सिंहदरबार फर्किए कर्मचारी, कामको अन्यौलता कायमै

काठमाडौं । सिंहदरबारभित्रका विभिन्न मन्त्रालय र निकायका कर्मचारी कार्यालय फर्किए पनि के काम, कहाँ बसेर गर्ने भन्ने अन्यौलता देखिएको छ। कार्यालय समयमा कर्मचारीको उपस्थिति देखिए पनि अहिलेको अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने भनेर माथिल्लो निकायको स्पष्ट निर्देशन आइनसकेको अवस्थामा अन्यौलता देखिएको हो।

प्रष्ट कार्ययोजना र तत्कालीन प्राथमिकता तय नहुँदा केही कर्मचारीहरू हाजिर गरेर घर फर्किएका छन् भने केही मन्त्रालय परिसरबाहिर समूह बनाएर गफ गरिरहेका भेटिन्छन्। कम क्षति भएका मन्त्रालय तथा निकायका कर्मचारी तत्काल सेवामा खटिनसक्ने अवस्था भए पनि नेतृत्व र निर्देशन अभावमा काम रोकिएको हो।

जेनजी प्रदर्शनका क्रममा आगजनी र तोडफोडबाट प्रभावित गृह, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइलगायत मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले आज अस्थायी रूपमा रजिस्टर वा हाजिरी कापीमार्फत उपस्थिति जनाएका छन्। 

आज मध्याह्न करिब १२ बजेतिर राससकर्मी त्यहाँ पुग्दा ऊर्जा सचिव सरिता दवाडीको कार्यकक्षमा अब कसरी अघि बढ्ने भनेर माथिल्लो तहका कर्मचारीको अनौपचारिक बैठक बसिरहेको थियो। आगजनी र तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त अन्य केही कोठामा पनि कर्मचारीको उपस्थिति देखिन्थ्यो तर कागजात र महत्त्वपूर्ण सामग्रीको सुरक्षामा भने मन्त्रालयको चासो देखिएन। 

ऊर्जा मन्त्रालयमा विद्युत् र इन्टरनेट सेवा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएका छन्। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजु महर्जनका अनुसार अहिले क्षतिको विवरण सङ्कलन, मुचुल्का तयार पार्ने र अभिलेख राख्ने प्रारम्भिक तयारी भइरहेको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा तुलनात्मक रूपमा कम क्षति देखिए पनि अहिलेको अवस्थामा के काम गर्ने र कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे कर्मचारीलाई स्पष्ट निर्देशन छैन। 'हाल क्षतिको विवरण सङ्कलन र त्यसको अभिलेख बनाउने काम भइरहेको छ। त्यसबाहेक अन्य काम मन्त्री वा सरकारको प्रष्ट निर्देशनपछि मात्र अघि बढ्छ', मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीले भने। 

त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सचिवस्तरीय बैठक बसेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालनबारे छलफल भए पनि अन्य नियमित सेवा प्रवाहमा गतिशीलता देखिएन। 

अब कसरी अघि बढ्नेबारे अर्थ मन्त्रालयको भने तुलनात्मक रूपमा सक्रियता देखिएको छ। बजेट महाशाखाभित्रको एउटा शाखा प्रभावित भए पनि मन्त्रालयको काम सञ्चालनमा आइसकेको प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए। उनका अनुसार अहिले अर्थ मन्त्रालयको उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठक बस्ने तयारी भइरहेको छ। 

'अब पुनर्निर्माण र आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक खर्च व्यवस्थापनमा बढी जोड गर्नुपर्छ भनेर आन्तरिक छलफल तथा तयारी सुरु भइसकेका छन्। यसका लागि अहिलेको बजेटमा के व्यवस्था गर्न सकिन्छ, सोको छलफल र विश्लेषण भइरहेको छ । राजस्व स्रोत व्यवस्थापन गर्ने र खर्च कटौतीबारे छलफल भइरहेको छ', पाण्डेयले भने। 

जेनजी प्रदर्शनका क्रममा देशभर भएको क्षतिको विवरण यकीन गर्ने र त्यसको लागत तयार पार्ने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि आन्तरिक तयारी थालेको छ। आयोगका सहप्रवक्ता डा. दिवाकर लुइँटेलका अनुसार आयोगले ‘पोस्ट डिजास्टर निड एसिसमेन्ट’ का लागि आन्तरिक छलफल थालेको हो।

जलेर नष्ट भएका भग्नावशेषको अगाडि उभिएर हेरिरहेका भेटिए स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका कर्मचारी। भवन जलेपछि कामको अन्यौलतामा रहेका कर्मचारीहरू अहिले हातले हाजिरी गरिरहेका छन्। केही कर्मचारी क्षतिको विवरण सङ्कलनमा खटिएका थिए। पूर्ण रूपमा क्षति भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को नयाँ भवनबाट काम थाल्ने तयारी गरिरहेको स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिए।

यसरी मन्त्रालयका संरचना क्षतिग्रस्त, विद्युत् तथा इन्टरनेट जस्ता आधारभूत सुविधा विच्छेद र प्रष्ट निर्देशन नहुँदा नियमित काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । उच्च तहबाट अबको नीति र त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट निर्देशन आउन ढिलाइ हुँदा कर्मचारीमा के काम गर्ने भन्ने अन्यौलता बढेको हो। 

सिंहदरबारभित्रको यो अवस्था केबल आगजनी र तोडफोडको क्षति मात्र होइन, समग्र प्रशासनिक संयन्त्रको कमजोर तयारी र सङ्कट व्यवस्थापन क्षमताको पनि सूचक हो। स्थायी सरकार मानिने प्रशासनिक संरचनामा देखिएको यस्तो अन्यौलतले सङ्कट व्यवस्थापन क्षमतामाथिसमेत प्रश्न उठाउँछ।

क्षतिको पूर्ण मूल्याङ्कन र पुनर्निर्माण कति छिटो सम्भव हुन्छ?, सामान्य नागरिकलाई प्रभाव पार्ने प्रशासनिक सेवा कति दिन ठप्प रहन्छ?, आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र बजेट समयमै जुट्छ? लगायत प्रश्नको जवाफ अझै स्पष्ट छैन। राज्य सञ्चालनलाई पुनःगतिमा ल्याउन तत्काल उच्च तहको निर्णय, स्पष्ट प्राथमिकता र प्रभावकारी सङ्कट व्यवस्थापन रणनीति अपरिहार्य देखिन्छ। तर, क्षतिग्रस्त कोठाहरूमा कुनै सुरक्षा व्यवस्था नहुँदा बाह्य व्यक्तिलेसमेत सजिलै प्रवेश गर्नसक्ने अवस्था देखिनु प्रशासनिक संवेदनशीलता र सुरक्षात्मक कमजोरीको सङ्केत हो।