सरकारसँग मागहरू तयार गर्दै जेनजी पुस्ता, १३ बुँदे मस्यौदा तयार

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न भएको राजनीतिक संकट अन्त्य गर्न आन्दोलनरत पक्षले सम्झौता पत्रको मस्यौदा तयार गरेको छ। १३ बुँदामा तयार मस्यौदामा पाँचजना ३५ वर्षमुनिका जेन जेट तथा युवा प्रतिनिधिहरू सहभागी गराउन प्रस्ताव गरिएको छ।

सम्झौतामा दशकौंदेखिको कुशासन, भ्रष्टाचार, जवाफदेहिताको अभाव, सार्वजनिक संस्थाहरूमा भएको दलीयकरण र दण्डहीनताविरुद्ध आम नेपाली जनताको असन्तुष्टि र आक्रोशलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य गरी सार्वजनिक संस्थाहरूमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम व्यक्तिहरूको नियुक्ति गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

‘स्पिक अप नेपाल’ नामक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा खुल्ला छलफलका लागि आब्हान समेत गरिएको छ।

सम्झौताको मस्यौदा

१. भाद्र २३ देखि २५ गतेसम्मको आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका नागरिकहरूलाई शहीद घोषणा गरिनेछ र घाइतेहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थासहित राहत उपलब्ध गराइनेछ।

२. पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन हुनेछ जसमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ।

३.अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा कम्तीमा पाँचजना ३५ वर्षमुनिका जेन जेट तथा युवा प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन् र नीति निर्माणका लागि तथा युवा परामर्श समूह गठन गरिनेछ।

४.आगामी निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन व्यवस्था गरिनेछ र विदेशस्थित नेपालीहरूलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ।

५.आन्दोलनमा राज्यद्वारा गरिएका मानवअधिकार उल्लङ्घन र सम्पत्तिमा भएको क्षतिको स्वतन्त्र छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिनेछ।

६.राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य गरी सार्वजनिक संस्थाहरूमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम व्यक्तिहरूको नियुक्ति गरिनेछ।

७. संवैधानिक आयोगहरूलाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त गरिनेछ।

८. नयाँ संसद्बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था सम्बन्धी छलफल गरिनेछ।

९. अन्तरिम सरकारका सबै निर्णयहरू पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरिनेछ।

मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार, आगामी संघीय संसद्ले यस सम्झौतामा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाहरूलाई संवैधानिक निरन्तरता दिन अनुमोदन गर्नेछ र आवश्यक परे संविधान संशोधनसमेत गरिनेछ।

राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई समेत समर्थन जनाइएको छ भने, यो सम्झौता आगामी व्यवस्था नबनेसम्म नेपालको सर्वोच्च कानुनको रूपमा कार्यान्वयन हुने जनाइएको छ।