनुपर्छ', उनले भने। गृहमन्त्री अर्यालले मन्त्रालय मातहतका सम्पूर्ण निकायलाई त्यस्तो निर्देशन दिइसकिएको जानकारी दिए। 

जेनजी प्रदर्शनको उद्देश्य सुशासन नै भएको जिकिर गर्दै गृहमन्त्री अर्याललले भने, 'सुशासन ल्याउन सकेनौँ भने छ महिनाको हाम्रो म्यान्डेटबीचमै तुहिन सक्छ। असुरक्षित हुनेगरी कदम चाल्न हुँदैन। यसोगर्दा हामीबीचमै दुर्घटनामा पनि पर्न सक्छौँ।'

आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी र तोडफोडका घटनाबारे छानबिन गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने गृह मन्त्रालयको तयारी रहेको उनले बताए। 'जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाको अध्ययनका लागि न्यायिक जाँचबुझ आयोग बन्छ। त्यसले तथ्यसहित अध्ययन गर्छ', उनले स्पष्ट पारे। गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार हालैको घटनाक्रमले सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल कमजोर देखिएको भए पनि नागरिक, निजी क्षेत्र र सुरक्षा निकायबीच आपसी सम्बन्ध सुधारिएको छ।

आगामी निर्वाचनलाई स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष बनाउन गृह मन्त्रालयले सुशासन र शान्तिसुरक्षाका आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्ने प्रतिबद्धता गृहमन्त्री अर्यालले व्यक्त गरे। 'फ्री र फेयर निर्वाचनका लागि हामी सुशासन र शान्तिसुरक्षाका पूर्वाधार तयार गर्छौं', उनले भने।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले विगत केही वर्षयता मुलुकले भोगेका असामान्य परिस्थिति कोभिड–१९, भूकम्प र नाकाबन्दीजस्ता कारणले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर चुनौती दिएको उल्लेख गर्दै अब निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सबै मन्त्रालय सक्रिय हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। 

आन्दोलनपछि सुरक्षा निकायको मनोबल कमजोर हुनु मुलुकको हितमा नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'सुरक्षा निकाय हतोत्साही भएको छ, यो मुलुकका लागि  राम्रो होइन। व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन गृह मन्त्रालय सक्रिय छ।'

अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै मुख्यसचिव अर्यालले हरेक मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुनेगरी काम गर्ने बताए। निजी क्षेत्रलाई राहतका उपायबारे बोल्दै उनले भन्सार छुट, सहुलियत ब्याजसहितको कर्जा सुविधा र साँवाब्याज भुक्तानी अवधिलाई लम्ब्याउने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले चाँडै निर्णय लिनसक्ने सङ्केत गरे।